बेलायत सरकारको प्याकेज स्वागतयोग्य : गेसो संस्थापक गुरुङ

लण्डन । बेलायत सरकारद्वारा विहीबार घोषणा गरिएको गोरखा भूतपूर्व सैनिक सम्बन्धी प्याकेजका बारेमा भूतपूर्व गोरखा सैनिक सम्वद्ध संस्थाहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला गोरखा आन्दोलनका एक अगुवाले भने स्वागत गरेका छन् । गोरखा सैनिकहरुको हक अधिकारका लागि सबैभन्दा शुरुदेखि कानुनी र सडक संघर्ष गर्दै आएको गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले बेलायत सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजको स्वागत गरेका छन् ।

हाल बेलायतमै रहेका गुरुङले विहीबार साँझ वीनेपालीसित कुरा गर्दै भने, “मैले शुरुदेखि उठाउँदै आएका सवालहरुलाई सम्बोधन गरिएको रहेछ, म यसको स्वागत गर्दछु ।” विगतमा ब्रिटिश जनताको समर्थनमा गोरखाहरुले नसोचेको उपलब्धि हासिल गरे पनि अहिले बेलायती जनता, मिडिया, अधिकारकर्मी र सांसदहरु गोरखाको पक्षमा नरहेको अवस्थामा बेलायत सरकारबाट जे जति आयो त्यो स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।

गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको समान पेन्सनको माग आफूहरुले धेरै लामो समयदेखि उठाए पनि त्यो पूरा गर्न धेरै जटिल रहेको उनले बताए । “एक त गोरखा सैनिकहरु दुई देशबीच सन्धि सम्झौता भएर, कानुनी प्रावधान पूरा गरेर भर्ती भएका होइनन् । नेपालका राणा शासक र ब्रिटिश साम्राज्यको स्वार्थमा उनीहरु भर्ती भएकाले कुनै कानुनी आधारबिना समान पेन्सन पाउन सम्भव थिएन”, उनले भने ।

आफूले तीन दशकदेखि गोरखा सैनिकका सवाल उठाउँदै आएकोमा यसअघि नेपाल तथा बेलायतका कुनै राजनीतिक पार्टी र सरकारले साथ नदिएको उनले स्मरण गरे । तर, यसपटक नेपाल सरकार र बेलायत सरकार दुवैले गोरखाहरुको समस्यामा ध्यान दिएको उनको भनाइ छ । “अहिले सेवारत गोरखाहरुका लागि समानताको कुनै सवाल बाँकी नरहेकाले खाली वृद्धा अवस्थाका गोरखाहरुलाई राहतको आवश्यक रहेको थियो”, उनले भने ।

“बेलायत सरकारको यो घोषणाबाट अहिलेसम्म बाँचेका बुढाबुढीहरुका लागि केही हदसम्म पनि राहत भयो यो राम्रै हो”, गुरुङले थपे ।

गोरखा भर्ती दुई शताब्दी पुगेको ऐतिहासिक अवसरमा बेलायती प्रधानमन्त्री नेपाल नगई कार्यकारी अधिकार नभएका राजकुमारलाई नेपाल पठाइएकोमा गोरखाहरुलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै आफूहरुले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न लाग्दा यो ‘प्याकेज’ आएको उनको विश्लेषण छ ।

अब गोरखा आन्दोलन सकिएको हो त ? भन्ने प्रश्नमा उनले गोरखा आन्दोलन पेन्सन बृद्धिसित मात्र जोडिएको आन्दोलन नभई यससित धेरै समस्या जोडिएकाले उठाउनुपर्ने धेरै सवाल अझै बाँकी रहेको उनले बताए ।