कोरोनामा नेपालको राजनीति

मानिसहरु मरिरहेका छन् । अस्पतालहरु अस्तब्यस्त छन् । गृहबन्दी जस्तै मान्छे बन्दाबन्दीमा बन्दी भएको छ । अहिले पर्यटक छैनन्, पर्यटन छैन् र पसल छैनन्, पसले पनि छैनन् । शिक्षक छैनन्, शिक्षार्थी पनि छैनन् । काम छैन, कामदार पनि छैनन् । हिरण्यगर्भमा प्रकृति र पुरुष, सबै जीवात्मा, एक भएर बस्छन् भने जस्तै अहिले सबै एक भएका छन् । सबैको परिचय एउटै भएको छ । बन्दाबन्दीको बन्दी, गतिहीन, निरीह ।

कोरोना कहर निर्बलता, निरीहता र निराशाको कारण बनेको छ । कोरोना अदृश्य शत्रु भएको छ । मानिस मायावी कोरोनाको मायावी युद्धमा अनायास अल्झेको छ, तर पनि उ हार्न मानेको छैन् । यो एउटा महादेशको एउटा देशको कथा होइन । सबै महादेशका प्रायः सबै देश यो निर्मम नियति भोग्दै छन् । नेपाल पनि कोरोनाको सन्त्रास भोग्दै छ, कोरोना महामारीको मृत्यु भने भोगेको छैन् ।

अहिले त विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल अति उच्च जोखिमको अवस्था नभएको बताएको समाचार छ । केही आश्वस्त हुने ठाउँ भयो । मात्र आश्वस्त हुन नपाउने भनेको कोरोनाको कहर बीच सरकार आफैँ पो कोरोना संक्रमित भएको हो कि जस्तो आभास भयो । सरकार कोरोनाको कारणले विवादित हुन पुग्यो, विशेषगरी सामान खरिदको विषयमा ।

यो सेलाउन नपाउँदै, मानिसहरु बन्दाबन्दीमा बन्दी भैरहँदा, सरकारले अप्रत्यासित रुपले ल्याएको पार्टी फÞुटाउन लचिलो बनाउने र संवैधानिक आयोगमा विपक्षीको भूमिका नरहने व्यवस्था गर्दै ल्याएको दुईटा अध्यादेश हाललाई फिर्ता गरिएको छ । तर पनि यसले नेपाली लोकतन्त्रलाई नै संक्रमित गरेको र यसको असर दुरगामी हुने देखिएको छ । अध्यादेशको आदेश साना दल फुटाउने आसयले आएको देखिएको छ । यसले संख्या पुर्याउन एकजना सांसदलाई अपहरण गरेको आरोपसम्म खेप्न बाध्य बनाएको छ । कोरोनाको सन्त्रासमा बाँचिरहेका नेपालीहरुको मनोविज्ञानमा एउटा थप संन्त्रासको सिर्जना गर्यो, गणतन्त्र पछि पनि गणतन्त्र पूर्व देउबाले शुरु गरेको सांसद किनबेच अझै परिवर्तन भएन त्यो पनि दुई तिहाई भएको सरकारबाट । यसले ओली सरकारको छवि विकृत त बनायो नै त्यसमाथि ओली सरकारको स्थापनाको प्रयोजनमाथि नै प्रश्न उठायो । ओली सरकार स्थीरताको नारासहित आएको थियो उसले आफ्नै अस्थीरता शुरु गर्यो । अध्यादेश प्रयुक्त भएको भए हिजोको जस्तै च्याँखे थाप्दै सरकारमा जाने र राज्यको दोहन गर्ने राजनैतिक संस्कारको विकास हुने थियो । त्यसो नभएर साना दुईटा पार्टीको एकीकरण भएको छ जसको नारा फेरि एकचोटी राजनैतिक रणभूमिको आव्हान गरिरहेको छ । सायद यो ओली सरकारको अपेक्षा थिएन होला तर यो अब स्वाभाविक भएको छ ।

दोश्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ओलीकै पार्टी भित्रबाट जे हुन्छ त्यसले अस्थिरताको शुरुवात गर्ने छ । अहिले बजार तातेको विषय भनेको नेकपा भित्रैबाट ओलीको विकल्प खोज्न शुरुवात भएको छ । यसपछि प्रचण्ड, माधव, वामदेव जोसुकै आए पनि आफ्नो तागतले आउने होइनन् । नेकपा भित्रका समूहहरुको गठ्जोड्ले मात्र यौ सम्भव छ, ओलीपछि नेकपाको अर्को सरकार बनेछ भने त्यसको पृष्ठभूमि अनेक हुनेछ । एउटा झलनाथ जस्तै ओलीसंग साटो फेर्ने रहर बोकेकाहरु, अर्को चतुर ओलीले आफूलाई झुक्याएको मनोभावमा बाँचिरहेका वामदेव, माधवलाई हेपिरहेको मनोभावको उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको चतुर मूल्यांकन । माधवकै नेतृत्वमा सरकार बनेछ भने पनि त्यसको आयु त्यति लामो यसकारण पनि हुँदैन कि माधव ओली हटाउन प्रयुक्त हुने प्रम हुनेछन् जसले आफना पुराना कार्यकर्ता र नेताको असहयोग र सडकबाट बहुराष्ट्रवालाहरुसंग राजनैतिक मुद्दाको सामना गर्नेछन् । यसले नेपाल अब राजनैतिक विषयमा होइन विकासको प्रयासमा जानुपर्छ भन्ने मुद्दा छायाँमा पार्ने छ ।
परिणाम यस्तो आउने छ कि अर्को सरकारको खोजी हुने छ, कि बाहिर बसेर च्याँखे थाप्नेहरु फेरि पनि आफ्नु भाउ बढेको देख्न थाल्नेछन् । यी सम्भावना सरल रेखामा राजनैतिक विकासलाई हेर्दा अन्दाज गर्न सकिने विषय भयो । तर राजनीति सरल रेखामा भन्दा पनि बाङ्गोटिङ्गो बाटोबाट सरल रेखाको अर्को विन्दूमा पुग्छ ।

त्यति बेलासम्म नेकपाभित्र र बाहिरबाट पार्टी एकताको प्रयोजन के थियो र अब कसरी संविधानले नै भनेको समाजवादी दिशा लिने भन्ने प्रश्न आउँछ । अहिलेसम्म समाजवादी बाटोमा हिँड्न अटेर गरेका प्रश्न उठ्छन्, स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्वको कुरा आउँछन्, शिक्षामा राज्यको थप भूमिकाको कुरा आउँछन् । समग्रमा नेकपाभित्र दुई खाले विचार आउने छन् । एउटा आफ्ना गुटका नेताहरुको स्वार्थअनुरुप विचार आउने छन् र पार्टी एकता भाँड्ने (वा छुट्टिने हर्कत गर्ने) अरुको थाप्लोमा हाल्न कसरत गर्ने छन् । अर्का, जसले लोकतन्त्र र समाजवादमा जान एकीकृत आन्दोलन चाहिन्छ र नेकपाको एकता अघिल्लो पुस्ताले गरेको भुल सकार्दै अभिमत प्राप्त गर्दै समाजवादी बाटो लाग्ने मार्ग लिएका मान्दछन् तर गुटहरु भित्र आफूलाई समाहित गरेका छैनन् । तिनीहरु अझै पनि एकताको पक्षमा वकालत गरिरहने छन् । तर त्यसबेलासम्म यी दुवै खाले नेता कार्यकर्ता दुवैले के सत्य स्वीकार्ने छन् भने पार्टी एकता चतुर नेताद्वय प्रचण्ड र ओलीको सत्ता प्राप्त गर्नको निम्ति बनेको सहमति मात्र थियो । पार्टी एकता कार्यकर्ताहरुको लागि मात्र थियो जसले एकीकृत आन्दोलनको सपना बोकेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी जोगाउने, स्थीरताको पक्षमा उभ्याउँदै, विपक्षीहरुको सम्मान गर्दै सरकार संचालन गर्ने सम्भावना एउटा अवस्थामा मात्र सम्भव छ, जुन असम्भव प्रायः पनि छ । त्यो सम्भावना भनेको प्रचण्ड, ओली, वामदेव, माधवका व्यक्तिगत आकांक्षा पार्टीको आकांक्षा हुनु हुँदैन । वहाँहरु छेउ लागेर पार्टीका अरुलाई राज्य संचालन गर्न सघाउनु पर्छ । कोरोनाले वहाँहरुको सबैलाई सत्तामा रहिरहन वा जान झन् झन् ब्याकुल बनाइरहेका बेला यस्ता कुरा उपहासयोग्य बनाइने छन् ।

तर कोरोनाले धेरै नेताहरु (नेकपा बाहिरका समेत) को उपादेयता माथि प्रश्न खडा गर्ने छ । कोरोना पछिको राजनीति, अर्थनीति, र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र ब्यापारमा आउने परिवर्तन भविष्यको गर्भमै छ, तर कोरोनाको अनुभव सम्हालेर र बन्दाबन्दीबाट मुक्त नेपालीहरुले कि त नेता परिवर्तनको माग गर्ने छन्, कि त नेतृत्वशैलीको । एक कदम अगाडि बढेर सोच्ने हो भने अहिलेको नेतृत्वबाट नेतृत्वशैली परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा गर्दैनन् । गल्ती नगरौँ, यत्तिका पीडा पछि दुई जनाले जे भन्नु हुन्छ मान्छु भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान रहँदैन । गणतन्त्रभित्र लोकतन्त्र, पारदर्शीता, मितव्ययिता, भ्रस्टाचारहीनता भएन भने, त्यो राजतन्त्र नै हो । स्थीरता र लोकतन्त्रको विपक्षमा लाग्नेलाई आफ्नैले पनि माया गर्दैनन् । कोरोनाले आफ्नो र पराइ कोही हुँदैन भन्ने पाठ सबैलाई दिइसकेको हुनेछ । त्यसैले कोरोना सकिँदा राजनीति पनि कोरोना मुक्त भएन भने कसैले कसैलाई बाँकी राख्दैनन् ।