अल्पविकसित मुलुकहरुले मागे विश्व बजारमा सहुलियतपूर्ण व्यापार अवसर

जेनेभा, सेप्टेम्बर २७ – अल्पविकसित मुलुकहरुका विश्व नागरिक समाज मन्चका नेताहरुले गरीब तथा अल्पविकसित मुलुकहरुलाई विश्व व्यापारमा थप पहुँच तथा सहुलियतपूर्ण व्यापारको अवसर उपलब्ध गराइनु पर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार जेनेभास्थित विश्व व्यापार संगठनको मुख्यालयमा ‘बदलिँदो व्यापार परिदृश्यमा समावेशी विश्व व्यापार प्रणाली’ विषयमा आयोजित एक अन्तरकृयालाई संबोधन गर्दै सेनेगलस्थित अफ्रिकन फोरम अफ अलटरनेटिभ्सका अध्यक्ष डेम्बा डेम्बेलेले अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरुले अपनाएको संरक्षणवादी नीतिले गरीब मुलुकका किसान र उत्पादकहरु मर्कामा परेको बताउनुभयो। उहाँले विकसित मुलुकहरुलाई इस्तान्बुल कार्ययोजनामा सहमति जनाइए अनुसार अल्पविकसित मुलुकहरुका उत्पादनलाई निर्वाध व्यापार पहुँच दिन पनि आह्वान पनि गर्नुभयो।

सन् २०११ मा टर्कीको इस्तान्बुल शहरमा आयोजित अल्पविकसित मुलुकहरुसंग संबन्धित चौथो राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा अल्पविकसित मुलुकहरुलाई त्यो स्तरबाट माथि उकाल्न सबै संभव गर्न विकसित मुलुक तथा दातृ निकायहरुलाई आह्वान गरिएको थियो। त्यसमा सबैकिसिमको भन्सार तथा कोटा प्रणाली हटाउने विषय पनि समावेश छ, तर व्यवहारमा त्यो लागू नभएको गुनासो अल्पविकसित मुलुकहरुले गरिरहेका छन्।

अल्पविकसित मुलुकहरुमा कृयाशील विश्व नागरिक समाज मन्चहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सन्जाल, एलडिसि वाच, का अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकर्ता गौरी प्रधानले विश्व व्यापारमा अल्पविकसित मुलुकहरुको हिस्सा १.५ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै त्यसमा पनि  उनीहरुका उत्पादनले थुप्रै व्यवधानहरु व्यहोर्नुपरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विश्व बजारमा सुनिश्चित पहुँच, उत्पादनहरुकालागि स्थिर मूल्य र प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका माध्यमबाट विश्व व्यापारमा  अल्पविकसित मुलुकहरुको हिस्सा बढाउन सहयोग गर्न विकसित मुलुकहरु तथा दातृ निकायलाई आह्वान गर्नुभयो।

जेनेभास्थित इन्ह्यान्सड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क (इआइएफ) का कार्यकारी निर्देशक डा. रत्नाकर अधिकारीले व्यापारको माध्यमबाट गरीबी घटाउन मद्दत पुग्ने बताउँदै अल्पविकसित मुलुकहरुले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्नुभन्दा बढी मूल्य पाइने प्रशोधित वा उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले इआइएफले नेपालमा किसानहरुलाई अदुवा प्रशोधन र अफ्रिकी मुलुक मालीमा आँपको जाम बनाएर निर्यात गर्न सघाइरहेको बताउँदै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी उत्पादनशील क्षमता बढाउन सरकारहरुले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

एलडिसि न्युज सर्भिसकी सम्पादक डाफ्ने डेभिसले अन्तरकृया कार्यक्रमको सन्चालन गर्नुभएको थियो।

४७ वटा अल्पविकसित मुलुकमध्ये नेपाल लगायत ३६ वटा मुलुकहरु  विश्व व्यापार संगठनका सदस्य छन् भने अन्य सात मुलुक सदस्य बन्ने प्रकृयामा छन्।