इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद तत्काल गठन नहुने

लन्डन । एनआरएनए यूकेको इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद गठन तत्काल नहुने भएको छ । गठन प्रक्रिया ढिलाइले आलोचना खेपिरहेको एनआरएनए यूकेले विधान ‘अस्पष्ट’ भएको ठहर 
गर्दै तत्काल परिषद गठन रोकेर विधान संशोधन मस्यौदा समितिलाई संशोधन जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । जनवरी तेश्रो साता हुने एनआरएनए यूकेको बैठकमा मस्यौदा समिति गठन गर्ने तयारी छ ।

शुक्रबार अल्डरसटमा भएको बैठकमा अध्यक्ष योगकुमार फगामीले विधान संशोधन मस्यौदा समितिलाई ‘संशोधन’ जिम्मा दिन गरेको प्रस्ताव पारित गरिएको छ । मस्यौदा समितिले विधानसभा बोलाएर जे निर्णय गर्छ त्यो नै अन्तिम हुने अध्यक्ष फगामीले बताए ।

‘अहिले हामी बेलायतको ‘सेन्सस’ मा नेपाली अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता विषयमा बढि गम्भीर हुनु पर्ने भएकाले इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद गठनमा समय दिन सक्ने अवस्था छैन्’- फगामीले भने, ‘यो प्रक्रिया स्थगित गर्न खोजेको चाहिं होइन्, विधानमा अस्पष्टता र धेरै जना आकांक्षी भएकाले केही पर सारिएको हो ।’

एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष तथा राज्य समन्वय परिषद संयोजक ललित न्यौपानेले भने सोही विधानले अरु तीन ठाउंमा गठन गर्न मिल्ने तर इंग्ल्याण्डमा किन नमिल्ने भन्नेबारे प्रश्न उठाएका थिए । इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषदको नेतृत्व शक्तिशाली भए त्यसले केन्द्रलाई नै छायामा पारिदिन सक्ने त्रास संघका पदाधिकारीलाई छ ।

महासचिव आर के त्रिपाठीले नर्दन आयरल्याण्ड, वेल्स र स्कटल्याण्डमा राज्य परिषद गठन भइसकेको स्मरण 
गर्दै ‘वेष्ट मिनिस्टर मोडल’ कै जस्तो तीन राज्यमा भएपछि इंग्ल्याण्ड राज्य समन्वय परिषद आवश्यक नभएको तर्कहरु समेत आएको बताए । ‘हामीले तीन महिनाभित्र नेपाली बढि भएका शहरहरु साउथ इष्ट लन्डन, वेष्ट लन्डन, हयाम्ससायर, फोकस्टन केन्ट, रेडिंग आदि ठाउंमा काउन्टी समिति विस्तार गर्ने क्रम तीव्र पार्ने छौं’- त्रिपाठीले भने । गत साता लिभरपुलमा क्षेत्रीय समिति बनाउने योजना भने विवादका कारण रोकिएको थियो ।

बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्वन्धमा केही राय सुझाव भए पेश गर्न एनआरएनए केन्द्रलाई आग्रह गरेकाले दुई साताभित्र सुझाव सल्लाह संकलन गरि पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । हिउंदे अधिवेशन शुरु हुनु अगावै सुझाव सल्लाह मन्त्रालय पठाउने योजना संघको छ ।

स्मरणरहोस्, गैर आवासीय नेपालीहरुका सम्वन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा गैर आवासीय नेपाली सम्वन्धी नियमावली, २०६६ कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

नयां संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा सोही बमोजिम संघीय नागरिकता ऐनमा व्यवस्था गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मौजुदा कानुन (गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा गैर आवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६) समयानुकुल संशोधन गर्ने तयारीमा छ ।

बैठकमा २०२१ मा हुने बेलायतको जनगणना (सेन्सस)  
फाराममा नेपाली पहिचान दिलाउन ‘अदर इथ्नीसिटी’ को सट्टा ‘नेपाली’ राखिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री टेरेजा मेसम्म पुरयाउन सहयोग गरेको भन्दै रसमोर बरो काउन्सिल लिडर काउन्सिलर डेभिड क्लीफोर्डलाई धन्यवादसहित सम्मान गरियो । अध्यक्ष फगामीले क्लीफोर्डलाई खादा, मायाको चिनो प्रदान 
गर्दै सहयोगका लागि आभार व्यक्त गरे । उक्त अभियानका अर्का सहयोगी ‘यूके नेपाल फ्रेण्डसीप सोसाइटी’ का अलान संका भने कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन् । बैठकले ‘सेन्सस फाराममा नेपाली’ अभियानबारे सचेतना कार्यक्रम तीव्र पार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

एनआरएनए यूके महासचिव आर के त्रिपाठीले क्रिसमस, नयां वर्षका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान र सहयोगीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न रात्रीभोज र बैठक एकैसाथ राखिएको बताए ।