ब्रेक्जिटले बेलायतको राजनीति बबण्डरतिर

लन्डन । आफ्नो पार्टीमा बढ्दो युरोप विरोधी आवाज निरुत्साहित पार्न बिना ‘सुझबुझ गरिएको जनमत संग्रहमा बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुने पक्षको जितले बेलायतको राजनीति विभाजित हुने क्रम जारी छ । ईयू पक्षधरले उक्त जनमत संग्रहमा जित्लान् र बेलायतले यति चांडै ईयू छोड्नुपर्ला भन्ने हेक्का त्यस बेला सरकारले सोचेको थिएन । फलस्वरुप कुनै 
गृहकार्य भएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो हार स्वीकार गरि राजिनामा समेत दिए । तर, जनमत संग्रह भएको एक वर्ष भन्दा बढि समय बितिसक्दा पनि बेलायती प्रधानमन्त्री 
टेरेजा मेले कुन शर्तमा बेलायत ईयूबाट अलग्गिने भन्ने 
कुराको स्पष्ट मार्गचित्र नलिएको आरोप आफ्नै क्याबिनेट भित्रका केही मन्त्रीले लगाएका छन् ।

बेलायती पत्रिका द टेलिग्राफले भनेको छ, ‘यदि बेलायती प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय फिर्ता नलिए र कडा ब्रेक्जिटको नीति अख्तियार नगरे विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले यसै साताको अन्तिमतिर आफ्नो पदबाट राजिनामा दिने सम्भावना छ ।’ यदि प्रधानमन्त्री मेले ईयू एकल बजारका लागि शुल्क तिर्ने नीति अंगीकार गरे आफ्नो पदबाट राजिनामा दिनुको विकल्प नरहेको विदेशमन्त्री जोन्सनले बताएको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

आयात र निर्यात गरि करिब ५० प्रतिशत बेलायतको कुल ब्यापार युरोपियन युनियनको कमन मार्केटमा हुने हुंदा यस बजारमा बेलायत बस्ने कि निस्कने भन्ने विषयले बेलायती राजनीतिक वृत्तमा 
चर्को मतभेद रहंदै आएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री मेले 
स्वीटजरल्याण्ड मोडल जसरी बेलायत ईयूको कमन मार्केटमा 
रहन सक्ने भन्ने नीतिको वकालत गरेपछि विदेशमन्त्री जोन्सनले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

स्वीटजरल्याण्डको जस्तो अवधारणाले बेलायतले वार्षिक रुपमा ईयू कमन मार्केटभित्र व्यापार गर्न शुल्क तिरी यसको नियम कानुन आत्मसात गर्नुपर्छ जुन वहुसंख्यक बेलायती ब्यवसायीहरुको चाहना रहेको लन्डनका अर्थ ब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् ।

गत वर्षको इयू जनमत संग्रहमा वर्तमान विदेशमन्त्री जोन्सनले 
युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग्गिनु पर्ने पक्षमा प्रभावकारी अभियान गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री मे भने बेलायत ईयूमा नै रहनु पर्छ भन्ने पक्षधरकी थिइन् ।

गत मे मा भएको आम निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट वहुमत नआएपछि प्रधानमन्त्री मेले ब्रेक्जिट नीति हेरफेर गर्नुपरेको धेरैको बुझाइ छ । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले इयूको कमन मार्केटमा बेलायत रहनुपर्ने नीति उपयोगी भन्ने आफ्नो अडान बदलेकाले प्रधानमन्त्री मेलाई राजनीतिक सहमति जुटाउन असजिलो परेको ठान्छन् आचार्य ।

बेलायतका पूर्व अर्थमन्त्री केनेथ क्लार्कले प्रधानमन्त्री मे विदेशमन्त्री जोन्सनलाई हटाउन कमजोर देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

इयू बहिर्गमनको प्रक्रियापछि मात्र व्यापार लगायत अरु कुरामा वार्ता हुनेछ । अर्को चरणको वार्ता अक्टोबरमा हुने र ब्रेक्जिट वार्ता दुई वर्षमा सक्नुपर्ने तालिका छ । ब्रेक्जिट सम्झौता तय भएपछि ईयूका अरु २७ देशको संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बीचमा बेलायतले पारपाचुके वापत रकम तिर्नुपर्ने छ भने वित्तिय उत्तरदायित्व, नियम कानुन, व्यापार, सुरक्षा, आदि थुप्रै मुद्दामा सहमत हुन जरुरी छ ।

अध्यागमन विषयलाई मुल मुद्दा बनाइ ईयू जनमत 
संग्रहमा ईयू विरोधीहरुले वहुमत ल्याउन सफल भएबाट 
आप्रवासीको हकमा नियम के कस्तो हुने हो कौतुहलको विषय छ ।