बेलायत आउन अध्यागमन नीति खुकुलो

सरकारले यसअघि ईयू बाहेकका मुलुकबाट चिकित्सक तथा नर्सहरु बेलायत आउनु परे ‘टियर टु’ अन्तर्गत आवेदन दिनु पर्दथ्यो जसमा २० हजार ७ सय वार्षिक कोटा थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मे गृहमन्त्री छंदा आप्रवासी नियन्त्रणकै हिस्सा स्वरुप सन् २०११ मा उनले यो सीमा तोकेकी थिइन् । तर अब डाक्टर, नर्सहरुमा त्यो सीमा लागू नहुने भएपछि एनएचएसले हजारौं मेडिकल स्टाफ भर्ना गर्न सक्छ ।

गत अप्रिल अन्त्यमा एम्बर रुडले राजीनामा दिएसंगै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका साजिद जाविदले सरकारको विभेदपूर्ण नीति अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । हालै रोयल कलेज अफ जनरल प्राक्टिसनर्सका प्रमुखले गृहमन्त्रीलाई एक पत्र लेखी सरकारको विभेदपूर्ण नीतिका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र संकट उन्मुख भएको भन्दै सचेत गराएका थिए । दि टेलिग्राफका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री जेरेमी हन्ट, व्यापार मन्त्री ग्रेग क्लार्क र शिक्षामन्त्री डामियन हिन्ड्सले समेत चिकित्साकर्मीहरुकालागि ‘टियर टु भिजा लिमिट’ हटाउनुपर्ने मुद्दामा साथ दिएका थिए ।

एनएचएस ग्रुपले चिकित्सक र नर्सहरु आउन सहज हुने गरि अध्यागमन नियम खुकुलो बनाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । ब्रिटिश मेडिकल असोसिएसन काउन्सिलका अध्यक्ष चांद नागपलले सरकारको पुनर्विचारबाट बिरामी र एनएचएस कर्मचारीलाई राहत मिल्ने बताए । उनले दक्ष कामदारको सीमा तोकिंदा ब्रिटेनभरनै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको उल्लेख गरे ।

द ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा उल्लेख भए अनुसार गत वर्ष डिसेम्बर २०१७ देखि मार्च २०१८ सम्म बेलायत आउन लागेका एक हजार ५ सय चिकित्सकको भिजा आवेदन यही लिमिटका कारण अस्वीकृत भएको थियो । ५ महिनाबीचमा बेलायत आउन लागेका चिकित्सकका २ हजार ३ सय ६० भिजा अस्वीकृत भएको फाइनान्सियल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । यो सीमा तोकिएका कारण सूचनाप्रविधि विज्ञ र इन्जिनियरहरुको एक हजार बढी आवेदन पनि अस्वीकृत भएको थियो ।

एक प्रतिवेदन अनुसार गत फेब्रुअरीसम्म एनएचएस इंग्ल्याण्डसंग ३५ हजार नर्स र १० हजार चिकित्सकका पद खाली थियो । ग्लोवल फ्युचर नामक थिंक टयांकले एनएचएस इंग्ल्याण्डका १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी विदेशी रहेको जनाएको छ ।

बेलायत आगामी वर्ष ईयूबाट बहिर्गमन भएपछि युरोपबाट आउने दक्ष कामदारमाथि गरिने कडाइले एनएचएसमा थप व्यवधान आउन सक्ने ठानिएका बेला ब्रिटिश सरकारले पछिल्लो नियम ल्याएको हो ।

यसबाट नेपाली चिकित्सक तथा नर्सहरु पनि लाभान्वित हुनसक्ने जानकारहरु बताउंछन्। नेपलिज डक्टर्स असोसिएसन यूकेका सहसचिव कन्सल्टेन्ट युरोलोजिष्ट डा. पारसबहादुर सिंहले बेलायत सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘बेलायत चिकित्साको उच्च तहमा प्रशिक्षणका लागि उचित गन्तव्य हो,’ सिंहले भने, ‘अब नेपालबाट डक्टरहरुलाई सर्ट टर्म फोकसट्रेनिङमा ल्याउनसजिलो हुनेछ ।’

उनका अनुसार अहिले असोसिएसनमा करिब ५ सय नेपाली चिकित्सक सदस्य छन् । यहां चिकित्सा क्षेत्रमा नेपालीको दोश्रो पुस्ता पनि बढिरहेको छ । इकान्तिपुर