भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट राहत दिन सांसदहरुको माग

काठमाडौँ, २० भदौ । आज व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष समयमा सांसदहरुले संविधान घोषणा भएको एकवर्ष पुग्न लागेको अवस्थामा सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संविधान नेपाली जनताका लागि निर्माण गरिएकाले त्यसलाई धार्मिक ग्रन्थ मानेर संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता अतिवादी सोचबाट आएको भन्दै उनीहरुले थारु, आदिवासी, जनजाति तथा मधेसीको माग सम्बोधन गर्न समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अर्जुनप्रसाद जोशीले नेपालको आन्तरिक मामिलाका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलले जुन ढङ्गले कुरा उठाएको छ त्यो पूर्णतः गलत भएको बताउनुभयो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले पार्टीभन्दामाथि उठेर नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सबै दल मिल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको भए त्यो विषय सदनलाई जानकारी गराउनु उचित हुने विचार उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट राहत दिन माग 

सांसद शेरबहादुर तामाङले भूकम्पपीडितलाई अहिलेसम्म पनि राहत दिन नसकेको र अनुदान सम्झौता गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रु दुई लाख राहत रकम दिन माग गर्दै कतिपय भूकम्पपीडितको नाम छुटेका कारण अनुदान पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले रामेछापका एक दर्जनभन्दा बढी स्थानका जनतालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद दिलनाथ गिरीले मुलुकभर सडक सञ्जालमा देखिएको अस्तव्यस्ततालाई तत्काल हटाउन सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद योगेन्द्र चौधरीले संविधान लेखनप्रक्रियादेखि नै असहमति जनाउँदै आएका थारु र मधेस केन्द्रित दल तथा समूहलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने पूर्व सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको खाकाले सदनदेखि स्थानीय तहसम्म विवाद खडा गरेको, सरोकार भएका पक्षसँग छलफल नै नगरेको, हचुवाको भरमा स्थानीय तहको सङ्ख्या तोकिनु गलत भएको बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीले विशेषदूत मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनुभएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भारतले नेपालको दक्षिणी नाकामा बनाएका विभिन्न बाँधका कारण डुबानमा परेका क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

सांसद मीना पुनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु नभएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद रामनारायण बिडारीले सदनमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले नदिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले हेटाँैडाबाट कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ आउने सडक निर्माणमा ध्यान नदिइएको र थानकोट–चित्लाङ सडकखण्ड राणाकालदेखि नै चलेको भए पनि त्यसको सुधार ध्यान नदिइएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्ण विन्यास विवादमा ध्यानाकर्षण 

सदनको बैठकमा सांसद छायाँ शर्माले देवनागरी लिपिमा देखिएको विवाद तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाली भाषालाई विवादमा तान्ने, मौलिकता विलुप्त हुन दिने, भाषा फितलो बनाउने, देवनागरी भाषाको मूल्य र मान्यता नै टुटाउने गरी काम भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

अर्का सांसद जनकराज जोशीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर नेपाली भाषामा ल्याइएको विकृति सच्याउन आग्रह गर्दै शिक्षा मन्त्रीबाट जवाफको माग गर्नुभयो ।