संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै तातेको राजनीति

काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक दर्तासँगै राजनीतिक क्षेत्र एकाएक तातेको छ ।

संविधान जारी भएको डेढ वर्षमा तराई–मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले अघि सारेको सो प्रस्तावले आन्दोलनरत पक्ष सन्तुष्ट होलान् या नहोलान् ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संशोधनलाई गर्ने विरोधले कुनरुप लेला ? यस्ता जिज्ञासा अहिले सर्वसाधारणमा पनि छाउन थालेको छ ।

प्रमुख दल मिलेर विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदै दोस्रो संशोधनको चरणले समृद्ध नेपालको सपनामा धक्का लाग्ने त होइन भन्ने संशय पनि एकैसाथ उत्पन्न भएको छ । संसद्को प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्मिलित गठनबन्धन सरकारले मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट विद्यमान ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर, राष्ट्रियसभामा जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सवालमा संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

सरकारको यो कदमसँगै संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले चिढिएको छ भने आन्दोलनरत मधेसी दलले आंशिक समर्थन तथा पर्ख र हेरको नीति लिएका छन् । सरकारले भने विगतमा ठूला दलभित्रै सहमतिको विषय बनेका बुँदामध्येबाट विद्यमान ५ नम्बर प्रदेशको सिमाना हेरफेर प्रस्ताव गरिएको तर्क अघि सारेको छ । सत्तारुढ दलका नेताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वका अघिल्लो सरकारले पनि तराई–मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनलगायतका विषयमा वार्ता चलाएको स्मरण पनि गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संशोधनको विरोध गर्नेलाई राष्ट्रिय एकताका विरोधीको सङ्ज्ञा दिनुभएको छ । त्यसो त, सत्तारुढ दलभित्र पनि संशोधनबारे विभिन्न मत नदेखिएका होइनन् । विधेयकको स्पष्ट विरोधमा एमालेसँगै नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा देखिएको छ, केही दलले धारणा बनाइसकेका छैनन् । बिहीबारदेखि चल्ने संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने एमाले संसदीय दलबाट निर्णय भइसकेको छ, उसका युवा र विद्यार्थी सङ्गठनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । पाँच नम्बर प्रदेशबाट अलग बनाउने प्रस्ताव गरिएका जिल्लामा सबैजसो दलका स्थानीय कार्यकर्ता संशोधनको विरोधमा उत्रने देखिएकाले राजनीतिक विवाद बढ्ने देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको मिति घोषणाको माग गरिरहेको एमालेले आफूहरुसँग कुनै परामर्श नगरिएको मात्र होइन रुपान्तरित संसद्ले प्रदेशको सिमाना हेरफेरको अधिकार लिन नसक्ने र तराई र पहाडका जिल्लालाई अलग गराएर दुईखाले राष्ट्रियता वकालत गर्न खोजेकामा आपत्ति जनाएको छ । यस्तो प्रयासले नेपाललाई खण्डित बनाउने लक्ष्यमा लागेकालाई मात्र फाइदा पुग्ने उसको ठम्याइ छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता र सामाजिक सद्भाव विरोधी नहुने संशोधनको प्रस्तावका लागि आफ्नो दल तयार रहेको उसको कथन छ ।

तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष तथा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्नुहुन्छ, “संविधानसभाका ९० प्रतिशत जनताले पारित गरेको संविधानलाई सर्वस्वीकार्यता गराउने नाममा एमालेलाई बाहिर राखेर स्वीकार्यता बढ्छ कि घट्छ ?” हालको संसद्ले प्रदेशसभा बनेर प्रदेशको सहमतिबिना त्यसमा भूगोल चलाउन नसक्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश भइसकेका अवस्थामा सरकारले संशोधनको विधेयक ल्याउनुले अदालतको पनि अवहेलना भएको उहाँको तर्क छ ।