पहिलो त्रिपक्षीय वार्ताका सहभागी
लन्डन । बेलायत सरकार भूपू गोर्खा समस्या समाधान गर्न सकारात्मक देखिएको छ । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठकमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) का प्रतिनिधिले भूपू गोर्खा समस्या राम्ररी सुनेर समाधान गर्न सकारात्मक देखिएको एक सहभागीले जनाए ।
मंगलबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा झण्डै दुई घण्टा चलेको प्राविधिक समितिको बैठकमा भूपू गोर्खाहरुले राख्दै आएका मागबारे छलफल भएको र यसमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय ९० प्रतिशत सकारात्मक देखिएको त्यहां सहभागी कृष्णबहादुर राईले जानकारी दिए । राई गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक हुन् । ‘आज विभेद र ऐतिहासिक गुनासामा छलफल केन्द्रित भयो’, राईले भने ।
प्राविधिक समितिले गहन अध्ययन र छलफलपछि निकाल्ने निष्कर्षका आधारमा समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ । बैठकमा समान पेन्सन प्रमुख विषय थियो । समानताको आधारमा पेन्सन दिइने तर विगतको कुन मिति देखि कति पेन्सन पाउने भन्ने विषयमा भने १७ मेको बैठकमा गहन छलफल गरिने भएको छ । पेन्सनमा अत्यधिक रकम खर्च हुने भएकाले बेलायती रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसंग परामर्श गरिरहेको पनि एमओडी प्रतिनिधिले बैठकमा अवगत गराएका थिए । ‘बेलायत सरकार हाम्रा समस्या सदाका लागि समाधान गर्न चाहन्छ, समानताको व्यवहार गर्न चाहन्छ’, बैठकमा सहभागी गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, ‘तर ऐतिहासिक र जटिल समस्या भएकाले कस्तो न्याय पाउने भन्नेकुरा आगामी बैठकहरुमा छलफल हुनेछ ।’
बैठकमा प्राविधिक समिति आवद्ध भूपू गोर्खाका तर्फबाट ज्ञानराज राई, मेजर जुदबहादुर गुरुङ, कृष्णबहादुर राई, डा. चन्द्र लक्सम्बा, कृष्णकुमार राई र नरहाङ राई, नेपाल सरकारको तर्फबाट लन्डन दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरण र मिलिट्री अट्याची प्रदीपजंग केसी एवं बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) बाट डामियन प्याटरसन र माइक रोबर्टस् सहभागी थिए ।
भूपू गोर्खाहरुले अवकास पाए देखि अंग्रेज सरह समान पेन्सन, स्टेट पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा पठाइएकालाई एकमुष्ट उपदान, विधवा र हवाइ काण्डमा परेका १२१ जनालाई उचित क्षतिपूर्ति, सन् १९६५ यता जन्मिएका वयस्क सन्तान सबैलाई आवासीय अधिकारसहित ज्याकी डोयल प्राइस प्रतिवेदनले ऐतिहासिक अन्याय ठहर गर्दै सरकारलाई दिन सिफारिस गरेका १७ भन्दा बढि जायज मुद्दा सम्वोधन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
गत २९ मार्चमा भूपू गोर्खा समस्या समाधानका लागि बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित एक ‘प्राविधिक कमिटी’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो । पहिलो वार्तामा भूपू गोर्खाहरुले आफ्ना माग र समस्या समावेश गरिएको ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।
