पेरिस सम्झौता- डोनाल्ड ट्रम्पको ऐतिहासिक भूल

पेरिस, १९ जेठ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा निकै लामो छलफलपश्चात् ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा सहभागी नहुने भनी बिहीबार घोषणा गरेका छन् । निःसन्देह ट्रम्पले एउटा ठूलो भुल गरेका छन् जसका कारण उनको आफ्नै देश अमेरिका र विश्वलाई नै गम्भीर समस्यामा पार्नेछ ।

ट्रम्पको दाबी छ, पेरिस सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने प्रयत्न हुनेछ, अथवा कुनै नयाँ सम्झौता गरिने छ । तर विश्वभरका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न यो सम्झौता एउटा कोसेढुङ्गा रहेको जनाउँदै स्वागत गरिसकेका छन् । नेताहरुको भनाइमा पेरिस सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्रमा एउटा विजय हो, र विश्व अर्थतन्त्रका लागि बरदान हो । र यो आज पनि उत्तिकै सत्य हो ।

आज हामीले सामना गर्नुपरेका धेरै किसिमका चुनौतीहरुमध्ये जलवायु परिवर्तन विश्वलाई नै प्रभावित तुल्याउने एउटा विशिष्ट मुद्दा हो । यसले पृथ्वी ग्रहका हरेक जीवनमाथि प्रभाव पार्दछ – पर्यावरण र खाद्य उत्पादनदेखि सहर र औद्योगिक आपूर्ति प्रणालीसम्म यसको असर हुन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई केबल ‘वातारणीय’ समस्याका रुपमा मात्र हेर्नु त्यो महाभूल हो ।

ट्रम्पले आफ्नो निर्णयबाट सिर्जना हुनसक्ने प्रभावका बारेमा बुझेका छैनन् भनी हामीले अनुमान गर्न सकौँला । र, ट्रम्पले जे सोचेका भए पनि हामीलाई के थाहा छ भने सम्भावित परिणामका बारेमा राम्रैसँग बुझेका व्यक्तिकै सल्लाहमा यस्तो कार्य भएको छ ।

राष्ट्रपतिय चुनावी अभियानमा ट्रम्पले रोजगारी सिर्जना गर्ने र तहसनहस अवस्थामा पुगेका अमेरिकी श्रमिकहरुको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणासँगै ट्रम्पले ट्वीट गर्दै भनेका छन् ः ‘अमेरिकालाई पुनः शक्तिशाली बनाऔँ ।’

तर ट्रम्पको निर्णयले पेरिस सम्झौताका सबै लक्ष्यलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ, र उनकै समर्थक समेत बहुसङ्ख्यक अमेरिकी जनताको भावना विपरीत यो निर्णय भएको छ । पेरिस सम्झौतालाई उल्ट्याएर उनले जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी नकारात्मक असर देखेभोगेका अमेरिकीहरुलाई नै जोखिममा पारेका छन् । यसबाहेक, उनले फस्टाउँदो नवीकरणीय–ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनको क्षेत्रमा उपलब्ध भइरहेको रोजगारी गुमाउने खतरा बढाएका छन् ।

साथै, ट्रम्पले अमेरिकालाई नै होच्याएका छन्, र विश्वको नेतृत्वदायी भूमिका त्यागेका छन् । जलवायु क्षेत्रमा जनमत निर्माण गर्ने सिलसिलामा फ्रान्स सरकारका तर्फबाट सहभागी हुँदा अमेरिकी नेतृत्वले हासिल गर्नसक्ने उपलब्धिलाई मैले नजिकबाट नियालेकी थिएँ । अदूरदर्शिता र अस्वीकृतिको प्रदर्शनमार्फत त्यो सकारात्मक क्षमतालाई आफैँले नष्ट गर्नु दुःखद् कुरा हो ।

बालुवामा टाउको गाडेर ट्रम्प र उनका सल्लाहकारहरुले आफूहरु सही मार्गमा रहेको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । उनीहरु त्यही निचोडमा पुगेका छन् ः सुक्खाका कारण खेतीपाती चौपट भइरहेको अमेरिकाको क्यालिफोर्निया उपत्यकालाई जलवायु परिवर्तनले केही असर पुग्दैन, समुद्रको पानीको सतह बढेका कारण तटीय सहरमा भइरहेको नोक्सानीमा अब केही हुँदैन, अमेरिकाका भित्री इलाकाहरुमा आँधी र जङ्गलको डढेलोमा यसको केही प्रभाव हुँदैन, र सबैलाई त्रसित बनाइरहेको पानी र खाद्य आपूर्तिमा जलवायु परिवर्तनका केही असर हुँदैनन् ।

पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता केही मुलुकले ट्रम्पको निर्णयमा सामान्य प्रतिक्रिया जनाएर सम्झौतामा आवश्यक फेरबदल गर्ने सङ्केत दिएका छन् । तर बाँकी विश्व अमेरिकाको यो रबैयाबाट दुःखी भएका छन् । उनीहरुको विचारमा ट्रम्पका कारण अमेरिका अब पछि परेको छ । तर हामी पर्खन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, यथार्थमा हामी यसअघि नै धेरै अघि बढिसकेका छौँ ।

विश्वको प्रतिक्रिया यही जुलाई २० मा जर्मनीमा आयोजना गरिने जी२० को बैठकमा स्पष्ट रुपमा आउने छ । पहिल्यै, युरोप, चीन, भारत, क्यानडा, प्रशान्त महादेशीय र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरुले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यी मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुनसक्ने खतराका बारेमा बुझिसेकका छन् र व्यापार व्यवसायमा जलवायु परिवर्तनका मापदण्डलाई सम्झौता बमोजिम लागू गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाइसकेका छन् ।

पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेका सिरिया र निकारागुवाकै कोटीमा अब अमेरिका उभिएको छ । ट्रम्पको यो निर्णय विश्वकै आपसी सहयोगात्मक वातावरण विपरीत आएको छ । विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु दिनहुँजसो नयाँनयाँ अनुसन्धान र विकास, पूर्वाधारमा लगानी र औद्योगिक रणनीतिसम्बन्धी साझेदारी निर्माणका लागि सम्झौताहरु गरिरहेका छन् । उनीहरु न्यून–कार्बनयुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मिलेर कार्य गरिरहेका छन् र सन् २०२० सम्ममा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावशाली रुपमा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छन् ।

युरोपेली नेताहरुले सफा ऊर्जा र हरित पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यका लागि उपायको खोजी गर्न भारतीय र चिनियाँ समकक्षीहरुसँग छलफल पहिल्यैदेखि चलाइरहेका छन् । यी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिने छ, र युरोपेली केन्द्रीय बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र अरु धेरै संस्थाहरुले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन संयन्त्र निर्माण गर्दैछन् । यसैगरी, विश्व वित्तीय प्रणालीमा रहेको ठूलो रकम हरित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाँदै छन् ।

हामीमध्ये धेरैले पुरानो खनिज–इन्धनको युग यतिचाँडै परिवर्तन होला भन्ने सोचेका थिएनौँ । तर युरोपले कोइला–इन्धनको प्रयोगबाट ऊर्जा उत्पादनलाई विस्थापित गर्दैछ । भारत, चीन र दक्षिण कोरियालले ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइलाको साटो नवीकरणीय–ऊर्जाका स्रोतमा लगानी बढाउँदैछन् ।

विश्वभर नै अहिले एक किसिमको प्रतिस्पर्धा छ – ‘हरित ऊर्जामा कसले सर्वाधिक चाँडो पाइला चाल्छ ।’ नयाँ उद्योगहरु ठूलै सङ्ख्यामा खुल्दैछन् र तिनीहरु विद्युतीकरण र स्मार्ट–ग्रीडलाई विद्युतीय सवारीसाधनलाई मिल्ने गरी डिजाइन गरिँदैछ । साथै, हरित निर्माण र रिसाइकल प्रविधिको विकास तथा अर्गानिक रसायनको उत्पादनमा उद्योगहरु खुलेका छन् । तीव्र गतिमा विकास भइरहेको नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्तिले समग्र क्षेत्रलाई नै रुपान्तरण गरिरहेको छ, र यो यातायातमा मात्र सीमित छैन ।

यो लज्जाजनक छ कि ट्रम्पले अमेरिकाको विश्व जिम्मेवारीलाई खुम्च्याउने निर्णय गरेका छन् र यी विकासलाई नजरअन्दाज गरेका छन् । उनको यस निर्णयले स्वभाविक रुपमा धेरै मानिसलाई प्रभावित तुल्याउने छ, र नयाँ अर्थतन्त्र निर्माणमा सफल योगदान गरेका तिनै अमेरिकीहरु पनि पर्नेछन् ।

अझ, ट्रम्पले सबै अमेरिकीलाई साथमा लैजान सक्ने छैनन् । राज्य र नगरस्तरीय जलवायु कार्ययोजना अमेरिकाभर पहिल्यैदेखि लागू छ, त्यसमा अझ बढोत्तरी हुनेछ । ट्रम्पको यस ऐतिहासिक भुलले त्यस सामूहिक कार्यमा केही अवरोध सिर्जना गर्नेछ, तर यसलाई सायदै रोक्न सक्नेछ । चिनियाँ कम्पनीहरुले अहिले अमेरिकी कोइला कामदारलाई वायु ऊर्जा निर्माणका बारेमा तालिम दिइरहेको सन्दर्भमा बाँकी विश्वले भने मिलेर कार्य गरिरहने छ, र भविष्यको बजार र कर्मचारी तयार गर्नेछ ।

(प्रोजेक्ट सिन्डीकेट-रासस, अनुवादः सोमनाथ लामिछाने) 

लरेन्स टुबियाना जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी युएन संरचना निर्माणका लागि पूर्व फ्रान्सेली राजदूत हुनुहुन्छ ।