लन्डन । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले बेलायत आधिकारिक रुपमा युरोपियन युनियनबाट बहिर्गमन हुने पत्रमा हस्ताक्षर गरेकी छिन् । मेले बुधबार युरोपियन काउन्सिल अध्यक्ष डोनाल्ड टक्सलाई पठाएको चिठी इयू प्रधान कार्यालय ब्रसेल्समा आयोजित एक कार्यक्रममा इयूका लागि बेलायती राजदूत सर टिम फ्यारोले हस्तान्तरण गरेका छन् । ब्रेक्जिट प्रक्रियाको आधिकारिक शुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री मेले सबै विभाजन अन्त्य गरि बेलायतको भविष्यका लागि एकजुट हुन आव्हान गरेकी छिन् ।
सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढि बेलायतीले युरोपियन युनियनको सदस्य हुने भनेर मत हाले देखि शुरु भएको इयूसंगको ४० वर्ष लामो सम्बन्ध अब औपचारिक रुपमा विच्छेद हुने भएको हो ।
गत जुनको जनमत संग्रहमा वहुमत बेलायती जनताले इयू छोड्ने पक्षमा मत हालेका थिए । इयूको लिस्बन सन्धिको धारा ५० अनुरुप युरोपियन युनियनसंगको सम्बन्धविच्छेद वार्ता प्रक्रिया शुरु गरिएको हो । आर्टिकल ५० अनुरुप बेलायत इयूको सदस्यबाट बाहिरिन करिब दुई वर्ष लाग्नेछ । तर, बहिगर्मन प्रक्रिया पुरा नहुन्जेल इयूको सदस्यता जारी रहने र बेलायतले गर्नुपर्ने सबै उत्तरदायित्व यथावत रहने जनाइएको छ । बेक्जिटपछि इयूसंग आवद्ध सबै नियम बेलायती संसदले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेछ ।
अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासी, व्यापार, सुरक्षा लगायतमा घनिष्ट रहेको बेलायत कुन हिसाबले इयूबाट अलग हुने भन्नेमा चर्को विवाद रहंदै आएको छ । बेलायतमा करिब ३० लाख युरोपियन युनियन देशका मानिस बस्छन् । त्यस्तै करिब १२ लाख बेलायती इयू देशभित्र बसेको तथ्यांक छ ।
बेलायतको इयू बहिर्गमन खासगरि सम्बन्ध विच्छेद, व्यापारिक सम्झौता, संक्रमणकालिन सहमति जस्ता तीन विभिन्न सम्झौताबाट हुने ब्रेक्जिटलाई शुरुदेखि नै नियालिरहेका अर्थ व्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यले बताए । बेलायतको इयूप्रतिको उत्तरदायित्व, पेन्सन तथा अन्य फर्छ्यौटका लागि करिब ५० अर्ब पाउन्डसम्म तिर्नुपर्ने सम्भावना रहेको आचार्य बताउंछन् ।
आयात र निर्यात गरि करिब ५० प्रतिशत व्यापार हुने बेलायतको युरोपियन युनियनसंग के कस्तो व्यापारिक सम्झौता हुने हो भन्ने कौतुहलता कायमै छ । लगानीकर्ताहरु माझ बेलायतले कुन शर्तमा छोड्ने हो भन्ने सन्त्रासबीच पाउन्ड स्टर्लिङको भाउमा गिरावट आएको आचार्यले जनाए ।
करिब पचास करोड जनसख्या रहेको इयू कमन मार्केटबाट बाहिर आए बेलायती व्यापारमा असर गर्ने व्यवसायीहरुले बताउंदै आएका छन् । इयू बहिर्गमन सम्झौता गर्दा इयूको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी संसारभर ब्यापार सन्धि गर्ने वर्तमान बेलायत सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री मेले बताउंदै आएकी छिन् ।
इयूले कमन मार्केटमा रहन फ्री मुभमेन्ट स्वीकार गर्नु अपरिहार्य भएको बताउंदै आएको छ । फ्री मुभमेन्टका कारण सन् २००४ पछि करिब १५ लाख युरोपेली आप्रवासी बेलायत आए । यसप्रति बेलायती जनमानसमा आक्रोश बढेकाले इयू विरोधीहरु जनमत संग्रह जित्न सफल भएको ठानिन्छ ।
कमन मार्केट छोडेपछि इयूको कमन भन्सार संघ पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले उपयुक्त सम्झौता नगरे इयूसंग भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस कारण अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने व्यवसायीले बताउंदै आएका छन् ।
बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्नो ६ बुंदे शर्त अघि सार्दै सरकारलाई इयू कमन मार्केट नछोड्न आग्रह गरेको छ । बेलायत सरकारले भने खुल्ला व्यापार सम्झौता गर्न इयूसंग कटिवद्ध रहेको जनाउंदै ब्रेक्जिट कारणले बेलायत अरु बलियो हुने जिकिर गर्दै आएको छ । नराम्रो सम्झौता गर्नुभन्दा इयूसंग बिना सम्झौता नै बहिर्गमन हुने भन्ने सरकारी धारणाको इयू समर्थकहरुले कडा आपत्ति जनाउंदै आएका छन् । इयू समर्थकहरुले युरोपियन युनियन छोड्दाको खास असरबारे सरकारले कुनै गृहकार्य नगरेको र धेरै मानिस यसको प्रभावबारे अनभिज्ञ रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।
दोश्रो विश्वयुद्धयता सबैभन्दा बढि विभाजित बेलायती समाजमा इयूबाट बाहिर आएपछि के कस्तो चुनौती आउने हो भन्ने चर्चा जारी छ । युरोपियन युनियनको शुरुवात भएपछि कुनै पनि देशले यसको सदस्यता छाडेको इतिहास छैन् । त्यसैले इयू छोड्ने प्रभावबारे अनेक वहस चलिरहेको छ ।
जर्मनीपछिको युरोपमा सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको बेलायतलाई जति इयू चाहिन्छ, त्यति नै इयूलाई बेलायत जरुरी छ । त्यसैले बेलायतको इयू बहिर्गमन कसरी हुने हो, सर्वत्र चासोको विषय छ । इकान्तिपुर
