लन्डन । बेलायतमा नगद कारोबार द्रुतगतिमा कम हुंदै गएको छ । डेबिट कार्डमा छुवाउने प्रणाली (कन्ट्याक्ट लेस) को लोकप्रियताले नगद भुक्तानी कम भइरहेको हो । लिंक नामक एटीएम मेसिन कम्पनीले प्रायोजन गरि गरिएको एउटा अनुसन्धानमा अहिलेको अनुपातमा नगद कारोबार कम हुंदै गए सन् २०२६ मा बेलायतभित्र नगद कारोबार लगभग लोप नै हुनसक्ने बताइएको छ । उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनले नोट एवं खुद्रा पैसाको कारोबार आउंदो १५ वर्षसम्म चालु रहेपनि यो १० देखि १५ प्रतिशतमा सिमित रहने भविष्यवाणी गरेको छ ।
बेलायतमा मानिसले नगद लिई सामान किन्ने प्रणाली हराउंदै जाने भएकाले यसका लागि विशेष ब्यवस्था गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजार शक्तिले मात्र नगद बचाउन नसक्ने र यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनले बिजुली, पानी, ग्यांस एवं काउन्सिलका बीलहरु नगदमा तिर्नसक्ने प्रावधान चालु राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।
बैंकहरुद्वारा एक स्वतन्त्र निकाय खडा गरि स्थानीय तहमा नगद जरुरी परे नगद झिक्ने (एटिएम) मेसिन राख्न सक्ने प्रावधान बनाउन पनि माग गरिएको छ ।
नगद कारोबार कम हुनुको प्रमुख कारण खुद्रा तथा अरु ब्यवसायहरुलाई कम झन्झटिलो तथा अतिरिक्त खर्च न्यून हुने, बढ्दो डिजिटल प्रविधिको विकास, जोखिम ब्यवस्थापन सहज, व्यवसायको बढ्दो प्रतिस्पर्धा रहेको अर्थ ब्यवस्थापन जानकार विकलचन्द्र आचार्य बताउंछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारीको वित्तिय गतिविधि रोक्न बेलायतमा नगद कारोबारमा उल्लेख्य कडाइ गरिएको उल्लेख गर्दै आचार्यले नगदका कारण हुने थप खर्चले ब्यवसायीहरु नगदरहित कारोबारतर्फ आकर्षित रहेको पनि बताए ।
बेलायतमा एउटा सामान्य खुद्रा व्यवसायीले नगद कारोबार नगर्दा सातामा १५ घण्टा ब्यवस्थापकीय समय तथा पैसा वचत हुने गरेको देखिएको छ । नगद गन्नु, बैंक सम्म पुरयाउनु, बैंकमा लाइनमा बस्नु आदि झन्झटिलो बनेको ब्यवसायीहरुले बताएका छन् । नगद कारोबार नगर्ने व्यवसायको बीमा प्रिमियम कम हुनुका साथै ग्राहकको सेवा पनि छिटो र छरितो हुने जनाइएको छ ।
बेलायतमा ८० लाख मानिसलाई नगद कारोवार जरुरी रहेको देखिएको छ । सबै ठाउंमा उपयुक्त इन्टरनेट तथा मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध हुन्न । मानिसको भौतिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या आदिले गर्दा पनि प्रविधिको उपयोग गर्न असमर्थ हुने परिस्थिति हुन्छ । त्यसकारण नगद अनिवार्य हुने प्रावधान राख्न जरुरी मानिएको छ । गरिबीको सूचांक उमेरमा नभई नगदमा रहेको बास्तविकता बुझ्न पनि आव्हान गरिएको छ ।
न्यून आय र बेरोजगार मानिसका लागि नगदले आफ्नो बजेट तय गर्न सजिलो हुने एवं बैंक खाता नभएकाले पनि नगद बोक्नुपर्ने भएकोले नगद कारोबार चालु रहनुपर्ने आवाज पनि बेलायतमा छ ।
प्रतिवेदनले नगद कारोबार गर्न धेरै टाढा जानुपर्ने ठाउंको अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ । स्थानीय पसलले नगद दिनसक्ने ब्यवस्था गर्ने, साना ब्यवसायका लागि नगद डिपोजिट गर्न सुरक्षित डिजिटल लकर निर्माण, नगदका लागि केन्द्रिय बैंक अफ इंग्ल्यान्डले ब्यवसायीहरुको खर्च सहजताका लागि नयां योजना बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
बेलायतमा हाल नगद करोबारका लागि वार्षिक ५ अर्ब पाउण्ड खर्च हुने गरेको छ । युरोपको सबैभन्दा बढी नगद रहित देश स्वीडेन मानिन्छ । स्वीडेनको अनुभवले नगद कारोबार लोप हुनु भन्दा अगाडि सबैका लागि पूर्वाधार बनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।