‘गेसोका कारण हजारौं गोर्खा र तिनका परिवार बेलायतमा’

लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरुको अग्रणी संस्था गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले आन्दोलनको ३ दशकमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । सभापति कृष्णकुमार राईले बुधबार बुंदागत रुपमा 
संस्थाको उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

१. २०४७ साल असार २७ गते गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) को स्थापना ।

२. २०५३ साल श्रावन १९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष एबं प्रतिपक्षी नेता मनमोहन अधिकारीले १९ मिनट प्रतिनिधि सभामा गोरखाहरुको विषयमा बोल्नु भएको ।

३. २०५३ साल कात्तिक ०१ गते गेसो केन्द्रिय समितिको गठन ।

४. सन् १९९७ मा गेसो आन्दोलनको कारण कार्यरत गोरखा सैनिकहरुको लागि बेलायत सरकारले युनिभर्सल पे (Universal Pay) लागू गरी केहि सुविधा बृद्धि गरेको ।

५. सन् १९९७ मा प्रा. ऋषिकेश शाहको नेतृत्वमा एक ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल बेलायत गएको ।

६. सन् २००० मा गेसोको चरम आन्दोलनको दवावले ‘क्रिष्ट्मष्ट गिफ्ट’ को नाममा एउटा सिपाहीको २०० प्रतिशत पेन्सन बृद्धि गरेर रु.७१५।- पाउँदै गरेका सिपाहीको रु.७,४००।- पुरयाउन गेसो सफल भएको ।

७. सन् ०८ मे २००२ मा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले युद्धबन्दी बनाएका हाम्रा अग्रजहरुको नामबाट बेलायती उच्च अदालतमा लगाएको मुद्दा सोही वर्षको २७ नोभेम्वरका दिन गेसोको पक्षमा फैसला भएपछि ति युद्धबन्दीहरुले जनही रु. १३,६५,०००।- दिलाउन गेसो सफल भयो ।

८. सन् २००३ मा गेसोले पेन्सन सम्बन्धिको मुद्दा बेलायतको उच्च अदालतमा दर्ता गरिएको मुद्दाबारे न्यायधिश निकोला ब्ल्याक (Nicola Black) को ईजालशले दुवै पक्षलाई जिताउने र 
हराउने भन्दा पनि अदालत बाहिर दुबै मिलेर आउनु भनि सुझाव दिएको तर एमओडी अदालत बाहिर बस्न नचाहेको ।

९. सन् २४ अक्टोवर २००६ बाट ILE /ILR को लागि निवेदन दिन नपाउने बेलायत सरकारको निर्णयलाई Howe & Co. र गेसो मिलेर त्यो सिमा अवधिलाई बदर गराउन बेलायत सरकारलाई बाध्य बनाएको ।

१०. सन् २००७ मा सम्पूर्ण गोरखा र तिनका परिवारहरु बेलायत आइ बस्न पाउने आवासीय भिषाबारे बेलायतको उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको ।

११. सन् ३० सेप्टेम्वर २००८ का दिन सो मुद्दाको फैसला न्यायधिश कम्वेले गेसोको पक्षमा गरयो ।

१२. सन् २९ अप्रिल २००९ का दिन, बेलायत जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको सदनमा न्यायलयले गेसोको पक्षमा दिएको फैसलाबारे छलफल गराई सरकारलाई अनुमोदन गराउन गेसो सफल भयो ।

१३. सन् २१ मे २००९ मा बेलायतको न्यायलय र सदन दुवैबाट गेसोले जितेका मुद्दाबारे बेलायत सरकारले नयाँ नीति घोषणा गरी सम्पूर्ण गोरखा र तिनका परिवारहरु बेलायत आएर बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउन गेसो सफल भयो । त्यही कारणले आज परिवार सहित हजारौं गोरखाहरु बेलायतको विभिन्न सहरमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

१४. सन् २१ जनवरी २०१३ का दिन बेलायतको उच्च अदालतबाट रोशन घिसिङ भाञ्जाको नामबाट १८ वर्ष भन्दा माथिका गोरखाहरुको छोराछोरी बेलायत आउन पाउने भनेर गेसोको पक्षमा फैसला दियो । यसको नीति ०५ जनवरी २०१५ मा बेलायत सरकारले घोषणा गरयो । बिडम्बना ! फेरि पनि ३० वर्ष मुनिकाले मात्रै वेलायत जानका लागि निवेदन दिन सक्ने भनेर उमेरको सिमा तोकिदियो । यति हुँदा-हुँदै पनि गेसो र Howe & Co. ले केहि ६० वर्षका लगायत सयौंको संख्यामा बेलायत ल्याउन गेसो सफल भयो ।

१५. सन् २९ अप्रिल २०१७ का दिन बिर्षबहादुर राईको छोरा जितेन्द्र राईको नाममा ३० वर्षभन्दा माथिकाहरुको लागि लगाएको मुद्दा गेसोले जित्न सफल भयो । मुद्दा गेसोले जित्यो तर निवेदन दिँदा केहि शर्तहरु पुरा गर्नु पर्ने नियम वेलायती सरकारले राखेको भए पनि अहिले निरन्तर गेसो र Howe & Co. ले मुद्दा जितेर ९९.९ प्रतिशत ‘एडल्ट चिल्ड्रेनहरु’ बेलायत ल्याउन सफल भयो ।

१६. सन् २९ मार्च २०१७ का दिन वेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकेस्टर (Mark Lankaster) समक्ष गोरखाहरुको समस्याबारे कुरा राख्न गेसोका प्रतिनिधिहरु सफल भएको ।

१७. सन् ०१ अप्रिल २०१७ का गोरखा समस्या समाधान गर्न एक त्रिपक्षिय प्राविधिक समिति गठन गर्न सफल भयो ।

१८. गोरखाहरुको समस्यालाई समाधन गर्नका लागि गेसोको पहलकदमीमा नेपालका प्रतिनिधि सभाका मा. सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा एक २१ सदस्यीय माननीय सांसदहरुको गोरखा सहयोग समिति गठन गर्न गेसो सफल भयो ।

१९. सन् १७ अप्रिल २०१७ का दिनबाट सुरु भएको प्राविधिक समितिको त्रिपक्षिय बार्ता १४ मार्च २०१८ मा आइपुग्दा गोरखाहरुको समस्या समाधान गर्न एक ऐतिहासिक १३ बुँदे प्रतिवेदन तयार पार्न गेसो सफल भयो ।

२०. सन् २२ मार्च २०१८ मा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा गई प्राविधिक समितिले तयार पारेको एक १३ बुँदे ऐतिहासिक प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा नेपाल र बेलायत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न गेसो सफल भयो ।