ब्रेक्जिटको दुई वर्ष, एयरवस जस्ता ठूला कम्पनी बेलायत छाड्दै

लन्डन । बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग (ब्रेक्जिट) हुने जनमत संग्रह भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कुन रुपमा बेलायत ईयूबाट अलग हुने भन्ने अन्यौल कायमै छ । राजनीतिक रुपमा जति सजिलो देखिएपनि 
प्राविधिक, व्यापारिक तथा अन्य कारणबाट ब्रेक्जिट प्रक्रिया सहज छैन् । युरोपियन युनियन (ईयू) को इतिहासमा नै पहिलोपटक सदस्य राष्ट्र बाहिरिने भएकाले ईयूको पनि आफ्नो स्पष्ट नीति तय भएको देखिंदैन् ।

बेलायतमा खासगरि ईयूबाट पुरा वहिर्गमन हुने, नजिक सम्बन्ध कायम राखिराख्ने र अर्को जनमत संग्रह गरि सबै निक्र्योल निकाल्नुपर्ने पर्ने गरि तीन किसिमको 
राजनीतिक धारणा छ । यसले गर्दा बेलायतको राजनीति विभाजित छ । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको कन्जरभेटिभ पार्टीको संसदमा वहुमत छैन् । प्रधानमन्त्री मेको आफ्नै पार्टी भित्र पनि ईयू मुद्दामा ठूलो विवाद छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री मेले ईयू कमन मार्केट तथा भन्सार 
संघबाट अलग हुने नीतिको घोषणा पहिले नै गरेकी थिइन् । बेलायत सरकारले ईयूसंग नजिक रहन विशेष साझेदारी भनि दुईवटा प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । पहिलो भन्सार साझेदारी छ जुन सिमानामा इयूका सामानको जांच नहुने, दोश्रो अत्यधिक सुव्यवस्थित भन्सार समझदारी छ जसले भन्सार जांच न्यूनीकरण गर्नेछ । यी दुवै प्रस्तावलाई इयूका मुख्य वार्ताकार मिसेल बार्नियरले अव्यवहारिक भन्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

वहुमत बेलायतका व्यवसायीहरु ईयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघको पक्षमा छन् । संसारकै वित्तीय राजधानीको रुपमा रहेको लन्डनले युरोपियन युनियनसंग नजिकको सम्बन्ध नरहे बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने लन्डनस्थित अर्थ व्यस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ तथा बीमा लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रको मुख्यालय तथा सहमतिका धेरै कारोबार लन्डनबाट नै सञ्चालित हुंदै आएको छ । ब्रेक्जिटको अवसर पारेर लन्डनबाट स्थानान्तरण हुन सक्ने आशंकामा पेरिस तथा फ्रान्कंफर्ट शहरहरुले उनीहरुलाई आकर्षित 
गर्ने पहल गरिरहेका पनि छन् ।

बेलायतमा ऋणदाता तथा सेयरधनीको रक्षाको संरक्षण 
गर्ने कानुनी व्यवस्था सशक्त छ । बेलायती विश्वविद्यालयहरुको अर्थ तथा वित्तीय शिक्षा युरोपको अन्यत्र मुलुक भन्दा सवल रहिआएको छ । बेलायतको कर, रोजगार तथा नाफाको नियम अनुकुल जस्ता कारणले लन्डन ब्रेक्जिट पछि पनि संसारको प्रथम वित्तिय शहर हुन सक्ने तर यसका लागि इयूको कमन मार्केटमा सहजता आवश्यक भएको ब्रेक्जिटका जानकार आचार्य थप्छन् ।

सन् २०१९ को मार्चमा आधिकारिक तवरले बेलायत इयू छोड्ने तालिका छ । यस पछि २१ महिना 
संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप इयू बेलायत सम्बन्ध यथावत रुपमा रहने छ । बेलायतको सिमाना जोडिएको आयरल्याण्डको ब्रेक्जिट पछि कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भएको छैन् । बेलायत सरकारले कुनै बोर्डर पोष्ट तथा मानिसको आवतजावतको चेक नगर्ने कुरा जनाएपनि आयरल्याण्डले थप पारदर्शी हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

सन् १९९८ मा भएको उत्तरी आयरल्याण्डको शान्ति सम्झौता अनुरुप खुला बोर्डर राख्नुपर्ने सहमति छ । अध्यागमन विषयलाई मुल मुद्दा बनाइ दुई वर्ष अघि भएको इयू जनमत संग्रहमा इयू विरोधीहरुले वहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासीको नियम के कस्तो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्ने छ ।

बेलायतले बिहीबारमात्र आफ्नो देशमा बसोबास गरेका करिब ३५ लाख इयूका नागरिकलाई आफ्नो परिचयपत्र, बेलायत बसेको प्रमाण तथा अपराधको विवरण पेश गरेको आधारमा स्थायी बसोबास गर्न दिने नीति बेलायतले घोषणा गरेको छ । इयूले भने युरोपियन युनियन भित्र बसोबास 
गर्ने बेलायतीको सम्बन्धमा केहि तय गरेको छैन् ।

यसैबीच युरोपको हवाईजहाज बनाउने कम्पनी एयरबसले शुक्रबार बेलायत इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघमा नरहने हो भने बेलायतबाट सर्ने जनाएको छ । एयरबसले बेलायतको २५ स्थानबाट १४ हजार जनालाई रोजगारी दिंदै आएको छ ।

सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढी बेलायतीले युरोपियन यूनियनको सदस्यता हुने भनेर मत हाले देखि भएको इयूको ४० वर्ष भन्दा लामो सम्बन्धको पारपाचुके हुने प्रक्रिया जारी छ ।

अर्थतन्त्र, रोजगार, कानुन, आप्रवासी, व्यापार, सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा ईयूसंग घनिष्ट रहेको बेलायतमा इयू बहिर्गमन कुन हिसाबले हुने हो भन्नेमा चर्को विवाद रहंदै आएको छ ।