लन्डन । ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी (बिजिडब्लुएस) को नेतृत्वमा युरोपियन कोर्टमा लगाइएको गोर्खाहरुको समान पेन्सन सम्बन्धि मुद्दा कोर्टले हराइदिएपछि निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न दवाव बढेको छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका यूके, नेपाल प्रमुख संयोजक सन्तोष थलङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिजिडब्लुएसले युरोपियन कोर्टको फैसलालाई तत्काल पुनरावेदन गरेर चुनौती दिनैपर्ने सुझाव दिएका छन् । उक्त मुद्दा बिजिडब्लुएसले लगाएपनि सबै गोर्खाको साझा मुद्दा भएको जनाउंदै विज्ञप्तिमा गोर्खा सत्याग्रहको रणनीति अनुसार नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसंग ठोस पहल थाल्नु अगावै (७ नोभेम्बर) पुनरावेदन गर्न सुझाइएको छ । मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने अधिकार बिजिडब्लुएसलाई मात्र रहेको उल्लेख गर्दै थलङले यदि समय मै पुनरावेदन गरिएन भने फैसला स्वीकारेको ठहरिने जनाएका छन् । यही फैसला गोर्खा आन्दोलन, वार्ता र मुद्दा सबै विकल्पका लागि घातक र वाधक बन्ने निश्चित रहेको विज्ञप्तिमा छ ।
गत १५ सेप्टेम्बर २०१६ का दिन युरोपियन कोर्टले षडयन्त्रपूर्वक मानव अधिकारको धज्जी उडाउंदै गोर्खाहरुका विरुद्ध फैसला गरेको जिकिर थलङको छ ।
गोर्खा सत्याग्रहले ७ नोभेम्बर २०१६ को अल्टिमेटम दिएर बेलायत र नेपाल सरकारलाई समानान्तर रुपमा दवाव दिएको र नेपाल सरकारले समेत समस्या समाधानका लागि पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा पुनः यही मुद्दालाई प्रमुख अस्त्र बनाउने बदनियतकासाथ विभिन्न षडयन्त्र गरेर युरोपियन कोर्टमा आफ्नो सुविधानुसार फैसला गराइएको आरोप समेत उनको छ ।
थलंगका केही आशंका यस्ता छन्ः
१. ५ वर्ष सम्म चर्चा नै नभएको मुद्दा कसरी यही बेला फैसला गरियो ?
२. वहसको लागि ३ हजार अरु मुद्दाहरु भन्दा पछि रहेको गोर्खा मुद्दा कसरी क्रमभंग गरेर अप्रत्यासित रुपमा फैसला गरियो ?
३. बेलायत सरकार स्वयं विपक्ष रहेको मुद्दाको फैसला गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कसरी बेलायती नागरिक न्यायधिशका रुपमा संलग्न भए ?
४. फैसला कसरी अक्षरसः बेलायती उच्च अदालतले गरे कै फैसला हुबहु भयो ?
