२६ वैशाख, वासिङ्टन – संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तत इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट अलग भएको घोषणा गरेको छ ।
अमेरिका अलग भएको घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार साँझ गर्नुभएको हो । यो सम्झौता अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा गरिएको थियो ।
हाल आएर उक्त सम्झौता अमेरिकाका लागि अर्थपूर्ण नरहेको भन्दै अमेरिकाले अलग भएको घोषणा गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
अमेरिकासहित विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु फ्रान्स, इरान, जर्मीनी र बेलायतबीच सन् २०१५ मा शान्तिको पक्षमा भन्दै सो सम्झौता भएको थियो । यस सम्झौताबमोजिम इरानले परमाणु कार्यक्रम रोक्ने सहमति भएको थियो ।
इरानले परमाणु कार्यक्रम रोक्ने र अरु शक्ति राष्ट्रहरुले उमाथि लगाइएका परमाणुसम्बन्धी प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने सहमति सो सम्झौतामा भएको थियो ।
अमेरिकाको यो निर्णयको इजरायलले भने समर्थन गरेको छ । तर पनि सन् २०१५ मा यस सम्झौतामा सहभागी भएका देशहरु फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतले भने अमेरिकाको यस निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।
यस सम्झौता तोडेकोमा इरानले पनि कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । यो सम्झौता एकतर्फी तोडेसँगै इरानमाथि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने घोषणा पनि गरिएको छ ।
इरानले एकतर्फी रुपमा यस सम्झौता तोडेकोमा तथा उसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने भनी आएको समाचारको विषयप्रति पनि इरानले आपत्ति जनाएको हो ।
इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले उक्त सम्झौताबाट अलग हुने अमेरिकी निर्णयको कडा शब्दमा निन्दा गर्नुभएको छ । अमेरिकाले गरेको यस निर्णयको विरोधमा इरानले अब आगामी दिनहरुमा युरेनियम प्रवर्धनको काम थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसमार्फत उर्जा आपूर्ति गर्ने र यससम्बन्धी नै हतियारहरु निर्माण गरिने चेतावनी इरानले दिएको हो । राष्ट्रपति रुहानीले आणविक ऊर्जा संगठनलाई युरोनियमको उत्पादन तथा सम्बर्धनको काम सुरुगर्न निर्देशन दिइएको पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
उहाँले यसअघि नै सम्झौताबाट अलग नहुन अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै यदि यसबाट अमेरिका अलग भएमा अमेरिका पछि पछुताउनुपर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
उहाँले अमेरिकाले यदि उक्त सम्झौता खारेज गरयो भने उसले यसअघि कहिल्यै पनि नसोचेको समस्याको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानसँगको पारमाणविक सम्झौताको विषयमा मङ्गलबार साँझसम्ममा निर्णय गर्ने जानकारी सोमबारै ट्वीटरमार्फत दिनुभएको थियो ।
यस सम्झौता नतोड्न अमेरिकालाई सहमत गराउने प्रयासमा युरोपेली देशहरू पनि लागेका थिए । त्यसको परिणाम सकारात्मक नरहेपछि उनीहरु सफल हुन नसकेको देखिएको छ ।
अब यसबाट विश्व राजनीतिमा के कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयमा विश्वव्यापी रुपमा चर्चा पनि सुरु भएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार समितिहरुले जनाएका छन् ।