बेलायत आर्थिक मन्दीबाट तंग्रिदै

लण्डन । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीले आक्रान्त बेलायत अन्तत यसबाट तंग्रिएको छ।

बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले बेलायतले सन् २०१० देखि अंगाल्दै आएको आर्थिक मितव्ययिता (अस्टेरिटी) अन्त्य भएको घोषणा यसै साता गरेकी हुन् ।

आर्थिक मन्दी तथा ऋणभार कम गर्न बेलायत सरकारले आफ्नो खर्चमा व्यापक कटौती गरेको थियो । आर्थिक मन्दी भएपछि राजस्व सङ्कलन उल्लेख्यरुपमा कम हुन गयो । यसले सरकारको बजेटलाई निकै प्रभाव पारेको थियो ।

सन् २००५ मा २० अर्ब पाउण्ड बजेट घाटा भएको बेलायतमा २००८ को आर्थिक संकट (फाइनान्सियल क्राइसिस) ले सन् २००९ मा ५० अर्ब पाउण्ड र सन् २०१० मा १०३ अर्ब पाउण्डसम्म पुगेर स्वास्थ्य र शिक्षा बाहेक सरकारी खर्च २० प्रतिशतसम्म कम गरिएको थियो ।

अस्टेरिटी नीतिबारे पनि धेरै मत मतान्तर छ । कोही  अर्थशास्त्रीहरू बजेट घाटा र सरकारी खर्च कम गरि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन योजना बनाउन अस्टेरिटी जरुरी भएको बताउँछन् । तर, किन्सको अर्थशास्त्र अनुसार अस्टेरिटीमा खर्च कटौतीले माग कम भइ आर्थिक बृद्दिदर कम हुन्छ । आर्थिक वृद्धिदर कम भएपछि कम कर उठ्ने हुँदा खर्च कटौतीले प्रतिकुल असर पर्ने मान्यता छ ।

अस्टेरिटी आलोचक तथा बेलायतको प्रमुख बिपक्ष लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले सरकारी खर्च कटौती भन्दा आर्थिक बृद्दिमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । बेलायतमा आर्थिक संकट आउनुमा बैंकहरुको दोष रहेको जनाउँदै कोर्बिन साधारण मानिसले यसको असर भोग्न नहुने तर्क राख्छन् । नेता कोर्बिनले अस्टेरिटी नीति आर्थिक नभई राजनैतिक भएको पनि बताएका छन् ।

सरकारको अस्टेरिटी नीतिले न्यून आय भएका मानिसलाई सरकारले दिने सहुलियतमा कम भएर गरिबीको खाडल बढिरहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । बेलायत सरकारको आफ्नै निकाय ‘इक्वालिटी हयुमन राइट्स कमिसन’ ले सन् २०१० देखि २०२२ मा अस्टेरिटीले पार्ने प्रभावबारे गरेको अध्ययनमा व्यापक असमानता बढेको देखिएको छ ।

यस अध्ययनले सबैभन्दा न्यून आय भएका मानिसहरुको आफ्नो कमाइ १० प्रतिशत कम हुने र सबैभन्दा धनीहरुको एक प्रतिशत भन्दा कम देखाएको छ । अस्टेरिटी नीतिले गर्दा सबै करमा भएको परिवर्तन, लोककल्याणकारी तथा सार्वजनिक खर्चले पार्ने प्रभाबबारे अध्ययन गरिएको थियो ।

सन् २००८ को आर्थिक मन्दी र अस्टेरिटीको प्रभावले बेलायतको जीवनस्तर कम हुनुको साथै अहिलेको कुल आम्दानी दशकपछि सन् २००८ को अनुपातमै रहेको लन्डन स्थित अर्थ ब्यबस्थापन बिज्ञ विकलचन्द्र आचार्य बताउँछन् ।

अस्टेरिटी नीतिले बेलायतको बजेट घाटा कुल ग्राहस्त उत्पादनको सन् २०१० मा १० प्रतिशतबाट अहिले दुई प्रतिशतमा झरे पनि बेलायती युवाहरुमा मोर्गेजबाहेक २०० अर्ब पाउण्ड बराबरको ऋण रहेको र बेलायतको कुल आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत ऋणभार भएकोले यसले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारिरहेको आचार्यको विश्लेषण छ ।

बढ्दो ऋणभार, मुद्रास्फीति, ब्रेक्जिट अनिश्चतता तथा उत्पादकत्वमा कमीले बेलायती अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण रहेको बिज्ञहरुको निस्कर्ष छ  ।

प्रधानमन्त्री मेको सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभले अस्टेरिटी नीति अवलम्बन गर्दा दोश्रो ठुलो दल लेबरले भने आर्थिक वृद्धिमा निकै जोड दिई कम्पनी लगायत धनीलाई बढी कर लगाई निम्न वर्गको हैसियत उकास्न समाज कल्याणको कामलाई तीब्रता दिनुपर्छ भन्दै आएको छ । लेबोरको ट्रेड युनियनसंगको सम्बन्ध मजबुत छ ।

कन्जरभेटिभ पार्टी बेरोजगार भत्ता लगायत राज्यको अरु सुबिधा पाएर बस्ने मानिस भन्दा काम गरेर आय आर्जन गर्ने मानिसलाई बढि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । त्यसैले यो पार्टी २०१० मा सरकारमा आए देखि नै भत्ता सुबिधामा कटौती भई अस्टेरिटी थप कडाइ हुँदै आएको छ ।

इकान्तिपुर