ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति

लन्डन । बेलायत र युरोपियन युनियन (इयू) बीच हुने बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) वार्ताको प्राविधिक ड्राफ्टमा सहमति जुटेको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे मन्त्रिपरिषद्को बुधबार अपरान्ह हुने बैठकमा सहमतिको खाका पारित भएपछि यसको विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिने छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरे नोभेम्बर अन्त्यतिर बेलायत र इयूबीच ब्रेक्जिट शिखर सम्मेलन हुने कार्यक्रम छ ।

अब ब्रेक्जिट वार्तामा सहमति जुट्न देखिएको सबैभन्दा 
गाह्रो पक्ष उत्तरी आयरल्याण्डको सीमा मुद्दा सम्बोधन गरिएको बताइएको छ । बेलायतको सिमाना उत्तरी आयरल्याण्डसंग जोडिएको छ र सन् १९९८ को शान्ति सम्झौता अनुरुप आइरिस रिपब्लिकसंग सिमाना खुला 
राख्नुपर्ने छ ।

बेलायत इयूबीच ब्रेक्जिट सम्झौताको खवरले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा विनिमय बजारमा पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ बढेको छ । ब्रेक्जिट सम्झौता पुरा कार्यान्वयन हुन बेलायत, इयू पार्लियामेन्ट लगायत अरु २७ देशको संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ब्रेक्जिट जनमत संग्रह भएको करिब साढे दुई वर्षपछि 
कयौंपटक वार्ता चरण पार गरेर आएको यस सहमतिको ब्रेक्जिट पक्षधर तथा केही इयू समर्थकहरुले भने आलोचना गरिसकेका छन् ।

बेलायत सरकारले इयू कमन मार्केटमा रहि इयू नागरिकहरुको स्वतन्त्र आवतजावत (फ्री मुभमेन्ट) अन्त्य गर्ने गरि इयू समर्थक तथा विरोधीहरुको माग अनुरुप मध्यमार्गी बाटो अख्तियार गरेको लन्डनस्थित अर्थ ब्यवस्थापनका जानकार विकलचन्द्र आचार्य 
बताउंछन् । करिब ५० करोड जनसंख्या रहेको इयू कमन मार्केटबाट बाहिर आए बेलायती व्यापार र यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने कुराको मध्यनजर गर्दै इयूसंग सम्बन्ध मजवुत राख्ने वर्तमान सरकारको 
स्पष्ट रणनीति रहेको ब्रेक्जिट जानकार आचार्यको विश्लेषण छ ।

आफनो मन्त्रिपरिषद तथा पार्टी भित्रै पनि ब्रेक्जिटबारे गहिरो विभाजन तथा सत्तारुढ दल कन्जरभेटिभ 
पार्टीसंग संसदमा स्पष्ट वहुमत नभएकाले यस ब्रेक्जिट सम्झौतामा अडिक रहन प्रधानमन्त्री मेलाई सहज भने छैन् । बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट नीतिको कडा आलोचना गर्दै आएको छ । यसले गर्दा यस सहमति बेलायती संसदमा पास हुनेमा आशंका गरिएको छ । यस ब्रेक्जिट सम्झौता पारित नगरे प्रधानमन्त्री मेको 
राजनीतिक भविष्य अन्त्य हुन सक्ने केहि बेलायती विश्लेषकहरुको जिकिर छ ।

तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो पार्टी कन्जरभेटिभ भित्रका केही कट्टरपन्थी 
विरोधीलाई शान्त पार्न तथा युरोपियन युनियन विरोधी पार्टी युकिपको बढ्दो लोकप्रियता कम गर्न सन् २०१६ मा इयू जनमत संग्रहको घोषणा गरेका थिए ।

इयूमा बेलायत सदस्य भएदेखि नै अहिलेको सत्तारुढ पार्टी कन्जरभेटिभ भित्र यसबारे अनेक विमति चर्को रुपले चलिरहेको थियो । इयूको किचलोले नै अर्का कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री जोन मेजरले सन् १९९५ मा संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, उनी पुनः निर्वाचित हुन सफल भएका थिए ।

इयूसंग नजिक रहने गरि अपनाइने ब्रेक्जिट नीतिप्रति इयू विरोधीहरु भने खुशी छैनन् । यसले बेलायतको हात बांधिने र सन् २०१६ को जनमत संग्रहको परिणामको अपमान हुने भन्दै इयू कमन मार्केट एवं भन्सार संघबाट बेलायत बाहिरिनु नै उत्तम भएको उनीहरुको धारणा छ । आफ्नो नियम कानुन आफैं बनाइ स्वतन्त्र रुपले अरु देशसंग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सकिने जिकिर इयू विरोधीहरुको छ ।

मार्च २०१९ मा आधिकारिक रुपले बेलायत इयूबाट बहिर्गमन भएपनि अर्को दुई वर्ष संक्रमणकालीन सम्झौता अनुरुप बेलायतले इयूको सबै नियम कानुन मान्नुपर्ने कुरामा पनि सहमति भइसकेको छ । सन् १९७५ मा भएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत भन्दा बढी बेलायतीले युरोपियन यूनियनको सदस्यता हुने भनेर भोट हाले देखि भएको इयूको ४० वर्ष भन्दा लामो सम्बन्धको पारपाचुके हुनेछ ।

इकान्तिपुर