राजनीतिक पृष्ठभूमिका १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता

काठमाडौँ, २१ साउन । सरकारले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका प्रस्तावित राजदूतहरुको सिफारिस फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका प्रस्तावित राजदूतमध्ये संसदीय सुनुवाइ हुन बाँकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका राजदूतहरु सिफारिसको निर्णय फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्र सेवाका प्रस्तावित राजदूतहरुको भने सुनुवाइ पूरा भइसकेको छ । सरकारको यस निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालयका आठ जना कर्मचारीको सिफारिस सदर हुने भए पनि अन्य राजनीतिक रुपमा सिफारिस भएका १४ जना राजदूतको निर्णय भने फिर्ता भएको छ । सुनुवाइ हुन बाँकी प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आज प्रारम्भ गर्ने कार्यसूची बनाएको थियो ।

सरकारले तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई एक हप्ताभित्र राहतस्वरुप जनही रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै सरकारले मृतक परिवारको पहिचान तथा समन्वयका लागि सम्बन्धित राजनीतिक दलले सहयोग गर्ने र आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च सम्बन्धित अस्पताललाई गृह मन्त्रालयले बिलबमोजिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

“आन्दोलनका कुन घाइतेको कति खर्च भएको हो सोको आधिकारिक प्रमाणित बिल सम्बन्धित राजनीतिक दलले समन्वय गरी गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ” – उपप्रधानमन्त्री महराले भन्नुभयो ।

सरकारले आन्दोलनका घाइतेले आफ्नै खर्चले उपचार गराएको भए घाइते र अनुमानित खर्चको विवरण सम्बन्धित दलले यकिन गरी पेस गरेपछि मन्त्रालयले उपयुक्त खर्च मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेकाहरुको मुद्दा र बन्दी रिहाइसँग सम्बन्धित विवरण मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र तयार गर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा अपाङ्ग भएकाहरुको विवरण दुई हप्ताभित्रमा सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकार तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोडका घटनाको उच्च छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न गृह मन्त्रालयले एक हप्तामा प्रक्रिया सुरु गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले जन्मदर्ता गराउन आउने कर्णालीका सबै र देशभरिका दलित समुदायलाई रु एक हजार नगद दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले सहसचिवद्वय राजेश्वरमान सिंह र डा लवदेव अवस्थीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।