नयां शक्ति बेलायतको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न माग

लन्डन । नयां शक्ति नेपालको बेलायत संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज बेलायतले संविधान संशोधनका क्रममा शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । सोमबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत देशको समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षणसहित 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउंदै समाजले उक्त माग गरेको हो ।

संसदीय प्रणालीकै गलत अभ्यासका कारण नेपालमा पटक पटक निरंकुशता जन्मने गरेको दावी गर्दै समाजले वर्तमान शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरि जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको जनाएको छ ।

६ बुंदे ज्ञापनमा प्रवासमा रहेका बालिग सबै नेपाली नागरिकले भोट हाल्न पाउनका लागि कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् भन्ने माग समेत छ । त्यसैगरि, विदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई नागरिकताको अधिकार दिने हकमा बेलायतस्थित ब्रिटिश गोर्खाहरुको मुद्दा फरक ढंगको भएको हुंदा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा ब्रिटिश गोर्खाहरुका नागरिकता सम्बन्धि समस्यालाई विशेष ढंगले व्यवस्थित गरियोस् भन्ने माग समेत समाजले गरेको छ । (विस्तृत ज्ञापनपत्र तल हेर्नुहोस्)

समाजका सहसंयोजक सुरोज मास्केको नेतृत्वमा महासचिव जगन कार्की, अन्तर्राष्ट्रिय युवा अभियान बेलायत संयोजक बीरेन्द्र श्रेष्ठ, मिडिया संयोजक रुद्र ढकाल ज्ञापनपत्र बुझाउन दूतावास पुगेका थिए । दूतावासमा समय लिने र समन्वय संयोजक भोला खनालले गरेका थिए ।
ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तैः

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार काठमाण्डौं ।

मार्फतः नेपाली राजदूतावास बेलायत

विषयः ज्ञापनपत्र

नयां संविधान निर्माण भएपछि संक्रमणकालको अन्त्य भई राजनीतिक स्थायित्व र विकास निर्माणले गति लिने आम नेपाली जनताको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । दलहरुको चरम सत्ता स्वार्थका कारण उत्पन्न दलीय झगडाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनजिविकाको सवाल ओझेल पर्न गएका छन् । असन्तुष्ट दल र समुदायको माग सम्बोधन गर्दै संविधानमा आवश्यक संशोधन सहित निर्धारित मितिमा ३ वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने मुख्य अभिभाराबाट मुख्य राजनीतिक दलहरु र सरकार भाग्न खोज्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाजले विगतमा पनि जनताका प्रत्येक्ष सरोकारका विषय समेटेर पटक पटक प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका थियौं । तर, जनताको मुद्दा र सरोकारका विषयहरु तर्फ सरकारको खासै ध्यानाकर्षण भएको देखिएन । जनतासंग जोडिएका राजनीतिक, सामाजिक विषयहरुलाई लिएर पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री समक्ष यो ज्ञापनपत्र पेश गरेका छौं ।

१. नेपालको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन नगरी राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि सम्भव छैन् । नयां संविधानले पनि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसक्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसकेको छैन् । वि.स.२००७ सालमा निरंकुश राणा शासनको पतनपछि देश लगातार संक्रमणकाल बाट गुज्रिरहेको छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको उदय र पतन, लोकतन्त्रको पुनसर््थापना, राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना, एकात्मक राज्यलाई संघीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गरिसक्दा समेत राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन सकेको छैन् । गएको ६५ वर्षमा ५० भन्दा बढि सरकार गठन र विघटन हुनु यहि अस्थिर राजनीतिको उपज हो । वर्तमान संसदीय प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व, विकास र प्रगति सम्भव देखिदैंन । संसदीय प्रणालीकै गलत अभ्यासका कारण नेपालमा पटक पटक निरंकुशता जन्मने गरेको छ । त्यसर्थ वर्तमान शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरि जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । संविधान संशोधनको क्रममा यो विषयलाई समेत समाविष्ट गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

२. भ्रष्टाचार आजको समाजको महारोग बनेको छ । राजनीतिक दलहरुकै आड, भरोसा र संरक्षणमा भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयम् विवादित र कमजोर बनेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा शुन्य सहनशीलता, पारदर्शिता र सुशासनका लागि संविधान संशोधन गरी एउटा शक्तिशाली स्वायत्त संवैधानिक लोकपाल गठन होस भन्ने माग गर्दछौं ।

३. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन् । पीडित जनताका जीवनयापन झन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र छन् । महंगी, बेरोजगारी, युवा पलायनलाई रोक्न सकिएको छैन् । सामाजिक विकृतिको रुपमा रहेको छुवाछुत, जातिय भेदभाव, महिला हिंसा, बालश्रम शोषण आदि घट्नुको साटो झन बढेर गएका छन । यसतर्फ सरकारको उचित ध्यान पुग्न सकेको छैन । नयाँ शक्ति पार्टी,नेपाल जनताका यी सरोकारका विषयमा गम्भिर हुन जोडदार माग गर्दछ ।

४. देशका पचास लाख भन्दा बढि नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरु रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छौं, हामीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स (बिप्रेषण) बाट एक तिहाई रकम राज्यको राजस्वमा जम्मा हुने गर्छ र त्यस्तो ढुकुटीबाट देश चल्छ । तर हाम्रो नोट चल्ने भोट नचल्ने भएको छ । अर्थात हामीले बिभिन्न तहका चुनावमा भोट खसाल्न पाउने अवस्था अहिलेसम्म नरहेको हुंदा प्रवासमा रहेका बालिग सबै नेपाली नागरिकले भोट हाल्न पाउनका लागि कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था तुरुन्त गरियोस् ।

५. वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुको पारीश्रमिक, सेवा सुविधा र सर्तहरु रोजगारदाताले करारनामा र नियुक्ति पत्रमा प्रष्ट खुलाउने तथा कामका सिलसिलामा कुनै दुर्घटना, घाइते, अङगभङग र मृत्यु भएमा ततसम्बन्धि राहत, क्षतिपूर्ति पीडितलाई र मृतकका हकमा शव र उचित क्षतिपूर्ति आफन्तलाई तुरुन्त मिल्ने प्रवन्ध परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालय मार्फत गरियोस् ।

६. विदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई नागरिकताको अधिकार दिने हकमा बेलायतस्थित ब्रिटिश गोर्खाहरुको मुद्दा फरक ढंगको भएको हुंदा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्थामा ब्रिटिश गोर्खाहरुका नागरिकता सम्बन्धि समस्यालाई विशेष ढंगले व्यवस्थित गरियोस् ।

धन्यवाद ।

भवदीय
भोला खनाल – संयोजक
सुरोज मास्के – सह संयोजक
जगन कार्की – महासचिव
बीरेन्द्र श्रेष्ठ – युवा अभियान यूके संयोजक एवं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज हन्स्लो संयोजक
रुद्र ढकाल – मिडिया संयोजक