ब्रेक्जिट वार्ता बिना सहमति टुंगियो

लन्डन । ब्रसेल्समा बिहीबार सम्पन्न पांचौ चरणको ब्रेक्जिट वार्तामा बेलायत र ईयूबीच ठोस सहमति हुन सकेन । दुवै पक्षले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउन मै सिमित भयो वार्ता ।

ईयूले बेलायतले आफ्नो वित्तीय उत्तरदायित्वमा उदासीनता देखाएको, बेलायतमा बसेका ईयू नागरिकहरुको कानुनी 
प्रत्याभूति नगरेको, उत्तरी आयरल्याण्ड बोर्डरको भविष्यबारे स्पष्ट नीति नबनाएको आरोप लगाएको छ भने बेलायतले ईयूले सधैं चाहिनेभन्दा बढि पारपाचुके शुल्क मागी ब्रेक्जिट वार्तामा असहयोग गर्दै आएको बताएको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले ब्रेक्जिट वार्तामा प्रगति नभए बिना समझदारी ईयू छोड्न सकिने बताएकी छिन् । ईयूले भने सम्बन्ध विच्छेदको कुरा मिलेपछि मात्र ब्यापार लगायत भविष्यको सम्बन्धबारे बेलायतसंग वार्ता गर्न सकिने बताउंदै आएको छ ।

प्राय हरेक दिन बेलायतको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने ब्रेक्जिटले बेलायतभित्र चर्को मत मतान्तर बढ्ने क्रम जारी 
छ । बेलायतको मन्त्रिपरिषदमा समेत विमतिका असंख्य कुरा बाहिर आएका छन् । ईयूका कट्टर आलोचक परराष्ट्रमन्त्री बोरिस जोन्सन र ईयूका समर्थक अर्थमन्त्री फिलिप हयामण्डले 
प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट मामलामा असहयोग गरिरहेका जनाइएको छ ।

ईयूबाट बिना सम्झौता बेलायत निस्कनु परेको अवस्थामा बेलायतलाई पर्न सक्ने नोक्सान मध्यनजर गर्दै आर्थिक योजना बनाउनुपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री मेको 
अवधारणालाई अर्थमन्त्रीले बेवास्ता गरेका छन् ।

गत वर्ष जुनमा भएको जनमत संग्रहमा वहुमत बेलायतका जनताले ईयूबाट छोड्ने पक्षमा मत हालेका थिए । ईयूको लिस्बन सन्धिको धारा ५० अनुरुप युरोपियन युनियनसंगको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने वार्तामा सोचे अनुरुप प्रगति हुन सकिरहेको छैन् । आर्टिकल ५० अनुरुप बेलायत ईयूको सदस्यबाट मार्च २०१९ देखि बाहिरिने छ ।

बेलायतको ईयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) मुद्दामा खासगरि सम्बन्ध विच्छेद, व्यापारिक सम्झौता र संक्रमणकालीन सहमति विषयमा राजनीतिक झमेला भइरहेको ब्रेक्जिटका जानकार अर्थ व्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । बेलायतको ईयूप्रतिको उत्तरदायित्व, पेन्सन तथा अन्य 
फर्छयौटका लागि करिब ५० अर्ब पाउन्डसम्म 
तिर्नुपर्ने आचार्यले बताए ।

सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढि बेलायतीले युरोपियन युनियनको सदस्यता हुन भोट हाले देखि भएको ईयूको ४० वर्ष भन्दा लामो सम्बन्ध विच्छेद हुने प्रक्रियामा छ । अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासी, ब्यापार, सुरक्षा लगायत घनिष्टता रहेको बेलायतमा ईयू बहिर्गमन कुन हिसाबले हुने हो भन्नेमा चर्को विवाद रहंदै आएको छ । बेलायतमा करिब तीस लाख युरोपियन युनियन देशका मानिस बसोबास गरेका छन् । त्यस्तै करिब १२ लाख बेलायती ईयूभित्र बसेको तथ्यांक छ ।

आयात र निर्यात गरि करिब ५० प्रतिशत व्यापार बेलायतको हुने युरोपियन युनियनसंग के कस्तो व्यापारिक सम्झौता हुने हो भन्ने कौतुहलता छ । लगानीकर्ताहरुमाझ बेलायतले कुन शर्तमा छोड्ने हो भन्ने सन्त्रासबीच पाउन्ड स्टर्लिङको भाउ अस्थिर छ ।

करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको ईयू कमन मार्केटबाट बाहिर आए बेलायतको व्यापारमा असर गर्ने ब्यवसायीले बताउंदै आएका छन् । ईयू बहिर्गमन सम्झौता गर्दा ईयूको फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरी संसारभर ब्यापार सन्धि गर्ने भन्ने बेलायत सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री मेले बताउंदै आएकी छिन् । सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसंग बेलायतको संसदमा स्पष्ट वहुमत नभएकाले विभाजित बेलायती समाजमा आफ्नो नीतिमा अडिग रहन प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट वार्तामा सहज छैन् ।

ईयूले कमन मार्केटमा रहन फ्री मुभमेन्ट स्वीकार गर्नु अपरिहार्य भएको बताउंदै आएको छ । फ्री मुभमेन्टका 
कारण सन् २००४ पछि ईयूका करिब १५ लाख आप्रवासी बेलायत आए देखि बेलायती जनमानसमा यसको आक्रोश बढेर ईयू विरोधीहरुले जनमत संग्रह जितेको विश्वास छ ।

कमन मार्केट छोडेपछि ईयूको कमन भन्सार संघ पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ । बेलायतले उपयुक्त सम्झौता नगरे ईयूसंग भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका कारण अर्थतन्त्रमा 
प्रतिकुल असर पर्ने ब्यवसायीहरुको चिन्ता छ । इकान्तिपुर