नयाँ सरकार गठनको दौडधुप 

काठमाडौँ, १० साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आह्वान गरेसँगै नयाँ गठबन्धनमा संलग्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताको दौडधुप सुरु भएको छ ।

नयाँ सरकारको गठबन्धनमा संलग्न हुने समझदारी बनाएका ती दुई दलका नेताबीच आफूले पाउने मन्त्रालय, आफ्नातर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र अन्य साना दललाई कसरी समावेश गराउने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य आरम्भ भएको छ ।

हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) विपक्षीमा बस्ने देखिएकाले उसले भने भावी सरकारमा कुनै चासो देखाएको छैन । काँग्रेसले दुई ठूला दलले सँगै सरकारमा बस्न नहुने मान्यता अघि सारेको र काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार राजीनामा दिएका कारण एमाले तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना देखिएको छैन । मोर्चाले संविधान संशोधनका आफ्ना कार्यसूचीको सम्बोधनका आधारमा सरकारमा जानेबारे निर्णय गर्नेछ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को ठूलो दल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज आफू निकटका नेतासँग अनौपचारिक छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रलाई दिने आफ्नो पूर्वसमझदारीअनुसार गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र पार्टीबाट कुन आधारमा व्यक्तिको छनोट गर्दा उपर्युक्त हुन्छ भनेर परामर्श गर्नुभएको बुझिएको छ ।

सो परामर्शमा सहभागी काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले आफूहरुबीच सामान्य कुराकानी भएको र कुनै टुङ्गो लागिनसकेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्रले आठ र काँग्रेसले गृहसहित अन्य आठ मन्त्रालय लिने अनौपचारिक सहमति भएको बाहिर आए पनि ती दलले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश आज जारी गरी संविधानको धारा २९८ को उपधारा (२) बमोजिम सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई आह्वान गरे पनि सो अवधिमा सहमतिको सरकार बन्ने स्थिति नरहेकाले बहुमतीय सरकार गठनको गृहकार्य भएको हो ।

संविधानको धारा ३०५ मा “यो संविधान बमोजिम सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलोे अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ”, भनिएको छ । त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको संसद्समक्ष अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्नेछ । संसद्को बैठक मङ्गलबार बस्दैछ । कतिपय दल र नेताले सो आदेश जारी नभए पनि सरकार गठनमा संविधान बाधक नभएको तर्क गरेका छन् तर राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिले आजै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा आज गर्नुभएको परामर्शमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुनै गुञ्जायस देखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा परामर्श सुरु भएको हो । नयाँ सरकार गठनमा अस्पष्ट रहेको धारा २९८ लाई बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी स्पष्ट पार्ने काम गर्नाले ओलीको सरकार लम्बिने हो कि भन्ने आशङ्काको पनि अन्त्य भएको छ ।

यही साउन ४ गतेको एमाले स्थायी कमिटीले ‘बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राख्दै संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, सरकारले अघि सारेको निर्वाचन कार्यतालिकाको कार्यान्वयन, मुलुकमा उत्पन्न समस्याको संविधानसम्मत समाधान, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको निरन्तरता र त्यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको’ भन्ने निर्णयका आधारमा सो पार्टीले सहजीकरण गरेको हो ।

एमालेले लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि गरेको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र परिपाटी तथा संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थानुरुप आउने जुनसुकै परिणामलाई सहज रुपमा स्वीकार गरी मार्गप्रशस्त गरेको हो । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँग मिलेर गत असार २९ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।