लन्डनमा संघीयता वहस

लन्डन । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा योजनाविद् प्रा. पिताम्बर शर्माले २ नं प्रदेशको संरचना संघीय नेपालकालागि एउटा मुख्य समस्या हुनसक्ने बताएका छन् ।

बिहीबार बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषदद्वारा लण्डनमा आयोजित १५ औं वार्षिक नेपाल प्रवचन दिंदै उनले अरु प्रदेशमा विभिन्न जाति, जनजाति मिसिएर रहेको तर २ नं प्रदेशमा ९० प्रतिशत मधेशी रहेकाले समस्या उत्पन्न हुन्न सक्ने बताए ।

२ नं प्रदेशमा पूर्वका तीनवटा जिल्ला थप गरेको भए त्यसले जातीय विविधता ल्याउने बताउंदै शर्माले अहिलेको मधेशी नेतृत्व जमिन्दार वर्गबाट आएको र उसले विकास हुन नसकेको दोष केन्द्रलाई लगाउने राजनीति गर्दा आम मधेसी समुदायमा बांकी नेपालबाट आफूहरु अलग रहेको भन्ने भावना अरु बढ्नसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे ।

२ नं प्रदेशका ६० प्रतिशत महिला निरक्षर रहेको, मानव विकास सूचकांकमा उक्त प्रदेश सबैभन्दा तल रहेको र मधेसी समुदायबीच नै असमानता निकै बढी रहेको बताउंदै प्रा शर्माले तर भारतसंग सीमा जोडिएकाले पनि सिके राउतले चाहेजस्तो स्वतन्त्र मधेसको सम्भावना भने नरहेको बताए ।

लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियण्टल एण्ड अफ्रिकन स्टडीज (सोआस) मा आयोजित कार्यक्रममा ‘नेपालको संघीयता र विकास रणनीति’ विषयमा बोल्दै शर्माले संघीयताले नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुबै उपस्थित गरिदिएको तर विगतको जस्तो सोचाइ र कार्यशैलीले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

निजामती सेवामा रहेका झण्डै असीहजार कर्मचारीमध्ये झण्डै आधालाई प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत स्थानान्तर गर्नुपर्ने स्थिति रहेको तर कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नै संघीयतामा जानकालागि एउटा ठूलै चुनौती रहेको उनले बताए ।

नेपालमा प्रदेशहरुलाई राजनीतिक इकाईभन्दा पनि विकास र योजना निर्माणमा नेतृत्व तथा संयोजन गर्ने इकाईको रुपमा परिकल्पना गरिएको बताउंदै उनले प्रदेशको नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्छ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर रहने बताए । यो वर्ष कूल बजेटको झण्डै २० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाइएको र सातवटा प्रदेशहरुका संरचना निर्माणकालागि मात्रै झण्डै नौ अर्ब खर्च हुनसक्ने उनको आंकलन छ ।

संघीय प्रणालीले विभिन्न जाति, जनजातिलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थान दिने, यो समावेशी र न्यायपूर्ण हुने तथा शक्तिको विकेन्द्रीकरण भई स्थानीय तह शक्तिशाली हुने संघीयताको राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ थियो । तर, जुनसुकै ठाउंमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोज्ने राजनीतिक दलहरुको शैलीले यो प्रणाली लागू गर्न कठिनाइ हुनसक्ने धारणा उनले राखे ।

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच विभिन्न तहमा निर्णय लिइनुपर्ने र यो जटिल हुने बताउंदै अब शासनको प्रकृया एकदमै भिन्न हुने शर्माको ठम्याइ थियो । ‘कुनै पनि निर्णय अब छलफल र सहमतिका आधारमा गर्नुपर्नेछ, माथिबाट निर्णय थोपर्ने दिन अब गए, उनले भने।

नेपालको केन्द्रिकृत संरचनालालई कसरी व्यवस्थितरुपमा संघीय संरचनामा लैजाने, प्रदेशहरुको भूमिका के हुने तथा केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म राजस्वको न्यायोचित वितरण कसरी गर्ने भन्ने अहिलेका तात्कालिक चुनौती रहेको पनि शर्माले बताए ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय तहमा झण्डै ४० प्रतिशत स्थानमा महिला, दलित, जनजाति तथा पिछडिएका समुदाय पुगेको बताउंदै प्राध्यापक शर्माले छिटो विकास गर्न अब दलहरुमाथि दबाब बढ्ने अनुमान पनि गरे । के नेपालले संघीयता धान्न सक्छ त भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा शर्माले संघीय संरचनाको खर्च भन्दा पनि भ्रष्टाचार रोकेर र सुशासन सुनिश्चित गरेर यसलाई सफल बनाउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रमको शुरुमा बेलायत नेपाल प्रज्ञा परिषद्का अध्यक्ष तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा डेभिड गेलनरले सहभागीहरुलाई स्वागत गर्नुकासाथै वक्ताको परिचय दिएका थिए ।

उनले सो कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्ने बेलायतस्थित नेपाली व्यवसायी तथा समाजसेवी महन्त श्रेष्ठ, परिषदका महासचिव डा. कृष्ण अधिकारी लगायतलाई धन्यवाद पनि दिए । इकान्तिपुर