लन्डनको वित्तिय साख घट्यो

लन्डन । लन्डन अब संसारको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय शहरको रुपमा रहेन । जेडर येन ग्लोवल फाइनान्सियल सेन्टरको पछिल्लो सूचांकमा न्यूयोर्क शहरले बेलायतको राजधानी लन्डनलाई उछिनेको हो । न्यूयोर्क सन् २०१५ देखि तीन वर्षसम्म दोश्रो स्थानमा थियो ।

बेलायतको इयू बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) अन्योलताले लन्डनको वित्तीय साख गिरेको जनाइएको छ ।

ग्लोवल फाइनान्सियल सेन्टरको सन् २०१८ को सूचांकमा हङकङ तेश्रो, सिंगापुर चौथो र संघाई पांचौं स्थानमा परेका छन् ।

लन्डन र न्यूयोर्कबीच संसारको कुन उत्कृष्ट वित्तीय राजधानी भन्नेबारे चर्को प्रतिष्पर्धा रहंदै आएको छ । मनोबैज्ञानिक हिसाबले पहिलो शहरको घोषणाले लगानीकर्ताहरुमा थप उत्साह आइ लगानी बढ्ने गरेको देखिन्छ । युरोपका मुख्य शहरहरु जस्तै जुरिच, फ्रयांकफर्ट, आम्सटर्डम, भियना, मिलानको पनि वित्तीय शहरको अंक निकै बढेको छ । ब्रेक्जिटको बहानामा लन्डनबाट धेरै कम्पनी स्थानान्तरण हुन सक्ने आशंकामा पेरिस तथा फ्रान्कफर्ट शहरले लगानीकर्तालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने पहल गरिरहेका छन् ।

स्टक मार्केटमा न्यूयोर्क पहिलो भएपनि विदेशी विनिमय बजारमा लन्डन अगाडि रहंदै आएको छ । बेलायतमा मात्रै दिनमा औसत करिब २ दशमलब ७३ ट्रिलियन (२०७३ अर्ब) डलर बराबरको विदेशी विनिमयको कारोबार हुने गर्छ, जुन कुल विश्व कारोबारको ४० दशमलब ९ प्रतिशत हुन आउंछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ, बीमा लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रको मुख्यालय तथा सहमतिका धेरै प्रक्रिया लन्डनबाट नै सञ्चालित हुंदै आएको छ ।

बेलायती कानुनी व्यवस्थामा ऋणदाता तथा सेयरधनीको 
रक्षा गर्ने, बेलायती विश्वविद्यालयहरुको अर्थ तथा वित्तीय शिक्षाको 
युरोपको अन्यत्र देश भन्दा उच्चतम अवस्था, बेलायतको कर, रोजगार तथा नाफाको अनुकुल नियम आदि कारणले ब्रेक्जिटपछि पनि लन्डन संसारको प्रथम शहर हुन सक्ने धारणा लन्डनस्थित अर्थ ब्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्यको छ ।

बेलायत युरोपियन युनियनसंग बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) सन्दर्भमा प्रमुख चरणको वार्ता अक्टोबरमा हुंदैछ । बेलायत र युरोपियन युनियनबीच भविष्यको सम्बन्ध, ब्यापार नियम कानुन, सुरक्षा आदि थुप्रै मुद्दामा यी दुईबीच सहमति हुन बांकी नै छ । बेलायत आगामी वर्ष मार्च २९ तारिख इयूबाट बहिर्गमन हुंदैछ । यसपछि बेलायत र इयूबीच के कस्तो सम्झौता हुने भन्ने निर्णय हुन बांकी छ । कुन शर्तबाट बेलायत इयूबाट निस्कने भन्नेमा बेलायतभित्र चर्को मतभेद छ ।

बेलायत सरकारले इयूसंग फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गरि सामान र सेवाका लागि मात्र इयू कमन मार्केटमा रहिरहने शर्त अघि सारेको छ । यस्तो बेलायती प्रस्तावलाई इयूले अस्वीकार गरिसकेको छ । इयूको फ्री मुभमेन्टले इयू मुलुकका आप्रवासीको संख्या बेलायतमा निकै बढेपछि इयू विरोधी जनमत बढेको विश्वास गरिन्छ ।

बिना सहमति युरोपियन युनियनबाट बहिर्गमन 
हुनुपर्ने अवस्था आइपरे अपनाउनुपर्ने संक्रमणकालीन कार्यका लागि बेलायत सरकारले तयारी गरेको छ । इयूले भने बेलायतले आफूले रोजेको मात्र सम्झौता हुन नसक्ने बताउंदै आएको छ । ब्रेक्जिट सम्झौताको तय भएपछि इयूका अरु २७ देशको संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ब्रेक्जिट अस्थिरताका कारण एसिया तथा अमेरिकी केही बजारहरुले लन्डनको व्यवसायमा असर पर्ने आंकलन छ । बेलायतका धेरै सांसदले वित्तीय क्षेत्रलाई इयूको कमन मार्केट तथा भन्सार संघभित्र नै राख्न छुट हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । इकान्तिपुर