बेलायती प्रधानमन्त्री ब्रेक्जिटमा एक्लिंदै, आकस्मिक निर्वाचनको योजना

लन्डन । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले अगाडि सारेको युरोपियन युनियनसंगको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) नीतिलाई इयू नेताहरुले अस्वीकार गरिदिएपछि बेलायतमा राजनीतिले नयां मोड लिएको छ ।

गत साता अष्ट्रियाको साल्जबर्गमा सम्पन्न इयू नेताहरुको शिखर सम्मेलनमा आफ्नो योजनामा इयूका मुख्य नेताहरुले असमर्थता जनाएको र आफ्नै पार्टी भित्रको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीले यही नोभेम्बरमा आकस्मिक आमनिर्वाचन गर्ने योजना बनाएको बेलायती अखबार द टेलिग्राफले जनाएको छ ।

आफ्नो अनुकुलको जनमत आए ब्रेक्जिट वार्ता गर्न सजिलो हुने विश्वास प्रधानमन्त्री मेलाई छ । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीमा पनि कस्तो ब्रेक्जिट नीति अपनाउने भन्ने 
चर्को मतभेद छ । परम्परागत हिसाबले युरोपियन युनियनसंग नजिकको सम्बन्ध हुनुपर्ने नीति अंगाल्दै आएको यस पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले भने आकस्मिक आम निर्वाचनको स्वागत गरेका छन् ।

गत जुलाईमा बेलायतको मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको चर्चित 
‘चेकर्स’ ब्रेक्जिट नीतिमा इयूको कमन मार्केटसंग घनिष्ट सम्बन्धमा रहिरहने तर इयू नागरिकहरुको स्वतन्त्र आवतजावत (फ्री मुभमेन्ट) अन्त्य गर्ने कुरालाई इयूले आफ्नो मुलभूत सिद्धान्त माथि प्रहार भएको भनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सामान, सेवा र मानिसको इयूभित्र स्वतन्त्र आवतजावत गर्न पाउने भन्ने युरोपियन कमन मार्केटको मुख्य अवधारणा रहिआएको छ ।

बेलायतका वहुमत व्यवसायीहरुको माग इयू कमन मार्केटमा रहिरहनुपर्ने भन्ने छ । तर इयू विरोधीहरुको भने फ्री मुभमेन्ट अन्त्य गर्नुपर्ने माग बमोजिम दुवै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरि प्रधानमन्त्री मेले अगाडि सारेको चेकर्स नीतिको आफ्नै पार्टी भित्र चर्को आलोचना भएको छ । यस ब्रेक्जिट नीतिलाई अस्वीकार गर्दै तत्कालिन विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन तथा ब्रेक्जिट मन्त्री डेभिड डेभिसले राजिनामा दिएका थिए । यसका साथै सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका करिब ८० सांसदहरु यस ब्रेक्जिट नीतिको विरुद्धमा रहेका जनाइएको छ ।

सन् २०१६ मा भएको इयू जनमत संग्रहमा इयू छोड्दाको प्रभावबारे बेलायतमा वहस नभएको भन्दै दोस्रो जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग पनि बढेको छ । इयू विरोधी पक्षधरले भने इयूको धम्कीको डटेर सामना गर्नुपर्ने र सन् २०१६ को जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने बताउंदै आएका छन् ।

आगामी वर्ष २९ मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत इयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने 
कुरामा सहमति भइसकेको छ । सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ पार्टीसंग बेलायतको संसदमा स्पष्ट वहुमत नभएकाले विभाजित बेलायती समाजमा आफ्नो नीतिमा अडिक रहन प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट वार्तामा सहज छैन् । यस बीचमा इयूसंग वार्ता विफल भए बिना सहमति बेलायत इयूबाट बाहिरिने छ । ब्यापार, सुरक्षा लगायत थुप्रै कुरामा नजिकको सम्बन्ध रहेको इयूसंग बिना सम्झौता बाहिरिंदा बेलायती अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पर्ने विश्लेषण लन्डनस्थित अर्थब्यवस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्यको छ । सतही रुपमा जति सजिलो ठानिए पनि प्राविधिक, कानुनी एवं व्यवहारिक हिसाबले ब्रेक्जिट वार्ता सहज नभएको ब्रेक्जिट जानकार आचार्य बताउंछन् ।

अध्यागमन विषयलाई मुल मुद्दा बनाइ भएको सन् २०१६ को इयू जनमत संग्रहमा इयू विरोधीहरुले वहुमत ल्याउन सफल भएबाट आप्रवासीको नियम के कस्तो हुने भन्ने निक्र्यौल गर्नुपर्नेछ ।

आउंदो अक्टोबर भित्र इयूको कमन मार्केट एवं भन्सार संघ बेलायत रहने वा छोड्ने अथवा कुन सर्तमा रहने भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने छ । यस अवधि सम्ममा प्रधानमन्त्री मेको नेतृत्वको परिक्षण हुने विश्लेषण गरिएको छ ।