बिदेशबाट नेपाली चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता

लण्डन । बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलिया तथा न्यूजिल्यान्डमा कार्यरत नेपाली चिकित्सकहरुको संस्थाले नेपालमा चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

एनडिए युकेका अध्यक्ष डा सबीनमान जोशी, अमेरिका अध्यक्ष सन्तोष सापकोटा र अष्ट्रेलिया तथा न्यूजिल्यान्ड अध्यक्ष घनश्याम चापागाईले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् । 

संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारद्वारा भर्खरै लागू गरिएको मुलुकी ऐनले नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुको काम गर्ने वातावरणमा गम्भीर असर पर्नसक्ने सम्भावनालाई कम आँक्न मिल्दैन। अन्ततोगत्वा यसले बिरामीहरुको स्याहार र सुरक्षित स्वास्थ्यसेवाका प्रावधानहरुमाथि नै गम्भीर असर पार्नेछ।”

‘यो कठिन घडीमा नेप्लीज डक्टर्स एसोसियसन युके नेपाल चिकित्सक संघका हाम्रा पेशागत सहकर्मीहरुप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछ’, वक्तव्यमा भनिएको छ-‘सो कानुनका विवादास्पद प्रावधानहरु फिर्ता लिएर यो समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौ ।’

मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा भएका उपचारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै मुलुकभरका चिकित्सकहरु आइतबारदेखि आन्दोलित भएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादव र नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच मंगलवार भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार तयार भएको छ ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच गाउँगाउँसम्म पुगिसेकेको सन्दर्भमा विना शैक्षिक योग्यता तथा विना दर्ता उपचारमा सङ्लग्न भएमा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा दफा २३० को उपदफा खारेज हुनुपर्ने लगायत चिकित्सकले भने अनुसार ऐन संसोधनका लागि सरकार तयार भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक सुशीलनाथ प्याकुरेल र सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहित सङ्घका उच्च नेतृत्वबीच  भएको वार्तामा सङ्घले उठाएका माग सम्वोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन दुबै पक्षले सहमति जनाएको छ ।

सङ्घले मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग उठान गर्दै आन्दोलनरत थियो ।