बेलायतमा आप्रवासीलाई तारो नबनाउन चेतावनी

लन्डन । गत जुन महिनामा भएको इयू जनमत संग्रहले बेलायत बहिर्गमन पक्षको जितसंगै ब्रेक्जिट, आप्रवासी, अर्थतन्त्र र विश्वमा बेलायतको भूमिकाबारे चर्चा हुने क्रम जारी छ ।

यसैक्रममा बेलायती व्यापार तथा उद्योगहरुको सबैभन्दा ठूलो 
संस्था सीबीआइले आप्रवासीलाई मुल मुद्दा नबनाउन सरकारसंग अपिल गरेको छ । डेभिड क्यामरुन नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले हजारौं होइन, लाखौं अनुपातमा आप्रवासी संख्या झार्ने लक्ष्य लिएयता अध्यागमन नियममा कडाइ हुंदै आएको छ ।

सीबीआइले आप्रवासीबारे जनमानसको चासो बुझेपनि बेलायतका मुख्य उद्योगहरु जस्तै कृषि, केयर, भौतिक निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा कामदार अपुग हुने चेतावती दिएको छ । बेलायतमा कुल बेरोजगार ११ वर्षकै न्यून ४.८ प्रतिशत रहेको र आप्रवासीका कारणबाट स्थानीयवासीले रोजगारी गुमाउन नपरेको तर्क पेश गरेको छ ।

केही वर्ष यता वर्षेनी करिब तीन लाख आप्रवासी बेलायत आएको सरकारी तथ्यांकले जनाएको छ ।

धेरै आप्रवासीका कारण बेलायतमा तलब नबढेको भन्ने तर्कमा असमति जनाउंदै उक्त संस्थाले यसको बलियो प्रमाण नभएको बताएको छ । सीबीआइले बेलायती व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा वास्तविक चुनौती रहेको तथ्य समेत उजागर गरेको छ ।

उता, खाद्यान्न र पेयसंग आवद्ध तीस भन्दा बढि संस्थाले युरोपेली कामदार बिना बेलायतको खाद्यान्न र पेयको मूल्य बढ्ने चेतावनी दिंदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विज्ञप्तिमा सीपवाला, अर्धसीपवाला र बिना सीप गरि करिब चालिस लाख कामदार कार्यरत खाद्यान्न र पेयको सेक्टरमा यी कामदारको भूमिका अतुलनीय भएको जनाइएको छ । विदेशी खासगरी पूर्वी युरोपबाट आएका कामदारका कारण गत तीन वर्षदेखि खाद्यान्न र पेयको मूल्य कम गर्न सफल भएको बताउंदै इयू आप्रवासी कामदारहरुको सहज आपूर्ति बिना सामानको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

बिना भेदभाव सबै सेक्टरलाई कमन मार्केटमा लैजान पनि बेलायत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । हालैका दिनमा कार बनाउने उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता दिन सक्ने भन्ने बेलायती सरकारको नीतिलाई लक्षित गर्दै आप्रवासी कामदारको सहजताका लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । बेलायतको कृषिकार्य खासगरी फलफूल र तरकारी टिप्ने, पशुपालनमा अधिकांश कामदार इयूबाट आएका छन् ।

बेलायती ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले अहिलेको जस्तो इयू फ्री मुभमेन्ट रोकिने तर अर्थतन्त्रलाई असर नगर्ने गरि आप्रवासीको सीपअनुरुप उपयुक्त नीति तय गरिने जनाएका छन् । बढ्दो आप्रवासी संख्याले बेलायतको खासगरी निम्न वर्गीय मानिसमा 
चर्को असन्तुष्टि रहंदै आएको छ ।

बेलायतमा करिब तीस लाख युरोपियन युनियन देशका मानिस छन् । यो करिब कुल जनसंख्याको पांच प्रतिशत हो । यही अनुपातमा युरोपियन यूनियन बाहेकका अरु देशबाट आएका आप्रवासीको जनसंख्या छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सन् २००६ र २०१४ को बीचमा मात्रै झण्डै १६ लाख मानिस युरोपियन युनियन देशबाट बेलायतमा बसोबास गर्न आएको र सन् २०१५ को तथ्यांक अनुसार १२ लाख बेलायतीहरु युरोपियन युनियन देशहरुमा बसोबास गर्ने तथ्यांकमा छ ।

बेलायती जनमानस आप्रवासीको कुरामा विभाजित रहेपनि सरकारले सबै पक्षलाई मान्य हुने गरि समाधान खोज्न चाहिं चुनौती हुने लन्डनस्थित अर्थ ब्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । इष्ट इन्डिया कम्पनी स्थापनाको इतिहासदेखि नै व्यापारिक हिसाबले अघि बढेको दृष्टान्ट रहेको बेलायतले ब्यापारिक हितलाई नै सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिने आचार्यको बुझाइ छ ।

बढ्दै गएको आप्रवासी संख्याले बेलायतको स्कुल, अस्पताल, यातायात, घर तथा सुविधामा धेरै भार परिरहेको र यो क्रम अरु बढ्दै जाने कुराले युरोपियन युनियन छोड्नु पर्ने एउटा प्रमुख कारण भएको युरोप विरोधीहरुले बताउंदै आएका छन् । तर, समग्रमा इमिग्रेशनबाट करिब आठ अरब पाउण्ड वार्षिक बेलायतको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।