भूपू गोर्खाका माग पुरा गराउन बेलायत सरकारसमक्ष १३ सिफारिस

लन्डन । भूपू गोर्खाहरुका माग सम्वोधन गर्न गठित प्राविधिक समितिले विभिन्न १३ सिफारिससहित आफ्नो प्रतिवेदन बेलायत सरकारसमक्ष बुझाएको छ । नेपाल सरकार एवं भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले विभिन्न सिफारिससहित बेलायत र नेपाल सरकारलाई भूपू गोर्खाका माग र ऐतिहासिक गुनासा सम्वोधन गर्न सुझाव दिएको हो । समितिले विशेषगरि पेन्सन, क्षतिपूर्ति, औषधि र अन्य सुविधाका लागि सिफारिस गरेको छ । प्राविधिक समितिमा रहेका ब्रिटिश अधिकारीले आफैंले निर्णय लिन नसक्ने बताएपछि नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिको संयुक्त प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

पांचौं वार्तापछि तयार प्रतिवेदनलाई बेलायत सरकारले सहर्ष स्वीकारेको छ । गत साता लन्डनस्थित नेपाली राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी र भेट्रान्स हेर्ने बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री टबिज एलउडबीच भएको भेटमा एलउडले अन्तिम संयुक्त प्रतिवेदन बनाउन सहमति जनाएका छन् ।

समितिले २२ वर्ष सेवा गरेर अवकास लिएका अन्य तहका गोर्खाहरु र १६ वर्षपछि अवकास प्राप्त अफिसरहरुलाई पुरा पेन्सन, २२ वर्षको सट्टा १५ वर्ष सेवा गरेर रिटायर्ड भएकालाई आनुपातिक 
(प्रोपर्सनेट) पेन्सन, सन् १९७५ अघि रिटायर्ड भएकालाई एकमुष्ट उपदान प्याकेज, सन् १९७५ पछि रिटायर्ड भएकालाई प्रिजर्भड पेन्सन, तलव कम दिएर कर (नेशनल इन्सुरेन्स) तिर्नबाट वञ्चित गोर्खाहरुलाई समेत स्टेट पेन्सन दिन र बेलायती सैनिक सरह समान पेन्सन तत्काल दिन सिफारिस गरेको छ ।

सेवा गरेका सबै भूपू गोर्खाहरुलाई क्षतिपूर्ति र पेन्सन वा उपदानमा पठाइएका गोर्खा सैनिक तर उनीहरुको देहवसान भएको भए तिनका सन्तानलाई समेत क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको छ ।

नेपालमा रहेका भूपू गोर्खाहरुको सम्पूर्ण औषधि खर्च बेलायतको रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले बेहोर्नु पर्ने सिफारिसमा छ ।

ऐतिहासिक अन्याय भएकाले भूपू गोर्खाका ३० वर्षभन्दा माथिका वयस्क सन्तानहरुलाई पनि बेलायतको आवासीय अधिकार दिइनुपर्ने, भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई नेपाल जांदा ९० दिनसम्म बिदा बस्न पाउनुपर्ने, पेन्सन रकम सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पठाइदिनु पर्ने जस्ता प्रस्ताव पनि छ ।

भूपू गोर्खाहरुले आफ्ना माग सम्वोधनका लागि नेपाल सरकारले बलियो अवधारणा राखेको भन्दै आभार व्यक्त गरेका छन् । ‘गोर्खाहरुले राष्ट्र र जनताको स्वार्थ खातिर ऐतिहासिक योगदान गरेको दृष्टान्त नेपाल सरकारले बेलायतसमक्ष राखिदिनु हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो’, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, ‘आशा छ नेपाल सरकारले हामीलाई अन्तिमसम्म साथ दिनेछ ।’ इकान्तिपुर