बिमस्टेक बैठकमा ‘पर्वतीय अर्थतन्त्र’ को प्रस्ताव

काठमाडौँ, २६ साउन । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) बैठकमा नेपालले ‘पर्वतीय अर्थतन्त्र’ (माउण्टेन इकोनोमी) को प्रस्ताव राखेको छ ।

बिमस्टेकको मन्त्रिस्तरीय बैठकअघि हुने उक्त संगठनको सदस्य मुलुकका विदेश-परराष्ट्र-बाह्य मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारी (एसओएम) को १८औँ बैठकमा नेपालले सो प्रस्ताव राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त बैठकपछि मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले एसओएम बैठक सबै सदस्य राष्ट्रको सहभागितामा सरलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले व्यापार, लगानी, प्रविधिलगायत विषयको क्षेत्रीय सहायता सन्दर्भमा पुनःविचार गर्दै छिटोभन्दा छिटो बिमस्टेक फ्रि ट्रेड एरियालाई टुंग्याउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

ऊर्जासँग सम्बन्धित ग्रीड कनेक्सन सम्झौतामा छिटो हस्ताक्षर गर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण टुंग्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बैठकमा नेपालले माउण्टेन इकोनोमीको प्रस्ताव गरेको र त्यसबारेमा छलफल गर्न बनाइएको विज्ञ समूहको प्रस्ताव बैठकले स्वीकार गरेको सचिव वैरागीले बताउनुभयो ।

सम्मेलनपछि नेपालले मानवबेचबिखन, लागुऔषध कारोवार नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा क्षेत्रीय सम्मेनलन आयोजना गर्ने भएको छ । बैठकमा बिमस्टेकलाई अर्थपूर्ण बनाउने सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रमा भएका विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा समीक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बिमस्टेक व्यापार, लगानी, उद्योग, प्रविधि, मानव संसाधन, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र यातायातजस्ता क्षेत्रमा सहायता परियोजना कार्यान्वयन गरी सदस्य मुलुकको द्रुत आर्थिक विकासका निम्ति २० वर्षअघि स्थापना भएको हो ।

एसओएम बैठकमा भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयका सचिव प्रीति शरण, भुटानको विदेश मन्त्रालयका सचिव सोनाम छोङ, बंगलादेशका विदेश सचिव मोहम्मद शहिदुल हक, म्यान्माको परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय संगठन तथा आर्थिक विभागका महानिर्देशक क्वा मो तुन, श्रीलंकाका विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव ग्रेस आशिर्वाथन र थाइल्याण्डको विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिला विभागका नायब महानिर्देशक इकसिरी पिन्टारुचीको सहभागिता थियो ।