विश्वका धनाढ्यहरु नै तिर्देनन् कर

लन्डन । संसारका अधिकांश धनाढ्यहरुले खरबौं डलर ‘अफसोर खाता’ मा राखी उचित कर नतिरेकोप्रति लन्डनमा आलोचना भएको छ । भ्रष्टाचार, अपराध, मानव तस्करी, 
आतंककारीलाई आर्थिक सहयोग आदि कार्य गर्न गैर कानुनीरुपमा नगद या सम्पत्तिको प्रयोग बढेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरिएको छ । यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न जरुरी भएको भन्दै एक गोष्ठीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सबै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पर्यवेक्षणमा लन्डनमा आयोजित एक गोष्ठीमा अफसोर खाताको पैसा लगानी गर्न उत्साहित गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्दीकरणमा प्रभावकारी कदम चाल्न 
सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरिएको छ ।

संसारभर एक करोड मानिसले करिव ३२ ट्रिलियन (३२ हजार अरब) डलर बराबरको सम्पत्ति कर नतिरी लुकाएर राखेको अनुमान छ जुन अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) भन्दा करिब दुईगुना बढि हुन आउंछ । यसमा ९२ हजार मानिसको स्वामित्व मात्रै कुल लुकाइएको मध्ये आधा छ ।

यस्तो ‘अफसोर’ अर्थतन्त्रले संसारमा आम्दानी र सम्पत्तिको विभेद बढ्नुका साथै आन्तरिक करमा नकारात्मक असर पर्न गएको विश्लेषकहरुको चिन्ता छ । गत वर्ष प्रकाशित चर्चित पानामा स्क्याण्डलले लुकाएर राखिएको सम्पति बिवरण उजागर गरेपछि यस सम्बन्धि जनचासो बढिरहंदा उपयुक्त कदम चाल्न सबै सरकारले हिम्मत गर्नुपर्नेमा गोष्ठीले जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, अपराध, आतंककारीलाई आर्थिक सहयोग, मानव तस्करी जस्ता क्रियाकलाप गर्न गैर कानुनीरुपमा नगद या सम्पत्तिको प्रयोग भइरहेको र मनी लाउन्डरिङमा खासगरी विकासशील देशहरुको चुनौतीबारे त्यहांका सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । मनी लाउन्डरिङ (सम्पत्ति शुद्दीकरण) खासमा अपराधीहरूले पैसा या सम्पतिको स्वामित्व ढाकछोप गरेर अपराधिक क्रियाकलाप गर्न उक्त पैसाको नियन्त्रण गर्ने र यस्तो कार्य कानुनीरुपमा नै भएको हो भन्ने देखाउने हो ।

अपराधीहरूले यस्तो कार्य अनेक झुटको आडमा सत्यता झैं देखाउंदै अरबौं डलर बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई उपयोग गर्न सफल भइरहेका छन् । वित्तीय संस्थाहरुले अर्काको स्वामित्वमा रहेको पैसा तथा सम्पतिको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र आफ्नो साथ राख्ने हुंदा दुरुपयोग हुने अधिक सम्भावना रहेकाले आम्दानीको श्रोत तथा व्यक्तिको परिचयपत्र अनिवार्य राख्नुपर्ने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतालाई सबै देशले संवेदनशील भएर अंगाल्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

नेपाल लगायात विकासशील देशमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले नगद कारोबारको सीमा तोक्नु अपरिहार्य रहेको बताउंदै नगद झिक्दाको कारण र दाखिला गर्दा आम्दानीको श्रोत खोजे गैर कानुनीरुपमा नगदको दुरुपयोग रोक्न सकिने लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका एकजना जानकार विकलचन्द्र आचार्य 
बताउंछन् । यसका लागि मनी लाउन्डरिङ विभागलाई अरु क्रियाशील बनाउन जरुरी देख्ने आचार्यले बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य नगद कारोबार गर्ने व्यवसायहरुलाई मनी लाउन्डरिङ सम्बन्धि तालिम अझ प्रभावकारी रुपले बढाउनु अत्यावश्यक रहेको बताए ।

ठूला कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले विभिन्न बहानामा कर छल्ने गरेको दृस्टान्तसहित बेलायतमा गत वर्ष करिब एक अरब पाउन्ड कर छलिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । गत पांच वर्षमा जम्मा ७२ वटा ‘फ्रड’ को अनुसन्धान भएकोमध्ये त्यसमा एकजना माथि मात्रै आपराधिक अभियोग लगाइएको भनि बेलायत सरकारको आलोचना गरिएको थियो ।

पछिल्ला दिन आतंककारी गतिविधि भोगिरहेको फ्रान्समा 
आफ्नो नगद कारोबार तीनहजार युरोबाट घटाएर एक हजार बनाइएको छ । फ्रान्समा यस वर्षदेखि लागू हुने गरी जसले महिनामा दस हजार युरो भन्दा बढि नगद आफ्नो खाताबाट निकाल्छ, उसको विवरण सिधा मनी लाउन्डरिङ विभागमा पुग्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ । सन् २००५ मा लन्डनमा भएको आतंककारी आक्रमणपछि 
आफ्नो ग्राहकको परिचयपत्र सहित कानुनीरुपमा आफ्नो व्यवसायको कारोबार रेकर्ड राख्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिएको छ ।

कर छल्ने तथा मनी लाउन्डरिङ समस्यासंग जुध्न विश्व समुदायले धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।