लन्डन । त्रिपक्षीय वार्ताको शुरुवात सकारात्मक भन्दै भूपू गोर्खाहरु प्रसन्न भएका छन् । आफ्ना मागप्रति बेलायत सरकार लचक भएको भन्दै भूपू गोर्खाहरुले खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
भूपू गोर्खा समस्या समाधानका लागि बुधबार बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा एक साताभित्र बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित एक ‘प्राविधिक कमिटी’ गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
वार्तामा सहभागी लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख एवं प्रवक्ता शरदराज आरणले वार्ताको शुरुवात सकारात्मक भएको जनाउंदै टेक्निकल कमिटीले भूपू गोर्खा मागबारे विस्तृत अध्ययन गरि के कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।
करिब डेढ घण्टा लामो उक्त वार्तामा राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपाल सरकारका तर्फबाट बोल्दै भूपू गोर्खा संगठनका माग उचित भएको र त्यसलाई छिटो सम्वोधन गरिदिन बेलायती रक्षामन्त्री मार्क ल्यानक्यास्टरसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।
राजदूत र भूपू गोर्खाहरुले ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै त्यहां समावेश भएका समस्या सारांशमा बताएपछि प्रतिउत्तरमा भेट्रान हेर्ने रक्षामन्त्री ल्यानक्यास्टरले गोर्खा मागबारे ब्रिटिश सरकार सकारात्मक रहेको बताएको गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राईले जानकारी दिए ।
वार्तामा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो), बिजिडब्लुएस, नेसा लगायत सबै गोर्खा संगठनका १६ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
गेसोले अघिल्लो दिनमात्र पहिलोपटक अन्य संगठनहरुसंग कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूपू गोर्खाहरुका तर्फबाट एउटै आवाज प्रस्तुत भएको सत्याग्रह समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए ।
गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले इतिहासमा पहिलोपटक रक्षा मन्त्रालयमा रक्षामन्त्रीकै उपस्थितिमा पीडित गोर्खाहरुको कुरा सुनिनु अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको बताए । वार्ता सकारात्मक दिशामा गएकाले आशावादी भएको उनको भनाइ थियो । राजदूत डा. सुवेदीले आफ्ना समस्या स्पष्ट र सकारात्मक ढंगले राखिदिएको भन्दै भूपू गोर्खाहरुले उनीप्रति कृतज्ञता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
वार्तामा मेजर जुद्धबहादुर गुरुङले ६१ पेज लामो गोर्खा समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्रालय अगाडि प्रदर्शनमा भूपू गोर्खा
सत्याग्रह समितिले भूपू गोर्खाहरुलाई अवकास पाए देखि अंग्रेज सरह समान पेन्सन, स्टेट पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा पठाइएकालाई एकमुष्ट उपदान, विधवा र हवाइ काण्डमा परेका १२१ जनालाई उचित क्षतिपूर्ति, सन् १९६५ यता जन्मिएका वयस्क सन्तान सबैलाई आवासीय अधिकारसहित ज्याकी डोयल प्राइस प्रतिवेदनले ऐतिहासिक अन्याय ठहर गर्दै सरकारलाई दिन सिफारिस गरेका १७ भन्दा बढि जायज मुद्दा सम्वोधन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
