ट्रम्पको जेरुसेलमसम्बन्धी नीतिले उब्जिएका समस्या

न्युयोर्क, ५ पुस – ईरान तर्फको सम्भावित खतरामा साउदी अरेबिया तथा अन्य अरब मुलुकहरु केन्द्रित भएकाले लामो समयदेखिको इजरायलसँगको आफ्नो इबी पनि हाललाई उनीहरु छेउ लाउनेछन् भन्ने कुरामा अहिले अमेरिकी प्रशासन विश्वस्त छ भन्ने देखिन्छ । तर समस्या कहां छ भने नयां साउदी युवराजको उच्च प्राथमिकतामा शक्ति सुदृढीकरण छ, जसका कारण शान्ति निर्माण प्रकृयामा साउदी अरेबियाले खेल्नसक्ने भूमिकालाई उनी लत्याउन पनि सक्नेछन् ।

इजरायल–प्यालेस्टाइनको सम्बन्धमा गतिरोध ल्याउने सन् १९६७ जुनको ‘छ दिवसीय युद्ध’ भएको पनि ५० वर्ष भइसकेको छ । युद्धको समाप्तिपछि वेष्ट ब्याङ्क, गाजा तथा जेरुसेलम साथै सिनाई प्रायद्वीप र गोलान हाइटको सम्पूर्ण भूभाग इजरायलले आफ्नो अधिनमा लियो ।

त्यतिबेला सारा विश्वले यो सामरिक प्रतिफललाई अस्थायी ठान्यो । युद्ध समाप्तिको पाँच महिनापछि राज्यविहीन प्यालिस्टिनीहरुको कुटनैतिक समाधानको रुपमा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद प्रस्ताव २४२’ लाई अवलम्बन गरियो । यसलाई अस्थायी समाधान भनिए पनि अहिलेसम्म यसले निरन्तरता पाएको छ ।

यही प्रसंगमा हालसालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलको राजाधानीको रुपमा जेरुसेलमलाई अमेरिका स्वीकार्छ भनी घोषणा गर्नुभएको छ । ट्रम्पले के भन्नुभएको छ भने इजरायलको सार्वभौमिकताको निर्दिष्ट सीमालाई मध्यनजर गरेर जेरुसेलमका बारेमा यही अमेरिकाको अन्तिम धारणा भने होइन । दुबै पक्षलाई स्वीकार्य भएमा अमेरिकाले दुई–राज्यीय समाधानको पनि समर्थन गर्नेछ भनेर उहाँले स्पष्ट पार्नु पनि भएको छ । तेल अभिभबाट जेरुसेलममा अमेरिकी दुतावास पनि सारिएको छैन जसका लागि जेरुसेलममा भएको अमेरिकी वाणिज्य दुतावासको नाम मात्रै फेर्दा पनि हुन्छ ।

अमेरिकाले थोरै हेरफेर मात्रै गरिएको भन्दै आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न गरेको यो प्रयासलाई धेरैले फरक दृष्टिले हेरेका छन् । अमेरिकाको यो कदमप्रति इजरायलीहरु प्रशन्न छन् भने अरब विश्व र अन्य केही क्रुद्ध भएका छन् । यही समयमा किन ट्रम्पले आफ्नो निर्णय लिन उचित ठान्नुभयो भन्ने कुरा स्मरणयोग्य छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई विशुद्ध यथार्थको पहिचानको संज्ञा दिनुभएको छ र आफ्ना पूर्ववर्तीहरुको नीतिगत त्रुटीका कारण यसो हुन नसकेको र कुटनैतिक फाइदा लिन नसकेको भन्नुभएको छ । केही हदसम्म यो साँचो भए पनि दशकौं देखि कुटनीति असफल हुनु र इजरायली तथा प्यालिस्टिनीहरु वीचको दूरी र बिभाजनका लागि जेरुसेलमप्रतिको अमेरिकी नीतिलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्न ।

अरुले यो घोषणालाई केवल अमेरिकी घरेलु राजनीतिको उपज मानेका छन् । यो एकपक्षीय अमेरिकी घोषणाले न इजरायलबाट केही माग गरेको छ (जस्तो कि नयां वस्ती निर्माणमा बन्देज) न प्यालेस्टाइनलाई केही दिन खोजेको छ (जस्तो उनीहरुको जेरुसेलममाथि आफ्नो अधिकारको मागको समर्थन) । यो निर्णयले केही हिंसा त भड्किएको छ तर यो एउटा समस्याको सृजना नभएर एउटा गुमेको मौको जस्तो देखिन्छ । यो अभिव्यक्तिलाई विवादास्पद मात्र नभएर प्रत्युत्पादक पनि के कुराले बनाएको छ भने ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो पहिलो वर्षको लामो समय इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधान गर्न खर्चेको छ । यो घोषणाले पहिले नै सीमित सम्भावना भएको त्यो योजनालाई अझै कमजोर बनाउन सक्छ ।

ट्रम्प प्रशासनले वाह्य मुलुक, विशेषगरी साउदी अरेबियालाई शान्ति निर्माणमा मुख्य भूमिका दिलाउन चाहेको जस्तो देखिन्छ । यसलाई परिपोषित गर्ने अवधारणा के हो भने साउदी अरेबिया तथा अन्य अरब देशका सरकारहरु अहिले इजरायल भन्दा ईरानबाट हुने सम्भावित खतरा प्रति चिन्तित छन् । यसकारण के अनुमान गरिएको छ भने ईरान प्रतिको दृष्टिकोण समान भएकाले अरब देशहरुले इजरायलसँगको पुरानो शत्रुता अहिलेलाई त्याग्ने छन् । इजरायल-प्यालेस्टाइन सम्बन्धी बिषयमा हुने प्रगतिले अरब विश्वमा एउटा राजनैतिक प्रसंगको सृजना अवश्य गर्नेछ । ट्रम्प प्रशासनको आशा के हो भने साउदीहरुले आफ्नो आर्थिक श्रोत परिचालन गरेर इजरायललाई स्विकार्य हुनेगरी शान्ति सम्झौता गर्न प्यालेस्टाइनलाई वाध्य बनाउने छन् ।

तर समस्या यहाँ छ कि इजरायली सरकारलाई मान्य योजनाले प्यालिस्टिनीहरुको उहिलेदेखिको मागलाई एकदमै कम मात्र सम्बोधन गर्नेछ । त्यसैले यसलाई नकार्नु सुरक्षित हुनेछ कि यो योजनामा सही गरेर प्यालिस्टिनी जनतालाई खिन्न तुल्याउने र हमास तथा अन्य उग्रवादी समुहसामु कमजोर देखिनेबारे प्यालेस्टिनी नेताहरु आँफैले निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ ।

यो योजनालाई धेरैले कुटिल चालको रुपमा लिने भएकाले साउदी अरेबिया पनि यसमा सहभागी बन्न नचाहन सक्छ । त्यसमाथि अहिले युवराज मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वको साउदी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको शक्ति सुदृढीकरण हो जुन कुरा युवराज आँफै संलग्न भएर देशमा भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्दै तथा राष्ट्रवादी र ईरान विरोधी विदेश नीति अवलम्वन गर्दैछन् ।

तर पूर्णरुपमा योजना अनुरुप यी दुबै जुक्तीले काम गरिराखेका छैनन् । अहिलेसम्म लोकप्रिय भइराखेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पनि दोषीहरुमाथिको मनपरी कार्यवाही (यसले यो सुधार भन्दा पनि शक्तिका लागि हो भन्ने इङ्गित गर्दछ) र युवराजको आफ्नै जीवनशैलीले गर्दा बिरोधाभासमा फस्न थालेको छ । ईरानविरोधी प्रयास पनि यमनको अलोकप्रिय युद्ध र लेवनान र कतारसँगको लज्जाजनक कुटनैतिक विफलतासँग गाँसिन पुगेको छ । साथसाथै देश सुधारका महत्वकांक्षी योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएपनि अझ धेरै परिकल्पना गरिँदै छन् र यसले अपरिवर्तनकारी सोच भएका तत्वहरुलाई झनै चिढ्याउने र एक्ल्याउने छ ।

ट्रम्प तथा यो बिषयमा अमेरिकी नीतिको अगुवाई गर्ने उनका छोरी-ज्वाईं जरेड कुश्नरलाई टड्कारो समस्या के छ भने ह्वाइट हाउसले विश्वास गरेजस्तो साउदीहरु दह्रो कुटनैतिक साझेदार सिद्ध नहुन सक्छन् । यदि नयां साउदी युवराज आफ्नो घरेलु राजनैतिक स्थितिका बारेमा चिन्तित छन् भने अवश्य पनि उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग हातेमालो गर्न चाहने छैनन् जसको आफ्नो राज्य खोज्ने प्यालिस्टिनीहरुको न्युनतम माग पुरागर्न खासै नचाहने इजरायलसँग अभिन्न मित्रता छ ।

ट्रम्पले के तर्क दिनुभएको छ भने जेरुसेलमलाई इजरायलको राजाधानीको मान्यता दिनु ‘पहिल्यै चालिनु पर्ने एउटा कदम हो जसले शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पुरयाउने र एउटा दिगो सम्झौताको आधार खडा गर्नेछ ।’ तर, ट्रम्पको यो कदमले उल्टो प्रभाव पार्ने सम्भावना दिनानुदिन बढ्दो छ ।

(रिचर्ड एन हास काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन्स्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ पहिले ‘पोलिसी प्लानिङग फर युएस स्टेट डिपार्ट्मेन्ट’ का २००१ देखि २००३ सम्म निर्देशक हुनुहुन्थ्यो र राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसका उत्तरी आयरल्याण्डका लागि विशेषदूत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ ‘अ वल्ड इन डिसअरे – अमेरिकन फरेन पोलिसी एन्ड द क्राइसिस् अफ द ओल्ड अर्डर’ पुस्तकका का लेखक पनि हुनुहुन्छ ।)

अनुवाद- एकराज पाठक/रासस, प्रोजेक्ट- सिन्डिकेट