ब्रेक्जिट भविष्य-एक विश्लेषण

गत मार्च महिनामा बेलायत इयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुनका लागि इयूको विधान अनुरुप आर्टिकल ५० को शुरुवात गरेपछि बेलायत र इयूबीच ब्रेक्जिट बार्ता आधिकारिक रुपले गत सोमबार शुरु भएको छ । लिस्बन सन्धिको यस धारामा इयूसंग पारपाचुकेको प्रावधान मात्र छ । त्यसैले इयूसंग सम्बन्ध बिच्छेदको पाटो पहिलो हुने त्यसपछि मात्र ब्यापार तथा अरु सम्बन्ध बारे सम्झौता हुने भन्ने इयूको स्पष्ट नीति रहंदै आएको छ ।
तर, बेलायत सरकारले इयू बहिर्गमन तथा अरु सबैकुरा एकचोटीमा गर्नुपर्ने राखेको अडानमा गत आम निर्वाचनमा सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीले वहुमत ल्याउन नसकेपछि इयूले भन्दै आएको बाटोमा वार्ता गर्न सकिने संकेत बेलायत सरकारले गरेको छ ।

इयू बहिर्गमन कुन शर्तमा हुने हो भन्ने अनिश्चितता जारी छ । इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघबाट अलग्गिने जस्तो कडा ब्रेक्जिट नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा सहित आम निर्वाचनमा ठूलो जनमतको आवश्यकता भन्दै चुनाबमा उत्रिएकी बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले संसदमा आफ्नो रहेको वहुमत समेत गुमाउनु परेकाले ब्रेक्जिट नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सोचेभन्दा बढी भोट ल्याउन सफल भएको बेलायतको प्रतिपक्षी लेबर पार्टीको नीति भने इयूबाट निस्कने तर भन्सार संघमा रहिरहने तथा इयू नियमलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा नै छ । इयूको सदस्यता नरहेपछि मताधिकार (भोटिङ राइट) मात्र नहुने र अरु यथास्थितिमा नै रहन्छ । इयूसंग घनिष्टता रहनुपर्ने वकालत गर्दै आएको यस पार्टीले बेलायतमा हाल रहेका करिब ३० लाख युरोपियन युनियनका आप्रवासीलाई बिना शर्त बेलायत बस्न दिनुपर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।

इमिग्रेशनको विषयलाई मूल मुद्दा बनाइ गत वर्षको इयू जनमत संग्रहमा इयू विरोधीहरुले वहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासीको नियम के कसो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । इयू कमन मार्केट भनेको सामान, सेवा तथा मानिसको स्वतन्त्र आवतजावत युरोपियन युनियन भित्र हुने भन्ने मान्यता हुन्छ । बेलायतको ब्यापार करिब ४४ प्रतिशत निर्यात र ५५ प्रतिशत आयात इयूमा हुने हुंदा फ्री मुभमेन्ट रोक्नु भनेको बेलायती अर्थतन्त्र माथि जोखिम निम्त्याउनु हो जसको ब्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ ।

इयूका आप्रबासी कामदारको सहज आपूर्ति बिना बेलायतलाई नोक्सान पर्ने कुरा धेरै ब्यबसायीहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन् । अझ त्यसमाथि संसारको एक शक्तिशाली फाइनान्सियल सेन्टर रहेको लन्डनले सहज कमन मार्केट 
नभएपछि मुल्य चुकाउन सक्ने कुरा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ । विश्व ब्यापार संघ (डब्लुटीओ) को सदस्य भइ प्रत्येक देशसंग ब्यापार सम्झौता गर्न पनि सकिन्छ । तर, यो लामो प्रोसेस भइ बेलायती ब्यापार अरु महंगो हुन सक्छ । छिमेकी छोडेर अमेरिका, चीन, भारत आदि ठूला देशसंग सहज ब्यापार सम्झौता गर्ने भने जस्तो सजिलो हुंदैन । बेलायतको नजिक सम्बन्ध रहेको अमेरिकासंग करिब १७ प्रतिशत मात्र ब्यापार हुन्छ ।

४० वर्ष भन्दा लामो बेलायतको इयूसंग रहेको सम्बन्धमा ब्रेक्जिटले बेलायती राजनीतिमा चर्को विभाजन ल्याएको छ । पूर्ब प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले आफ्नो लक्ष्य बेलायतीहरुलाई सचेत बनाइ इयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) मा मानिसको बिचार परिबर्तन गराउने पर्ने बताउंदै ब्रेक्जिटको खास सत्यताको असरबारे थाहा नभइ गत वर्षको जनमत संग्रहमा भोट हालेको बताएका छन् । त्यस्तै अर्का पूर्ब प्रधानमन्त्री जोन मेजरले पनि इयू बहिर्गमन कडा रुपले भए बेलायतले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने बताउदै वर्तमान सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

युरोपियन युनियनको सदस्यता भएपछि बेलायती समाजमा इयू बारे अनेक मतभेद हुंदै आएको यथार्थता हो । युरोपियन एक्चेन्ज रेट मेकानिजम भनि युरोपियन मुद्रामा स्थायित्व ल्याउन सन् १९७९ मा स्थापना गरियो । तर, यसमा बेलायत बस्न अस्वीकार गरयो । विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक कारणबाट सन् १९९० मा यस मेकानिजममा बेलायत सामेल भयो ।

डलरको बढ्दो मुल्यले धेरै केन्द्रिय बैंकहरुले सन् १९८७ मा यसको मुल्य रोक्न कदम चाले । फेब्रुअरी १९८७ मा पेरिसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा स्थायित्व ल्याउने हेतुले प्रभावशाली राष्ट्रहरुले सहमति जनाएका थिए, जसलाई लुभ्र एकर्ड भनिन्छ । जर्मनीको आर्थिक नीति लगायत अरु विविध कारणले १७ सेप्टेम्बर १९९२ मा बेलायतले एक्चेन्ज रेट मेकानिजम भन्ने युरोपियन युनियनको विनिमयबाट अलग हुने घोषणा गर्दै पाउन्डको अवमुल्यन गरिएको थियो । जसलाई ब्ल्याक ओइनस्डे (बुधबार) को नामले परिचित छ । यस कदमबाट त्यसबेला बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर परेको थियो ।

सन् १९९५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जोन मेजरलाई इयू आफ्नो पार्टीभित्र इयू विरोधीहरुले सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीको नेताबाट राजिनामा दिन वाध्य पारेका थिए । तर, पछि उनको पक्षमा पुनः बहुमत आयो । चर्को इयू बिरोधीको रुपमा बर्तमान ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिस पनि थिए ।

फ्रान्सका पूर्ब परराष्ट्र भइसकेका इयूका मुख्य बेक्जिट वार्ताकार मिसेल बार्निएर र कट्टर इयू बिरोधी रहेका ब्रेक्जिटमन्त्रीबीचको वार्ता सोचे अनुसार सहज हुने छैन् । आउदो अक्टोबर सम्ममा बहिर्गमन मिति तय गर्ने, त्यसपछि ब्यापार तथा अन्य कुरामा केन्द्रित हुने समयतालिका छ । सन् २०१९ को मार्चमा ब्रेक्जिट प्रक्रिया पुरा गर्ने लक्ष्य भएपनि यति धेरै वार्ता र सम्झौता गर्न समय तथा सवल नेतृत्वको खांचो हुने नै छ । ब्यापार सम्झौता कति लामो हुने भन्ने उदाहरण भर्खरै भएको इयू क्यानाडा बीच करिब सात वर्ष लागेको समयावधिलाई हेर्न सकिन्छ ।

ब्रेक्जिट सम्झौताको तय भएपछि इयूका अरु २७ देशको संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बीचमा बेलायतले पारपाचुके बापत तिर्नुपर्ने रकम, फाइनान्सियल उत्तरदायित्व, नियमकानुन, ब्यापार, सुरक्षा, आदि थुप्रै कुराहरुमा सहमत हुनु पर्दछ ।

बेलायती संसदमा कसैको पनि बहुमत नभएकाले ब्रेक्जिट प्रक्रिया तथा बेलायती राजनीति अस्थिरता तर्फ गएको छ । गत 
आमनिर्वाचनमा आएको परिणाम अनुरुप बेलायत नर्बे देशको जस्तो मोडेलको इयूमा रहन सक्छ । नर्बे इयूको सदस्यता नभएपनि कमन मार्केटमा रहेको छ । स्पष्ट नीति तथा अग्रगामी सवल नेतृत्वको खोजीमा बेलायतमा आउदो दुई वर्षमा अर्को आम निर्वाचन भए आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन् ।

(आचार्य लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनविज्ञ हुन्)