काठमाडौँ, २ साउन । केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख ओनसरी घर्तीलाई आरोपित गर्ने गरी समाचार प्रकाशन एवम् प्रसारण भइरहेकाप्रति सभामुखको निजी सचिवालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माले आज जारी गर्नुभएको पे्रस नोटमा भनिएको छ–“सभामुखले आफ्ना हरेक काम नेपालको संविधान, त्यसैको आलोकमा बनेको संसद् नियमावली २०७३ र ती दुवैमा प्रष्ट नभएका कतिपय विषयलाई राजनीतिक दलको सहमति र सहमति पनि हुन नसकेका विषय विगतको अभ्यासलाई आधार मानेर सम्पादन गर्नुभएको कुरा प्रष्ट नै छ ।”
सभामुख स्वतन्त्र रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो पदीय मर्यादा र गरिमाप्रति पूर्णतः जानकार र सचेत हुनुभएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । आव २०७३÷७४ को बजेट पारित हुने अन्तिम बिन्दुमा पुगेकाबेला वर्तमान सरकारविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा असार २९ गते सरकारमै सहभागी भएको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससहितका २८१ जना माननीय सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सोही दिन कार्यसूचीमा रहेका बजेटसँग सम्बन्धित तीनवटा आश्रित विधेयकलाई पारित गर्ने विषयमा दलबीच गम्भीर मत भिन्नता उत्पन्न भई दुईपटक प्रयास गर्दा पनि संसद्को बैठक बस्न नसकेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
यस्तो गम्भीर अवस्था सिर्जना भएपछि सम्माननीय सभामुखले संविधान र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले राजनीतिक दलका नेता र कानुन व्यवसायी तथा आफ्नो सचिवालयसँग सल्लाह गरी विगतमा संसद्मा भएका अभ्याससमेतलाई मध्यनजर गरी साउन ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
रक्षा मन्त्रालयले २०७३ असार ३० गते आयोजना गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गरी निम्ता नआएकोे र संसद्मा देखिएको गम्भीर अवस्थाका कारण कार्य व्यस्तता भई अनुपस्थित हुनुभएको विषयलाई समेत सभामुखलाई विवादमा मुछ्ने र अतिरञ्जनापूर्ण गर्ने प्रयास गरिएको स्पष्ट पारिएको छ ।
देशमा गम्भीर राजनीतिक समस्या आइपरेका बेला मूलतः राजनीतिक दलले आपसी सहमतिका आधारमा ती समस्या हल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सभामुख प्रष्ट रहेको नोटमा उल्लेख छ । जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले संविधान कार्यान्वयन र देशलाई आर्थिक विकासको गतिमा अघि बढाउन हातेमालो गर्नुहुनेछ भन्ने सभामुखले विश्वास लिनुभएको जनाइएको छ ।