लन्डन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एकजना प्राध्यापकले उदाउंदो अर्थतन्त्र चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआइ) बाट फाइदा लिन नेपाल बढी सक्रिय हुनु पर्ने बताएका छन् ।
डिफिडको आयोजनामा बेलायतमा भएको एक सम्मेलनमा सहभागी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्टरनेशनल रिलेशन एण्ड डिप्लोमेसी विभागका प्रमुख खड्ग केसीले त्यस्तो बताएका हुन् । ‘बिआरआइ एण्ड रिस्क अनालीसिस’ नामक सम्मेलनमा विभिन्न मुलुकका नीति निर्माता तथा दातृ संस्थाका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । उक्त सम्मेलनमा दक्षिण एसियाबाट पाकिस्तान र नेपालको मात्र सहभागिता थियो ।
‘हामीले २०१७ मे १२ मा बिआरआइमा हस्ताक्षर गरयौं । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसमा फोकस हुन सकेनौं’, सम्मेलनमा सहभागी भएपछि सह प्राध्यापक डा खड्ग केसीले भने, ‘वहुमत सरकार बनेपछि बिआरआइ अगाडि आउंछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर क्रियाशिलता हुनुपर्नेमा त्यसको कमी महशुस भएको छ । चीनसंग व्यापार तथा पारवहनको प्रोटोकल तयार भएपनि हस्ताक्षर हुन सकेन् ।’
भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजनाहरुमा चिनिया लगानी नै नेपालले अपेक्षा गर्ने बताउंदै केसीले चीनसंग ग्रीड बनाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताए ।
‘काठमाडौं केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागत मात्रै झन्डै २.५ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (२६ अर्ब डलर) को झन्डै १० प्रतिशत हो । एउटा परियोजनामा त्यति धेरै लगानी गर्दा त्यो परियोजनाबाट प्रतिफल के प्राप्त हुन्छ ? भन्नेबारे हामीले राम्रोसंग अध्ययन गर्नु पर्छ’, उनले सुझाए ।
सम्मेलनमा नेपालबारे भएको सत्रको अध्यक्षता केसीले गरेका थिए भने सहअध्यक्षता चिनिया कम्पनी थ्री गोर्जेजका उपाध्यक्षले गरेका थिए ।
‘नेपालमा काम गर्न अलिक गारहो हो कि भन्ने थ्री गोर्जेजको धारणा पाएं । त्यसैले हामीले लगानीको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्छ’, केसीले भने, ‘यही मार्च अन्त्यमा नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरुलाई विश्वस्त बनाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनु पर्छ ।’
डा केसीले ठूला आयोजनाहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जोखिमको अध्ययन गर्न पनि जरुरी रहेको बताए । ‘युगान्डा, केन्या, तान्जानियामा मेघा पूर्वाधार आयोजनाहरु किन सफल भएनन् ? हामीले त्यसबाट सिक्नुपर्छ । अनि लाओसले जिडिपीको आधा भन्दा बढि पूर्वाधार आयोजनामा लगानी किन गरयो ? हामीले यस्ता कुराहरुको अध्ययन गर्न गरुरी छ’, उनले भने ।
‘जलविद्युतमा हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छ । भारतले पनि किन्ने भयो, चाइनिज कम्पनी पनि ल्याउन सकिने भयो । तर यसका लागि नेपाल बढी सक्रिय हुनु पर्दछ । नेपालमा लगानी चीन र भारतबाटै बढि आउने हो । त्यसैले चिनिया र भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेबारे सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ’, डा केसीको भनाइ थियो ।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपीङले सन् २०१३ मा वाह्य विश्वसंग आर्थिक आदानप्रदान तथा लगानी बढाउने उद्देश्यले बिआरआइ घोषणा गरेका थिए । सो परियोजनाले विश्वका झन्डै ६८ मुलुकलाई छुने अपेक्षा गरिएको छ । चीनले एक्लै सो परियोजनाका लागि १२४ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ ।
केसीले लन्डनमा बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्यान्कास्टर, ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिका नेपाल अध्यक्ष सांसद बीरेन्द्र शर्मा लगायत केही मन्त्रीहरुलाई पनि भेटेको बताए । लन्डनका सफल नेपाली व्यवसायी रविजंग लामिछानेको पहलमा भएको उक्त भेटघाटमा नेपाल बेलायत सम्बन्ध र नेपालमा डिफिडका परियोजनाबारे छलफल भएको थियो ।
