६ प्रदेशका प्रमुख पदहरुमा जनजातिकै बाहुल्यता

लण्डन, १९ सेप्टेम्बर – नेपालमा चुनाव परिणाम आइसेकका ६ वटा प्रदेशहरुका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षजस्ता महत्वपूर्ण पदहरुमा जनजाति समुदायका झण्डै ४८ प्रतिशत उम्मेदवारहरु विजयी भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।   त्यस्तै अध्ययनले राष्ट्रिय स्तरको पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने जनजाति समूहका उम्मेदवारहरु विजयी हुने संभावना बढी भएको पनि देखाएको छ।

इन्टरन्याशनल सोलिड्यारिटी फर नेपाल युके शाखासंग आबद्ध अनुसन्धानकर्ताहरु डा कृष्ण उपाध्याय तथा कृष्णप्रसाद शर्माले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्याङकको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो निष्कर्ष प्राप्त भएको हो। सो अध्ययनले  चुनाव सम्पन्न भैसकेका प्रदेश १,३,४,५,६ र ७ का ६९ जिल्लाका का ६१९ स्थानको नतिजालाई समेटेको छ ।

निवा॔चन सम्पन्न भईसकेका ६ प्रदेशका प्रमुख र उपप्रमुख गरी कूल १२३४  पदमा विभिन्न पार्टी मार्फत  जम्मा ५९० जना जनजाति समुदायबाट स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर आएका छन्। यसबाट ती ६ वटा प्रदेशहरुमा स्थानीय तहका दुई प्रमुख पदमा जनजाति समुदायको नेतृत्वदायी प्रतिनिधित्व  ४७.७३ प्रतिशत भएको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि प्रदेश १ मा प्रमुख र उपप्रमुख गरी कूल २७४ पदमा १९३ जना निर्वाचित भएका छन्, जुन ७०.४३ प्रतिशत हुन आउँदछ । यसैगरी प्रदेश ३ मा कूल २३८ पदमा १२७ जना निर्वाचित भएको पाइयो, जुन ५३.३६ प्रतिशत हुन आउँछ। प्रदेश नं ४,५,६ र ७ का दुई प्रमुख पदमा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व क्रमश: ५५.८८ (९५/१७०), ५० प्रतिशत (१०९/२१८), २३.४१ प्रतिशत (३८/१५८) र १५.९० प्रतिशत  (२८/१७६) भएको देखिन्छ।

दुईवटा प्रदेशमा भने जनजातिहरूको जनसंख्या ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ भने सुदूर पश्चिममा त लगभग जनजातिको संख्या निकै कम छ, जुन यी दुई प्रदेशमा जनजातिको प्रतिनिधित्वले समेत देर्शाउँछ ।

जिल्लागत विश्लेषण

जिल्लागत रुपमा हेर्दा पनि छ प्रदेशहरुमा स्थानीय तहका प्रमुख दुई पदमा जनजाति समूहको उपस्थिति निकै उत्साहप्रद देखिन्छ । प्रदेश १ मा भोजपुर,पाँचथर, उदयपुर र ताप्लेजुङमा क्रमशः ८८.८९ प्रतिशत, ८७.५ प्रतिशत, ८७.५ प्रतिशत र ७७.७७ प्रतिशत देखिन्छ। झापा जस्तो गैरजनजाति समुदायको बाहुल्य रहेको जिल्लामा समेत जनजाति समुदायका ४६.६६ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जितेका छन् । त्यस्तै प्रदेश ३ को मकवानपुरमा ८० प्रतिशत, रसुवामा ७० प्रतिशत, सिन्धुली र ललितपुरमा ६६.६६ प्रतिशत जनजाति समुदायबाट निर्वाचित भएका छन् भने गैर जनजाति समूहको बाहुल्य रहेको धादिङ जिल्लामा समेत ३४ प्रतिशत जनजातिबाट निर्वाचित भएका छन्। प्रदेश ४ मा पर्ने मनाङ, तनहुँ, म्याग्दी, गोर्खा, नवलपरासी र कास्कीमा क्रमशः ८७ प्रतिशत, ७५ प्रतिशत एवम् ५० प्रतिशत जनजाति समूहबाट निर्वाचित भएका छन् । साथै प्रदेश पाँचको कपिलवस्तुमा ८० प्रतिशत, रुकुममा ६६.६६ प्रतिशत र बर्दियामा ६८ प्रतिशत जनजाति समूहबाट निवा॔चित भएर आएका छन् ।

दलीयरुपमा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको विश्लेषण गर्दा कूल दुई प्रमुख पदहरुमध्ये नेकपा एमालेबाट ४५.४२ प्रतिशत स्थानमा जीत हासिल गरेको देखिन्छ भने नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, तराई केन्द्रित पार्टीहरू र अन्यबाट क्रमश: ३७.७४ प्रतिशत, १४.७४ प्रतिशत, ४.०६ प्रतिशत र १.०२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ । यहाँ अन्य भन्नाले नयाँ शक्ति,राष्ट्रिय जनमोचा॔ र मजदुर किसान पार्टीलाई भनिएको हो ।

यसै गरी कूल जितेका जनजाति प्रमुख र उपप्रमुख मध्येबाट नेकपा एमालेले २१.७१ प्रतिशत, नेपाली काँग्रेस १६.६१ प्रतिशत, माओवादी केन्द्र ७.०५, तराई केन्द्रित पार्टीहरूबाट १.९४ र अन्यबाट ०.४८  प्रतिशत देखिन्छ । जम्मा ६ वटा प्रदेशहरुमा चुनाव भएकोमा प्रमुख दुई पदहरुमा जनजाति समूहका ३०० जना पुरुषहरु निर्वाचित भएका छन् भने खासगरी उपमेयर र उपप्रमुख पदमा २९० जना जनजाति महिला निर्वाचित भएका छन्। यो कूल १२३४ पदको २३.५० प्रतिशत हो। प्रमुख दुई पदमा निर्वाचित जनजाति नेतृत्वमध्ये जनजाति महिलाहरुले झण्डै आधि (४९.१५ प्रतिशत) स्थान ओगटेका छन्। संविधानमा समेत प्रमुख दुई पद मध्ये एकमा अनिवार्य रुपमा महिलालाई उठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ।

जनजाति महिला प्रतिनिधित्व

उक्त अध्ययनले  वडास्तरमा कति जनजाति महिलाले प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने कुरा नहेरेको तर जिल्लागत हिसाबले हेर्दा जनजातिको बाहुल्यता रहेका जिल्लाहरुमा जनजाति महिलाहरू उच्चतम रुपमा निर्वाचित भएर आएको देखाएको छ । त्यस्तै संवैधानिक प्रावधानका कारणले पनि दुई प्रमुख पदहरूको झण्डै ५० प्रतिशत स्थानमा महिला निर्वाचित भएर आएको देखिन्छ । प्रमुख र उपप्रमुखका कूल १२३४ पदमध्ये ५९० जना जनजाति समूहबाट निर्वाचित भएका छन्, जुन ४७.७३ प्रतिशत हुन आउँछ।  यसमा पनि करीब आधा जति जनजातिका महिलाहरूले जितेका छन्। दुई वटा प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा जहाँ जनजाति बाहुल्यता छ त्यहाँ जनजातीहरू ठूलो संख्यामा निर्वाचित भएका छन् । जनजाति समूहको जनसंख्याको तुलनामा निकै उच्च तहमा जनजातिको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

यो अध्ययनले खास गरी तीनवटा कुरालाई इङगित गर्दछ । पहिलो, स्वच्छ प्रतिस्पर्द्धात्मक चुनाव र संवैधानिक प्रावधानले गर्दा जनजाति समूहको प्रतिनिधित्व नेतृत्व तहमा बढ्दै गैरहेको देखिन्छ । पार्टीगत रुपमा मात्रै नभई जनजाति समूहको बाहुल्यता भएका ठाउँहरूबाट जनजातिहरू नेतृत्व तहमा आईरहेका देखिन्छन् भने यसले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायमा हुने सहभागिताले सकारात्मक परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत पनि देखिन्छ । दोस्रो, स्थानीय तहमा शक्तिशाली र श्रोतयुक्त प्रमुख दुई पदहरुमा देखिएको यो उच्चतम उपस्थितिले अब हुन गईरहेको प्रान्तीय र केन्द्रिय तहको चुनावमा समेत  जनजाति समूहको उपस्थिति उच्च हुन सक्ने देखिन्छ । तेस्रो, राष्ट्रिय स्तरको पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने जनजाति समूहका उम्मेदवारलाई गैर जनजाति समुदायका मतदाताहरूले पनि मत दिएर जिताएको देखिएकाले राष्ट्रिय स्तरको पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने जनजाति समूहका उम्मेदवारहरु विजयी हुने संभावना बढी देखिएको छ।

यो नतीजाले चुनावमा सहभागी जनजाति दलहरुले राष्ट्रिय राजनीति र दलहरुलाई जनजाति एजेण्डामा दबाब दिएको देखिएपनि उनीहरुका उम्मेदवारले चुनावमा जित्ने संभावना भने घट्दै गएको देखाएको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा थप ध्रुवीकरण हुनसक्ने संभावनातर्फ पनि इंगित गर्दछ ।

प्रदेश नं २ को सोमबार सम्पन्न चुनावको नतीजा आएपछि त्यसलाई पनि समावेश गरेर फेरि वृहत् विश्लेषण प्रकाशित गरिने अनुसन्धानकर्ताहरुले जनाएका छन् ।