एनआरएनएद्वारा १० अर्ब रुपैंयाको ‘पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा

लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले १० अर्ब रुपैंयाको पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार बेलायतको अल्डरसटमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच एनआरएनए अध्यक्ष भवन भट्टले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

एनआरएनको उद्गमस्थल बेलायत भएकाले भट्टले यूकेबाटै उक्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे । अक्टोबरमा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि भट्ट पहिलोपटक बेलायत आएका हुन् ।

भट्टले उक्त लगानी कोषमा निश्चित अंश वैदेशिक 
रोजगारमा जाने नेपालीहरुलाई सुनिश्चित गरिने जनाउंदै कोषमा आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आव्हान गरेका छन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारमा गएका र साना स्तरको लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि लगानीमा सहभागी गराउन आवश्यक रहेको जनाउंदै भनेका छन्, ‘यसका लागि नयां स्थापना हुन लागेको कम्पनी आइपीओमा जान आवश्यक छ । कम्पनी स्थापना भएर श्रोत संकलन गरी लगानी गर्न सुरु गरेपछि लगत्तै आइपीओमा जान पाउने ब्यवस्था गर्न हामी नेपाल सरकारलाई अनुरोध 
गर्दछौं ।’

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले एनआरएनएको उक्त घोषणाको स्वागत गर्दै यसमा सरकारको उपस्थिति रहने आश्वासन दिए । ‘वैदेशिक लगानीका लागि उदार अर्थव्यवस्था र स्थिर सरकार आवश्यक छ’, गर्भनर नेपालले भने, ‘अब नेपालमा अलमलिनु पर्ने केही छैन् । अबको बाटो आर्थिक विकासको हो ।’

गभर्नर नेपालले अब एक डेढ महिनाभित्र नेपालमा २० अर्ब रुपैयां चुक्ता पुंजीको पूर्वाधार बैंक सञ्चालन हुन लागेको समेत जानकारी दिए ।

एनआरएनएको उक्त कोष घोषणालाई विशेष अतिथी राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले ‘ऐतिहासिक, दुरगामी र महत्वपूर्ण’ भने । राजदूतले नेपालमा राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भएको र आर्थिक समृद्धिको सुनिश्चितता गर्ने दिशामा देश अग्रसर भएकाले देशलाई गाली नगरि लगानी गर्न आव्हान गरे ।

नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने आश्वास्त पार्दै राजदूतले लगानीका लागि कर्मचारीतन्त्रको कुनै अवरोध 
नरहने समेत दावी गरे ।

उक्त अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य, एनआरएनए यूके अध्यक्ष योगकुमार फगामी लगायतले बोलेका थिए । एनआरएनए संरक्षक जीवा लामिछानेले स्काइपमार्फत मन्तव्य दिए ।

कार्यक्रममा बेलायत, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, आयरल्याण्ड, जर्मनी, जापान, डेनमार्क लगायतका देशहरुबाट समेत गैरआवासीय नेपालीहरुको सहभागिता थियो ।

‘गैर आवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धी प्रेस विज्ञप्ति-

विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई ऐक्यवद्द गर्दै नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा 
सांस्कृतिक विकासमा टेवा पुराउने उद्देश्यले ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने भावनाका साथ गैरआवासीय नेपाली संघ एक सक्रिय अभियानमा जुटेको सर्वविधितै छ । देश अत्यन्त अप्ठेरो अवस्थामा रहेको समयमा पनि प्रतिफलको चिन्ता नगरी गैरआवासीय नेपालीहरुले आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्दै आएका छन् ।

लामो समयपछि नेपालले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरी आर्थिक सम्वृद्धिको चरणमा प्रवेश गरेकाले हामीलाई लगानी गर्न थप उत्साह मिलेको छ । आर्थिक विकासको ऐतिहासिक अवसरमा गैरआवासीय नेपालीहरु पनि एक हिस्सा बन्न चाहन्छन् । अत गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वर्तमान कार्य समितिले एक ‘नेपाल पूर्वाधार विकास कोष’ को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको लागि नेपाल सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुसंग आवश्यक छलफल गरी प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार भई विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा छलफलको चरणमा छ ।

यसै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको आथित्यमा ‘गैरआवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ बारे पहिलो अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालको प्रमुख आतिथ्य र बेलायतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम डा. दुर्गा बहादुर सुवेदीको विशिष्ट उपस्थिति, नेपाल उघोग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य, पूर्व अध्यक्ष जीबा लामिछाने लगायत एनआरएनका अभियन्ताहरुको प्रत्यक्ष वा विद्युतीय सहभागिता भएको यस कार्यक्रममा बेलायत, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, आयरल्याण्ड, जर्मनी, जापान, डेनमार्क लगायतका देशहरुबाट गैरआवासीय नेपालीहरुको सहभागिता रहेको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उठेका विषयहरुका मुख्य बुंदाहरु सार्वजनिक जानकारीका लागि यस वक्तव्य प्रेसित गरिएको छ ।

१) गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय परिषदले भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि १० अर्ब रुपैंयाको एक ‘गैरआवासीय नेपाली पूर्वाधार विकास कोष’ को स्थापना गर्ने घोषणा गर्दछ । यस लगानी कोषमा निश्चित अंश वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुलाई सुनिश्चित गरिनेछ । यस कोषमा आफ्नो क्षमता अनुसारको लगानी गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आव्हान गर्दछौं । यस अघि ३५ देशका ८३५ लगानीकर्ताको सहभागितामा स्थापना भएको ‘एनआरएन इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ ले नेपालको निजी क्षेत्रको साझेदारीमा लमजुङको दोर्दी खोलामा २७ मेघावाटको जलविधुत परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको र यस कम्पनीले अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको जानकारी गराउंदै उक्त नमुना कम्पनीको अनुभवबाट अहिले स्थापना हुन लागेको नयां कम्पनीलाई झन सशक्त रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग हुने महशुस गरेका छौं ।

२) हाल बाहिर रहेको पुस्ता गैरआवासीय नेपालीको पहिलो पुस्ता भएको र उनीहरु स्थापित हुने क्रममा भएकाले व्यक्तिगत रुपमा ठूलो परिमाणको लगानी गर्न सक्ने क्षमता भएका गैरआवासीय नेपालीको संख्या थोरै छ । करिब दुई तिहाई गैरआवासीय नेपालीहरु मध्यपूर्व लगायतका देशहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा छन् र उनीहरुको आम्दानी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको छ । अत वैदेशिक रोजगारमा गएका र साना स्तरको लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरुलाई पनि लगानीमा सहभागी गराउन आवश्यक छ । यसका लागि 
नयां स्थापना हुन लागेको कम्पनी आइपीओमा जान आवश्यक छ । कम्पनी स्थापना भएर श्रोत संकलन गरी लगानी गर्न सुरु गरेपछि लगत्तै आइपीओमा जान पाउने ब्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । हाल कानुनीरुपमा आइपीओमा जान पाउने ब्यवस्था भएपनि प्रक्रियागत कठिनाइहरु छन् ।

३) गैरआवासीय नेपाली र बैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न दोहोरो कर छुट (डिटिए) को ब्यवस्था हुन आवश्यक छ । नेपालले हालसम्म भारत, थाइल्याण्ड, पाकिस्तान, चीन, दक्षिण कोरिया, मरिसस, नर्वे, 
अष्ट्रिया, कतार, श्रीलंका लगायत सिमित देशसंग मात्रै दोहोरो कर छुट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । जबकी छिमेकी देश भारतले ८५ र चीनले १२५ देशसंग यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकाले त्यहां सहज रुपमा प्रवासी नागरिकहरु र बैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम बढ्दो छ । अतः उल्लेख्य संख्यामा गैरआवासीय नेपालीहरु बसोबास गर्ने अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, बेलायत, जापान आदि देशहरुसंग प्राथमिकताका साथ दोहोरो कर छुट सम्झौता गर्न सरकारलाई 
अनुरोध गर्दछौं ।

४) यस लगानी कोषको व्यापकताका लागि नेपालको निजी क्षेत्र र नेपाल सरकार समेतको लगानी होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । कोषमा नेपाल सरकारको सहभागिताले लगानीसंग सम्बन्धित नीति नियम र कानुनी प्रकृयामा सहज हुने र नेपालको निजी क्षेत्र 
संलग्न हुंदा योजना चयन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा वा सरकारको लगानी रहेका संस्थानहरु जस्तै सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष, विद्युत विकास कोष आदि मार्फत उचित अंश यस कोषमा लगानी 
गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

५) गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ लगायत लगानीसंग सम्बन्धित ऐन तथा कानुनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं ।

६) विप्रेषण (रेमिट्यान्स) लाई बैकिङ च्यानलबाट नेपालमा भित्रयाउन संघले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ।

७) अन्त्यमा, यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गरिमामय उपस्थिति जनाइ दोहोरो कर छुट, आइपीओमा सहजीकरण, नयां कम्पनीमा नेपाल सरकारको सहभागिता आदि विषयमा सकारात्मक हुनु भएकोमा प्रमुख अतिथी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपाल तथा महामहिम राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं ।

यसै गरी कार्यक्रमका अतिथी नेपाल उघोग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं आइएमई ग्लोबल बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गैरआवासीय नेपालीसंग लगानीमा साझेदारी गर्न नेपालको निजी क्षेत्र सकारात्मक रहेको जानकारी दिनु भएबाट हामी थप उत्साहित भएका छौं ।

कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरु तथा कार्यक्रमको आतिथ्य गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । यस्ता खालका अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु निकट भविष्यमा अन्य देशहरुमा आयोजना गरिने पनि जानकारी गराउंछौं ।

धन्यवाद

गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद
अल्डरसट यूके, २२ जनवरी २०१८

तस्विरः मिलन तमु