बेलायत इयूबाट कडा रुपमा बाहिरिने संकेत

लन्डन । बेलायतले इयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सम्बन्धि सरकारको रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले मंगलबार 
सरकारको रणनीति सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री मेले गत जुनको जनमत संग्रहले दिएको म्याण्डेट अनुसार इयूबाट कडा रुपमा बाहिरिने संकेत गरेकी छिन् । वार्ताका लागि वहुप्रतिक्षित १२ बुंदे शर्त अगाडि सार्दै उनले ब्रेक्जिट सम्झौताले बेलायत अरु बलियो, न्यायपूर्ण तथा वास्तवमा नै विश्वव्यापी हुने दावी गरिन् ।

इयू बहिर्गमन सम्झौता गर्दा इयूको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी संसारभर व्यापार सन्धि गर्ने बेलायती सरकारको नीति रहेको पनि प्रधानमन्त्री मेले स्पष्ट पारेकी छन् । करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको इयू कमन 
मार्केटबाट बाहिरिए बेलायती व्यापारमा असर गर्ने व्यवसायीहरुले बताउंदै आएका छन् ।

आगामी मार्च देखि शुरु हुने ब्रेक्जिट वार्ताका लागि युरोपियन युनियनको न्यायिक, कृषि, वातावरण लगायत कष्टम युनियन, इयू कानुन तथा कमन मार्केटबाट निस्कने भन्ने उनको मार्गचित्रले बेलायती ब्यवसायीमाझ सन्त्रास छाएको छ । बेलायती मुद्रा स्टर्लिङ पाउन्डको भारी गिरावटले आर्थिक बजारमा अस्थिरता छाउनुका साथै ब्रेक्जिटले बेलायती अर्थतन्त्रलाई केहि समयका लागि असर गर्ने संकेत देखिएको छ ।

इयूले कमन मार्केटमा रहन फ्री मुभमेन्ट स्वीकार गर्नु अपरिहार्य भएको बताउंदै आएको छ । फ्री मुभमेन्टका कारण सन् २००४ पछि इयूका करिव १५ लाख आप्रवासी बेलायतमा आएर बेलायती जनमानसमा यसको आक्रोश बढेकाले इयू विरोधीहरु जनमत संग्रह जित्न सफल भएको विश्वास गरिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री मेले इयूसंग नयां सन्धि गरि कष्टम फ्री ब्यापार गर्न इच्छुक भएको पनि जनाएकी छिन् ।

दुई वर्ष भन्दा बढि समय लाग्ने ब्रेक्जिट वार्तामा बेलायतले चाहेको मात्र सबै पुरा नहुने र इयूको आफ्नो लक्ष अनुरुप लेनदेनमा कुरा मिलेपछि अरु २७ सदस्यीय युरोपेली देश तथा बेलायती संसदले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आप्रवासीहरुको मुद्दामा अनुदार ठानिएकी मेले व्यवसायीहरुको कुरा भन्दा जनमानसमा रहेको इमिग्रेशन विरोधी आक्रोसलाई बढि ध्यान दिएकी भन्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । बेलायती अध्यागमन इतिहास हेर्दा वर्तमान सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको नीति सधंै कडा रहंदै आएको छ । सन् १९९७ मा लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयरको जितपछि आप्रवासी नियममा निकै सुधार गरेका थिए । उदाहरणका रुपमा बेलायतमा रहेका ९० प्रतिशत भन्दा बढि नेपालीहरु सन् १९९७ पछि नै आएकाले यसबाट लेबर पार्टीको उदारवादी इमिग्रेशन नीतिको आंकलन गर्न सकिन्छ ।

उता, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनिएका डोनाल्ड ट्रम्पले ब्रेक्जिटको समर्थन 
गर्दै बेलायतसंग ब्यापार सम्झौता चांडै नै गर्न सकिने भन्दै ब्रेक्जिट समर्थकको मनोवल बढाएका छन् । उनले इयू खाली जर्मनीको लागि साधन मात्र भएको भनि आलोचना समेत गरेका छन् । गत जुनमा भएको जनमत संग्रह पश्चात सोचे भन्दा राम्रो आर्थिक गतिविधिले पनि कडा इयू बहिर्गमनका लागि बेलायती सरकारलाई हिम्मत बढेको कतिपयको विश्लेषण छ ।

तर इयू समर्थकहरुले ब्रेक्जिट नरम हिसाबले हुनुपर्ने तथा कमन मार्केट छोड्दा बेलायतले भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । दोश्रो व्श्वियुद्धपछि सबैभन्दा विभाजित बेलायती समाजमा सबैलाई मान्य हुने ब्रेक्जिट नीति बनाउन सरकारलाई ठूलो चुनौती छ ।

प्रधानमन्त्री मेको उद्घोषले बेलायतको युरोपमा समान तथा सेवाको खुला आवतजावतको बदलामा अध्यागमन नियन्त्रण साट्ने भन्ने अर्थ हुन्छ । उनको नीतिको गहिराइले ब्रेक्जिटसंग सम्बन्धित हजारौं कुराहरुलाई कसरी प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न भने कठिन छ ।

बेलायती सरकारको कडा ब्रेक्जिट नीतिको समाचारले विदेशी विनिमय बजार भयभित भइरहेको कारणले पाउन्डको भाउमा यति धेरै हलचल भइरहेको कुरा बेक्जिटलाई शुरु देखि नै नियालिरहेका लन्डन स्थित अर्थ व्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् ।

आयात र निर्यात गरि करिव पचास प्रतिशत बेलायती ब्यापार इयूमा हुने हुंदा यसबाट अलग हुने तर कस्तो ब्यापार सन्धि हुने हो तथा कति समय लाग्ने हो आदि जस्ता अनिश्चित कुराले व्यवसायलाई अस्थिरता तर्फ धकलिरहेकाले केहि समयका लागि बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने पनि आचार्यको विश्लेषण छ ।

संसारको पाचौं ठूलो अर्थतन्त्र बेलायतलाई जति इयू चाहिन्छ, त्यति नै इयूमा बेलायतको महत्व छ । युरोपमा बढ्दो आतंककारी गतिविधि, रक्षा, पर्यावरण आदिमा इयू र बेलायतको सहकार्य जरुरी रहेको अवस्था छ ।

इयूसंग पारपाचुके भएपछि कस्तो किसिमको ब्यापारिक प्रवेश युरोपियन युनियनसंग हुने हो, आप्रवासीको नियम कस्तो हुने हो, बेलायतको भूमिका इयूमा के रहने हो भन्ने जस्ता प्रश्नहरु मुलभूत छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा व्यापारिक साझेदारहरुले बेलायतले ब्रेक्जिटपछि लिने नीतिको चासो पूर्वक नियालिरहेका छन् । यसमा सबैको विश्वास लिइ कदम चाल्न प्रधानमन्त्री मेको भूमिका विशेष हुनेछ ।