काठमाडौँ, ४ असोज । विद्यालय क्षेत्रमा बम विस्फोट गराउने आतङ्ककारीलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन, काठमाडौँ जिल्लाले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उच्च मावि सङ्घ (हिसान) निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवशीय विद्यालय संगठन (एनप्याब्सन)का अध्यक्ष तथा शिक्षकले घटनाका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शान्ति क्षेत्रमा यसरी बम आतङ्क हुनु दुःखद भएको बताउँदै सो घटना नियन्त्रण गर्नका लागि राज्य गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले बम आतङ्कका कारण विद्यार्थी र अभिभावक मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रसित भएको जानकारी दिँदै शान्ति क्षेत्रका रुपमा रहेका विद्यालयमा यस्ता घटना घट्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले विद्यालय क्षेत्रमा यस्ता घटना घटेपछि शिक्षा मन्त्रालयको धारणा आउनुपर्ने विचार राख्दै कुनै दलको सङ्गठनका नाममा निजी विद्यालयमाथि गम्भीर आक्रमण भइरहँदा सरकार र अधिकारवादी मौन बस्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका महासचिव डिके ढुङ्गानाले आजको घटनाको सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयसमक्ष कुरा राखेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिने जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षक भवानीप्रसाद पौडेल, शिक्षिका रीता राईलगायतले शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको विद्यालयमा बम पड्काउनु अपराधपूर्ण कार्य भएको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसले राजधानीका विभिन्न स्थानका विद्यालय परिसरमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेका पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा शान्ति, विकास र समृद्धिका वाहक मानिएका बालबालिकाले भयरहित वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि यस्ता घटनाले प्रहार भएको जनाइएको छ ।
आज बिहान आकासदीप र मनकामना उच्च मावि परिसरमा प्रेसरकुकर बम र राई विद्यालय, इस्टपोल र रेडियन्ट विद्यालयमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएका थिए ।
शान्ति क्षेत्रका रुपमा रहेका विद्यालयमा भएको सो घटनाको नेकाले घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै, नेकाले बालबालिका, शिक्षक, अभिभावकलगायत समाजका भय, त्रास र डरको वातावरण सिर्जना गर्न खोज्ने यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुको तत्काल खोजी गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसित माग गरेको छ ।