बोरिस नयां प्रधानमन्त्री, आप्रवासीप्रति झन् कडा हुने आकलन

लन्डन । बेलायतले केही समयको राजनीतिक रिक्ततापछि अन्ततः मंगलबार नयां प्रधानमन्त्री पाएको छ । टेरेजा मेको राजिनामापछि सत्तारुढ कञ्जरभेटिभ पार्टीको नयां नेता चुनिएसंगै पूर्व विदेशमन्त्री बोरिस जोन्सन देशको प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । बुधवारदेखि उनले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । 

विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टलाई दलको नेतामा पराजित गरेर जोन्सन करिब ६ करोड ६० लाख जनसंख्या रहेको बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने भएका हुन् ।

कन्जरभेटिभका एक लाख ५९ हजार ३२० योग्य सदस्यमध्ये ८७ दशमलव ४ प्रतिसत मत खसेकामा जोन्सनले ९२ हजार १५३ मत ल्याएर नयां नेता चुनिए । अर्का प्रत्यासी हन्टले ४६ हजार ६५६ मत मात्र ल्याएका छन् । ५०९ मत बदर भएको थियो ।  

नयां नेता चयनका लागि कञ्जरभेटिभ पार्टीका ३१३ सांसदहरुबीच पांचौं चरणसम्म भएका निर्वाचनमा १० उमेद्वारमध्ये जोन्सन र हन्ट अन्तिम दुई प्रत्यासी थिए । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री मेको ‘ब्रेक्जिट डिल’ बाट असन्तुष्टि जनाउंदै जोन्सनले गत वर्ष राजिनामा दिएका थिए । तर, अहिले उनी आफैं मेलाई विस्थापित गरेर टेन डाउनिङ स्ट्रिट प्रवेश गरेका छन् । मेले बुधबार बकिङहम प्यालेसमा बेलायती महारानी एलिजावेथसमक्ष राजिनामा बुझाउने छिन् ।

ब्रेक्जिट अभियानमा खुलेर लागेका जोन्सन सन् २००८ देखि ०१६ सम्म लन्डन मेयर बनेका थिए । 

नयां प्रधानमन्त्रीलाई ३१ अक्टोबरभित्र ईयू छाड्ने मुद्दा (ब्रेक्जिट) पार लगाउने मुख्य चुनौति छ । कयौँ मन्त्रीले उनी प्रधानमन्त्री भए राजिनामा दिने चेतावनी दिइसकेका छन् । अर्थमन्त्री फिलिप हयामण्ड, कानून मन्त्री डेभिड गाउक र अन्तरराष्ट्रिय विकास मन्त्री रोरी स्टेवार्टले बोरिस प्रधानमन्त्री भए आफूले पदबाट राजिनामा दिने बताएका छन् । शिक्षा मन्त्री एन मिल्टोन र फरेन अफिस मन्त्री अलान डन्कनले राजिनामा दिइसके ।  

बोरिस प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको नेतृत्वलाई बेलायतको नेपाली डायष्पोराले पनि चासोका साथ हेरेको छ । विशेष गरि, आप्रवासीप्रति उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने आम नेपाली चासो छ । आफू प्रधानमन्त्री बने देशको अध्यागमन प्रणाली अष्ट्रेलिया जस्तो ‘पोइन्ट बेस्ड’ बनाउने अठोट गरेका उनले कुनै बेला लामो समयदेखि गैर कानूनी बसेका आप्रवासीलाई आवासीय अधिकार दिइनु पर्छ भन्ने समेत धारणा राखेका थिए । त्यसकारण पनि उनको नेतृत्वलाई चासोका साथ हेरिएको हो । 

बेलायती पूर्व विदेशमन्त्रीका एकजना सल्लाहकार प्राध्यापक डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (ओबिइ, क्यूसी) बोरिस जोन्सन वृहत बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्ति भएकाले उनी बेलायतको राम्रो प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने धारणा राख्छन् । ‘म जोन्सनप्रति सकारात्मक र आशावादी छु’, सुवेदीले भने, ‘ब्रिटेनको क्याबिनेट प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्वको आधारमा चल्ने प्रणाली हो । उनको मन्त्रिपरिषदका अन्य सदस्यहरुले पनि ब्रिटेनको हित हुने निर्णयहरु गर्न उनलाई सघाउने मेरो विश्वास छ ।’ ब्रेक्जिट टुंगो लगाउनु उनको मुख्य चुनौती भने हुने सुवेदीले बताए ।

गत संसदीय निर्वाचनमा बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी लेबर पार्टीका तर्फबाट सांसद प्रत्यासी काउन्सिलर डा. बच्चु कैलाश कैनी ब्रेक्जिटका कारण इतिहासको निकै महत्वपूर्ण घडीमा उभिएको बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री जोन्सनको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै अर्थ राख्ने बताउंछन् । ‘बोरिसले ब्रेक्जिटबारे यदि सही निर्णय लिन नसक्ने हो अर्थात बलपूर्वक ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ गराउने हो भने उनी आफ्नै दलका सांसदहरुको असहयोगका कारण लामो समय नटिक्ने प्रष्ट छ’, कैनीको विश्लेषण छ, ‘यो उनको दल र उनी स्वयंका लागि मात्रै होइन्, बेलायतका लागि पनि घातक सिद्ध हुने देखिन्छ ।’  

प्रधानमन्त्री जोन्सनको मुख्य चुनौती नै ब्रेक्जिटको सफल अवतरण गराउनु रहेको कैनीको धारणा छ । त्यसपछि बेलायतको अर्थतन्त्रमा देखिने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्नु र देशमा उद्योगधन्दा वा ब्यापार व्यवसाय सवल बनाउनु रहेको उनले बताए । 

लामो समयसम्म ब्रेक्जिट टुंगो लगाउन नसकेका कारण बेलायतमा अहिले तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको छ । यसको असर लेबर र कन्जरभेटिभ पार्टी जस्ता ठूला दलमा परेको छ । जसका कारण ठूला दलप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । त्यसका लागि जनताको विश्वास जित्न प्रधानमन्त्री जोन्सनले निकै मिहेनत गर्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ ।

ब्रेक्जिटका कारण अहिले एकातर्फ श्रम बजारमा खास प्रकारका दक्ष जनशक्ति जस्तै चिकित्सक, नर्स, इन्जिनियर, कम्प्युटर प्राविधिक आदिको माग अनुसार पूर्ति हुन सकेको छैन् भने अर्को तर्फ कन्जरभेटिभ पार्टीको अनुदार आप्रवासी नीतिका कारण तत्काल कुनै उदार नीति तत्काल आउने सम्भावना नरहेको कतिपयको धारणा छ । कैनीका बुझाइमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री आफैं आप्रवासी प्रति अनुदार देखिएकाले उनको कार्यकालमा बेलायत आप्रवासीप्रति नरम हुने सम्भावना छैन् ।

जोन्सनले मध्यम बर्गको हितलाई ध्यानमा राख्दै ऋणभार बढाएर खर्चको श्रृंखला बढाउने तयारी गरेका छन् । वर्तमान  अर्थमन्त्री फिलिप ह्यमन्डले अंगालेको कडा सार्बजनिक खर्च नियन्त्रण हटाइ राज्यकोषलाई खुकुलो बनाउने नीति अख्तियार गर्ने उनले बताएका छन् । करमा सबैलाई सहुलियत गर्ने भन्ने आफ्नो बाचा मध्यनजर गर्दै बार्षिक ८० हजार पाउण्ड आम्दानी हुनेलाई कर कम लगाउने उनको अठोट छ । राष्ट्रिय ऋणभार कम गर्नको लागि हालैका बर्षहरुमा बेलायत सरकारले अख्तियार गरेको नीतिलाई थाति राख्ने कुरा पनि जोन्सनले जनाएका छन् ।

धेरै खर्च घोषणा गरेका बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्री भएपछि कसरी श्रोत जुटाउने छन् भनेर आलोचकहरुले प्रश्न गरेका छन् ।