आप्रवासी नियन्त्रण नगर्न सिफारिस

सरकारको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र वर्क परमिटमा रहेका ईयूबाहेकका कामदार निसाना बने । यद्यपि सरकारको त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ब्रिटेनमा खुद आप्रवासन २ लाख ४० हजार छ ।

यही परिवेशमा बेलायतस्थित व्यवसायीहरूको एउटा ठूलो सञ्जाल दि कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिस इन्डस्ट्री (सीबीआई) ले सरकारलाई आप्रवासन मुख्य लक्ष्य नबनाउन सुझाएको छ ।

सीबीआईले १८ क्षेत्रका एक लाख २९ हजार फर्महरूको राय, सल्लाहपछि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै बेलायत ईयूबाट बहिगर्मन (ब्रेक्जिट) भएपछि नयाँ अध्यागमन नीतिको आवश्यकतामाथि जोड दिई ब्रिटेनमा दक्ष कामदारको खाँचो पूरा गर्न युरोपेली नागरिकलाई भिजा नलिई आवतजावत गर्न आग्रह गरेको हो ।

उक्त निकायले ब्रिटिस र युरोपेली नागरिकलाई यात्रा गर्दा विमानस्थल र बन्दरगाह सीमामा सहज तरिका अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘ब्रिटेनमा नर्सदेखि सफ्टवेयर इन्जिनियरसम्म पहिल्यैदेखि नै जनशक्ति अभाव छ । त्यसकारण सैद्धान्तिक बहसभन्दा छिटो, दीगो र प्रमाणमा आधारित कार्य गर्न आवश्यक छ’ सीबीआईका डेपुटी डिरेक्टर जनरल जोस हार्डीले भनेका छन्, ‘यो हाम्रै राष्ट्रकै भविष्यका लागि हो । व्यवसायलाई धेरै क्षेत्रमा फरक फरक सीपको खाँचो छ न कि उत्कृष्टमात्र ।’

‘ग्लोबल ब्रिटेन’ का लागि ब्रिटेनले विश्वलाई नै स्वागत गरिरहेको सन्देश दिन जरुरी रहेको पनि हार्डीले जोड दिए ।

ब्रिटेनको गृह मन्त्रालयले भने अध्यागमनसम्बन्धी लक्ष्य हटाउने कुनै योजना नभएको जनाएको छ । ‘ब्रिटेनमा अनियन्त्रित आप्रवासनका पक्षमा जनमत छैन’ गृह मन्त्रालयले भन्यो, ‘युरोपेली संघ छाडेपछि हामीले ईयू मुलुकहरुबाट हुने खुला आवतजावत बन्द गर्नेछौं र पुरै संयुक्त अधिराज्यको सर्वोत्तम हितमा हुने एउटा प्रणाली लागू गर्नेछौं ।’

तर, त्यो प्रणाली कस्तो हुनेछ भन्नेबारे ब्रिटिस सरकारले अझै केही बताएको छैन । सरकारको टियर टु भिजा प्रणालीले युरोपेलीबाहेकका मुलुकबाट कामदार आउन जटिल भइरहेको छ । उक्त कडाइले विशेषगरी चिकित्सक, नर्स र अरु अत्यावश्यक क्षेत्रका दक्ष कामदार बेलायत आउन झन्झट छ ।

सन् २०१६ को ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहपछि गैर युरोपेली नागरिक बेलायत आउने क्रम घटेको छ । तर, नवनियुक्त गृहमन्त्री साजिद जाविदले सरकारले उच्च दक्ष जनशक्तिका लागि भिजा प्रणाली सहज बनाउन पुनर्विचार गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।