आचार्य
बाफिया (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून) विधेयक अर्थ समितिमा टेबल भएपछि बिच बाटोमा नै शब्दहरु तलमाथि गरिएको भन्ने लज्जास्पद क्रियाकलापले देशको राजनीतिले अर्थ क्षेत्रमा कति मनोमानी गरेको छ बुझ्न अप्ठेरो रहेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख दुई कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने प्रावधानमा अर्थ समितिमा सहमति भएको थियो, तर पूर्ण सदनमा पेस हुंदा कार्यकारी शब्द थपेर गैर जिम्मेवारी तबरले छल गरेबाट नेपालका केहि सांसद तथा उनका मतियारहरुको नियत अरु प्रष्ट भएको छ ।
यसले नेपालको अर्थ नीतिमा मात्रै प्रतिकुल असर नपरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपबाट पनि नांगिएको कुरा कहिँ लुकेको छैन । नेपाल संसारमा सबैभन्दा भ्रष्ट, पारदर्शीता र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सबैभन्दा जोखिमयुक्त, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कानुनको पालनामा कमजोर मुलुकहरु मध्ये एक हो ।
बाफिया मार्फत नेपाल राष्ट बैंकले बैकिंङ क्षेत्रमा धेरै सकरात्मक कदम चाल्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । परिबर्तनशिल फाइनान्सियल क्षेत्रको समयमा सुधार तथा अनुगमनको जरुरी हमेसा पर्दछ । यसको प्रत्यक्ष उपमाको रुपमा २००८ मा भएको आर्थिक मन्दीपछि बेलायतमा बैंकको क्षेत्रमा विज्ञहरुको प्रतिबेदनको आधारमा गरिएको सुधारको कदमबाट देख्न सकिन्छ । यसर्थ बेलायतमा बैंकको कानुनी संरचना, बोर्डको कार्य र बेलायती सरकारको अनुगमन सम्बन्धि केही चर्चा यस लेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सन् २००८ मा भएको आर्थिक मन्दीको प्रमुख कारण अनियन्त्रित ऋण र बैकिङ क्षेत्रको सुशासानको असफलतालाई मुख्य मानिन्छ । यस अबधिमा धेरै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु टाट पल्टे भने ठूला बैंकहरुलाई सरकारले बचाउनुपर्ने भयो । यसपछिका दिनहरुमा बेलायत लगायत अन्यन्त्र बैकिंङ क्षेत्रको विश्वासमा नोक्सान पुगेको थियो । बैकिंङ क्षेत्रमा जनआक्रोस बढेपछि यसलाई ब्यबस्थित गर्न बेलायतमा बैंकको संचालन र अनुगमनमा नयां तरिकाहरुको अवलम्बन गरियो । फाइनान्सियल सर्भिस अथुरिटि भन्ने निकायलाई खारेजी गरि प्रुडेन्सिएल रेगुलेसन अथुरिटी र फाइनान्सियल कन्डक्ट अथुरिटि भन्ने सरकारीस्तरबाट अनुगमन संस्थाहरुको स्थापना सन् २०१३ मा गरियो । अनुभवले यो देखाएको छ कि बैंक सवल तबरसंग संचालन गर्नको लागि राम्रो संरचना, सवल तरिका, इमान्दारिता र विश्वसनीयता चाहिन्छ । स्वार्थ र शक्तिको दुरुपयोग नहुन उपयुक्त अनुगमनको पनि उत्तिकै जरुरी पर्छ ।
वेलायतमा कर्पोरेट प्रशासनको विकासमा मुख्य जोड नियन्त्रण र अनुगमनलाई दिइएको छ । विगत र बर्तमानमा भइरहेका असफलता, फ्रड र गलत जानकारीले गर्दा यो क्षेत्र चासोको विषय भइरहेको छ । यसैकारण बैकहरुलाई अन्य कम्पनी नियम भन्दा अरु खास नियमहरु द्वारा वांधिएको हुन्छ र केन्द्रीय बैंकद्वारा अनुगमन गरिएको हुन्छ । खास नियम र अनुगमन गर्नुपर्ने मुख्य कारणमा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने भएर हो ।
वेलायतमा कम्पनी बोर्डको चयन गर्दा बैंक अफ इंग्ल्यान्ड अन्तर्गत प्रुडेन्सिएल रेगुलेसन अथुरिटीको स्वीकृतिमा हुनुपर्छ । बोर्डमा नियमन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न बहुमत सदस्यहरु सामाजिक इज्जत भएका र उपयुक्त अनुभव भएको स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था कर्पोरेट गभर्नेन्स कोडमा रहेको छ । अमेरिकामा हालै बनाइएको नियम अनुसार यस्तो बोर्ड सदस्य हुन अर्थ सम्बन्धि विषयमा दक्खल हुनुपर्ने भन्ने प्राबधान राखिएको छ । बोर्डमा नेतृत्व गर्नेको सभापतिको कार्यकारी जिम्मेवारी हुदैन । यसले एक व्यक्तिमा धेरै शक्ति नहुने हुंदा यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना कम हुन्छ र बैंकको बोर्डको चुनाव प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने प्रावधानको अवलम्बन धेरै कम्पनीले गर्छन् ।
स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बोर्डको सदस्य हुन पाइदैन । बैंकको सेयरधनी भएर आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनि चलाएको जस्तो ब्यवसाय बैंक होइन । आम मानिसको पैसाको ब्यवस्थापन गर्ने भएकोले यसको सवल तरिकाले ब्यवस्थापन होस् भनि यसको संचालनमा अनेक कानुनी मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । व्यक्तिको आफ्नो लगानीको उपयुक्त लाभंन्स पाइहाल्छ । सरकारी अनुगमन प्रुड़ेन्सियल रेगुलेसन अथुरिटि (पिआरए) को पनि बैंक संचालन र ब्यबस्थापनमा कानुनी पालना सम्बन्धि ठूलो भूमिका छ । २००८ को आर्थिक गिरावटपछि बेलायतमा अनुगमन अरु कडाइ र ब्यबस्थित बनाइएको छ । प्रुडेन्सिएल रेगुलेसन अथुरिटीले बैंक ब्यबस्थापनको गुणस्तर हेर्दा शुरुवात नै बोर्ड निर्देशकबाट गर्छ । बोर्डका सदस्यहरु नौ बर्ष भन्दा बढी बस्दैनन् । बोर्डको सदस्यमा रहिरहन अनुगमन गर्ने प्रुड़ेन्सियल रेगुलेसन अथुरिटिको कडा अन्तर्वार्ताको साथै स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ ।
अथुरिटि बैक अफ इंग्ल्यान्डको स्वामित्वमा रहेको सरकारी आर्थिक अनुगमन गर्ने निकाय हो । पिआरएले सबै बैंक, वित्तीय क्षेत्र क्रेडिट युनियन, बिमा र मुख्य लगानी फर्महरुको अनुगमन तथा निगरानीको जिम्मेवारी रहेको छ । यसले मुख्यतः बेलायतको आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्वको लागि काम गर्छ । आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व नै सफल र स्वास्थ्यकर अर्थतन्त्रको पहिलो मुलभूत सिद्धान्त हो भन्ने मत्र लिएर स्थापना गरिएको हो । यसले बैंकहरूले पर्याप्त पुंजी र तरलता जस्तोसुकै अवस्था सामना गर्दापनि रहोस भनि सुनिश्चित गर्दछ । प्रुड़ेन्सियल रेगुलेसन अथुरिटिले बैंक तथा वित्तीयसंथाहरुको बोर्डलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरामा मार्गदर्शन दिदै उनीहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु रणनीति तयगर्दा, संकार, जोखिम ब्यबस्थापन, बोर्डको बनोट, बोर्डको समय र श्रोत, जानकारी ब्यबस्थापन र पारदर्शीता, सफलताको योजना तथा अन्य कुराहरुको बारे अपेक्षा राखेको छ ।
बेलायतको अर्को महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा बैकिंङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड छ । सन २०१५ मा निजिगत रुपमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग र सल्लाह दिन खोलिएको हो । छोटो अबधिमा नै खासगरी बैकिङ जगतमा नाम कमाएको छ । ३१ वटा बैंकको सदस्यता रहेको यसले बैंकको उच्चस्तरीय सेवाको लागि अगाडि आएको छ । औद्योगिक पहल, सेवा स्तर वृद्धि, बिश्वासको अभिवृद्धि भन्ने कुरा लिएर अगाडि आएको यस सँस्थाका मुख्य व्यक्तिहरु पूर्व बैंकहरुको डाइरेक्टर नै बढी छन् ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हालै बिज्ञहरुले दिएको सुझावको आधारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कानूनी संरचना गरि सुधार गर्नुपर्ने जरुरी हो । आफ्नो निहित स्वार्थमा डुबेर आर्थिक जस्तो संबेदनशील विषयमा लाचारीपन देखाउनु निन्दनीय छ । यस्ता स्वार्थ बाझिएको व्यक्तिहरु कुनैपनि क्षेत्रमा हुनुहुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले नेपालले बिश्व सामु आर्थिक प्रस्तुति गर्दा पत्यारलाग्दो किसिमले गरि बिश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । देशको दीर्घकालीन आर्थिक हितको लागि आर्थिक विज्ञहरुलाइ सुम्पिए त्यहि अनुरुप देशले प्रतिफल पाउन सक्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण क्रेडिट क्रंच भन्नेले सन् २००८ मा ल्याएको आर्थिक आंधी बेहरीपछि बेलायतले अपनाएको सहि अर्थतन्त्रको नीतिले थोरै अबधिमा सफलता प्राप्त गरको छ । पुरै इयूमा भन्दा बेलायतमा मात्रै बढी संख्यामा रोजगारीको सृजना सन् २०१५ मा भएपछि अर्थतन्त्र वृद्धिको अन्दाज गर्न सकिन्छ ।
बैकिंङ क्षेत्रको संसारकै राजधानी लन्डनबाट नेपालले पनि यस क्षेत्रमा धेरै कुरा सिक्न सक्छ । यसको लागि बैकिंङ क्षेत्रमा परिवर्तनको खाँचोको आवश्यकता बुझी त्यहि अनुरुपको उपयुक्त कदम चाल्न सक्नु पर्छ ।
