ब्रेक्जिट विधेयकविरुद्ध हाउस अफ लर्डस, प्रधानमन्त्री मे अप्ठेरोमा

लन्डन । बेलायत सरकारलाई ब्रेक्जिट ‘निल्नु न ओकल्नु’ सावित हुंदै गएको छ । बेलायतको माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डसले सरकारले प्रस्तुत गरेको ब्रेक्जिट विधेयक पटक पटक पराजित गराइदिएको छ ।

हाउस अफ लर्डस (राष्ट्रिय सभा) का सदस्यहरु समाजका लव्ध प्रतिष्ठित एवं पूर्व राजनीतिज्ञहरु हुने गर्छन् । तर, जन निर्वाचित नहुने हुंदा उनीहरुको काम कारवाहीलाई कतिपयले अप्रजातान्त्रिक भनेर आलोचना पनि गरेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको मन्त्रिमण्डलबीचमा नै ब्रेक्जिट वार्ता कुन शर्तमा गर्ने भन्ने चर्को विवाद छ । बेलायती संसद विभाजित छ, प्रमुख प्रतिपक्षीको अलग नीति छ भने बेलायती जनताको मतान्तर छ । विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्री मेको यस प्रस्तावलाई सार्वजनिक रुपमा नै असहमति जनाइ विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्री जोन्सन इयू 
विरोधी समर्थकमध्येका एक प्रभावशाली नेता हुन् ।

प्रधानमन्त्री मेले इयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट अलग हुने नीति लिइ शुरुवात भएको ब्रेक्जिट वार्तामा वहुसंख्यक बेलायती व्यवसायीहरुले आलोचना गरेपछि मेले इयूको भन्सार संघसंग साझेदारी गर्ने नीति अवलम्बन गरिने घोषणा गरेकी छिन् ।

बेलायतको व्यापार एवं उत्तरी आयरल्याण्डको सीमा समस्या समाधान गर्न यो नीति उपयुक्त भएको मेको जिकिर छ । सन् १९९८ मा भएको शान्ति सम्झौता अनुरुप आइरिस रिपब्लिक एवं उत्तरी आयरल्याण्डबीच कुनैपनि चेक पोष्ट राख्न नपाउने प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री मेले बेलायतले इयूको भन्सार संघमा साझेदारी गर्न राखेको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले आलोचना गरेको छ । लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बिनले साझेदारी भन्दा इयू भन्सार संघमा नै बेलायत रहनुपर्ने बताएका छन् ।
नेता कोर्बिनले बेलायत सरकारले गर्ने सम्पूर्ण ब्रेक्जिट वार्ता बेलायती संसद (हाउस अफ कमन्स) ले नै पूर्ण रुपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने र ब्रेक्जिट नीति सम्वन्धि सम्पूर्ण वहस संसद भवनमा नै गर्न आव्हान गरेका छन् ।

सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसंग बेलायतको संसदमा स्पष्ट वहुमत नहुनु, कन्जरभेटिभभित्रै पनि मत विभाजन र यस विषयमा बेलायती समाज ध्रुवीकरण रहेकाले आफ्नो नीतिमा अडिग रहन प्रधानमन्त्री मेलाई चुनौति रहंदै आएको छ ।
आउंदो अक्टोबरभित्र इयूको कमन मार्केट एवं भन्सार संघमा बेलायत रहने वा छोड्ने अथवा कुन शर्तमा रहने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नुपर्ने छ । यस अवधिसम्ममा 
प्रधानमन्त्री मेको नेतृत्वको परिक्षण हुने नै छ ।

इयू विरोधीहरुले भने यसो गर्दा बेलायतको इयूसंग हात बांधिने र सन् २०१६ को जनमत संग्रह परिणामको अपमान हुने भन्दै इयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट बेलायत बाहिरिनु नै उत्तम भएको जनाएका छन् । आफ्नो नियम कानुन आफैं बनाइ स्वतन्त्र रुपले अरु देशहरुसंग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सकिने उनीहरुको दावी छ । सन् २०१६, जुनमा भएको जनमत संग्रहमा झिनो वहुमतले बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग हुनुपर्ने पक्षधरले जितेका थिए ।

आयात र निर्यात गरि करिब ५५ प्रतिशत बेलायतको ब्यापार इयूसंग भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउने गरि स्पष्ट नीति लिन बेलायत सरकारलाई सहज नभएको ब्रेक्जिट जानकार लन्डनस्थित अर्थ व्यवस्थापनका ज्ञाता विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । इयू र बेलायतबीच करिब बीस वटा 
प्रमुख मुद्दामा ब्रेक्जिट सहमति हुनुपर्ने र यति धेरै सहमति गर्न 
वर्षौं लाग्न सक्ने आचार्यको विश्लेषण छ ।

मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत इयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा सहमति जुटिसकेको छ ।

सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढी बेलायतीले युरोपियन युनियनको सदस्यता हुने भनेर मत हाले देखि भएको इयूको ४० वर्ष भन्दा लामो सम्बन्ध पारपाचुके हुने प्रक्रियामा छ । अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासी, ब्यापार, सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा इयूसंग घनिष्ट रहेको बेलायतले कुन शर्तमा बहिर्गमन गर्ने भन्नेमा जटिलता पनि छ ।

करिब दुई वर्ष अघिको जनमत संग्रहमा बेलायती जनताले स्पष्ट रुपले ब्रेक्जिट सम्वन्धि जानकारी नभइ मतदान गरेकाले दोश्रो ब्रेक्जिट जनमत संग्रहको माग गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

बेलायतको चौंथो ठूलो पार्टी लिबरल डेमोक्रयाटका नेता भिन्स केवलले ब्रेक्जिटले बेलायतलाई पार्ने खास असर नबुझी जनमत संग्रह गराइएको भन्दै पुनः गर्न माग गरिरहेका छन् । उता, संयुक्त अधिराज्य अन्तर्गतको स्कटल्याण्डका वहुसंख्यक जनताले इयूमा नै रहनुपर्ने भन्नेमा मतदान गरेकाले स्कटल्याण्ड इयूसंगै रहने गरि अलग्गै ब्रेक्जिट नीति 
हुनुपर्ने माग यहांको ठूलो पार्टी स्कटिस नेशनल पार्टीकी नेतृ निकोला स्टर्जनको छ ।