काबुलमा मारिएका प्रति परिवारलाई रु दश लाख राहत

अफगानिस्तानको काबुलमा गत सोमबार भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा परी निधन भएका नेपालीको शव प्रति काठमाडौँस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा श्रद्धाञ्जलि दिदै परिवारका सदस्य । तस्बिर ः रोशन सापकोटा,रासस

अफगानिस्तानको काबुलमा गत सोमबार भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा परी निधन भएका नेपालीको शव प्रति काठमाडौँस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा श्रद्धाञ्जलि दिदै परिवारका सदस्य । तस्बिर ः रोशन सापकोटा,रासस

काठमाडौँ, ९ असार । सरकारले काबुल घटनामा परी मृत्यु हुने परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिपरिवार रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अफगानिस्तानको काबुल घटनामा परी मुत्यु भएका १३ नेपालीका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० लाख दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो । बैठकले अफगानिस्तानको काबुलमा यही असार ६ गते आतङ्ककारी आक्रमणमा १३ नेपालीको मृत्यु भएको घटनाको निन्दा र भत्र्सना गर्दै घटनामा परी मृत्यु हुनेप्रति श्रद्धाञ्जलिका सार्थ सबै परिवारजनमा समवेदनासहित शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

काबुलमा भएको आतङ्ककारी आक्रमणमा नेपालीको मृत्यु भएको घटनालगत्तै सरकारले काबुलबाट तिनको शव बुधबार नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस चार्टर गरी काठमाडौँ ल्याएर आफन्तलाई बुझाएको थियो । बैठकले काबुल घटनाका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उपचारको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालीका लागि तत्काल अफगानिस्तान जान रोक लगाई श्रम स्वीकृति बन्द गर्ने र त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षाबारे अफगान सरकारसँग कूटनीतिक वार्तालाप गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने तथा असुरक्षित महसुस गरी नेपाल फर्कन चाहने नेपालीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले लिबिया, इराक र सिरिया जान पूर्ण रोक लगाउने समेत निर्णय गरेको छ । उक्त घटनाबारे अन्य समग्र पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा महाप्रसाद अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले नेपाल फिलाटेलिक सोसाइटीको स्वर्ण महोत्सवका अवसरमा रु एक हजारका दरको चाँदीको १२ ग्रामको दुई हजार थान र रु १०० दरका क्युप्रोलिकेल धातुको ८.५ ग्रामको चार हजार थान स्मारिका टकमरी निस्काशन गरिने निर्णय पनि गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताउनुभयो ।
बैठकले भारतीय आशिष चटर्जीले बाँके र मोहन पाण्डेले पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झुटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएकामा ती नागरिकता ऐन बमोजिम रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने र सो नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री