कोराना भाइरस नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो बेलायत ?

स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानकक रेडियोमा बोल्दै थिए । रेडियो स्टेशनमा फोन आयो । फोनकर्ता थिए इन्तिसार चौधरी । कोरोना संक्रमणबाट बितेका डा. अब्दुल मबुद चौधरीका छोरा । उनको माग थियो सरकारले आफूहरुसित माफी माग्नुपर्छ ।
उनको भनाइ थियो सरकारले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा त्रुटी गरेको स्वीकार गरोस् । सरकारले खासगरी उनलाई र उनीजस्तै जसले यस भाइरसबाट आफ्ना परिवारका सदस्यहरु गुमाएका छन् उनीहरुसित क्षमा मागोस् । किनकि सम्भवत सरकारले भाइरस नियन्त्रणलाई राम्रोसँग सम्हाल्न सकेन ।
बेलायतले भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिन चालेको कदमको सांसदहरु, विज्ञहरु र सर्वसाधारणबाट आलोचना भइरहेको छ । खासगरी चारवटा विषयमा । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजी सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेकोमा, लकडाउन घोषणा गर्न ढिला गरेकोमा, टेष्ट राम्रोसँग नगराएकोमा र केयर होमलाई राम्रोसँग सुरक्षित गर्न नसकेकोमा । तैपनि सरकारका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री यो स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।
लण्डन स्कुल अफ हाइजिन एण्ड ट्रपिकल मेडिसिनका प्रोफेसर मार्टिन मक्की भन्छन्, “कुरा प्रष्ट छ, जुन देशले छिटो निर्णय लियो त्यो देशले महामारीको प्रभाव घटायो । जसले ढिला गरे उनीहरुले सकेनन् ।”
मेडिकल जर्नल ‘द लान्सेट’का प्रधानसम्पादक डा. रिचर्ड होर्टन भन्छन्, “बेलायतको कोभिड १९ लाई नियन्त्रण नीति यो पुस्ताकै सबैभन्दा संगीन विज्ञान नीतिको असफलता हो ।”
ह्यानकक र प्रधानमन्त्री जोनसनले जनवरी ७ मै यस भाइरसका बारेमा छलफल गरेका थिए । सरकारको संकटकालिन कोब्रा बैठक यसपछि पनि धेरैपटक बसेको थियो । ‘संकटका लागि वैज्ञानिक परामर्श समूह’को बैठक पनि बसेको थियो । सरकारलाई भाइरसको जोखिमका बारेमा थाहा थियो तर के यति नराम्रो होला भन्ने उनीहरुले बुझेका थिए ?
मार्च १२ सम्ममा इटलीमा महामारी फैलिएको थियो । एक हजारभन्दा धेरै मरिसकेका थिए । हजारौँ सिकिस्त बिरामी थिए । सो दिन प्रधानमन्त्री जोनसनले कोरोना संकटलाई नियन्त्रण र रोक्ने नीति घोषणा गरे । यो निर्णय अति सम्वेदनशील छ किनकी यसको अर्थ हुन्छ संक्रमितहरुलाई त्यतिकै छोडिदिने, लक्षणसहित अस्पतालमा भर्ना भएकालाई मात्र टेष्ट गर्ने । जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले टेष्ट गर्नु भनी सबै देशहरुलाई बारम्बार भनिरहेको थियो र छिमेकी देश जर्मनीमा समेत बृहत टेष्ट शुरु भइसकेको थियो ।
सो दिन जोनसनले लकडाउनको घोषणा गरेनन् । बरु ‘असमयमै आफ्ना प्रियजन् गुमाउन पर्ने हुनसक्छ’ भने । सरकारका विज्ञान सल्लाहकारले विद्यालय वा पवहरु बन्द गर्दैमा भारइस नियन्त्रण हुन्छ भन्नेमा शंका व्यक्त गरे । बरु बेलायतीहरुलाई साबुन पानीले हात मिचीमिची धुन र लक्षण देखिएमा सात दिन घरैमा बस्न भनियो । विद्यालयहरु चलिरहे । रेष्टुरेन्टहरु खुलिरहे । केयर होममा भेट्न जानेहरु गइरहे । चीन लगायत भाइरस फैलिएका देशहरुबाट यात्रुहरु आइरहे । जबकि अष्ट्रेलियाले डेढमहिना अघि नै चीनबाट आउने विमानहरु रोकेको थियो । च्याम्पियन्स लिगको खेल लिभरपुलमा भइरह्यो । जहाँ स्पेनबाट ३ हजार दर्शक आएका थिए । चेल्थेनहम घोडदौड चलिरह्यो । जहाँ २ लाख ५० हजार टिकट बिक्री भएको थियो ।
मार्च १६ मा एक्कासी सरकारले घोषणा गर्यो–पव, थियटर, क्लव नजानु र अत्यावश्यकबाहेक बाहिर हिँडडुल नगर्नु । सम्भव भए घरबाटै काम गर्नु । तर यी सबै बाध्यकारी बनाइएन । किन यस्तो अचानक परिवर्तन ? यसको कारण थियो इम्पेरियल कलेज लण्डनका विज्ञहरुले दिएको चेतावनी । उनीहरुले भनेका थिए ‘यदि सरकारले कठोर निर्णय नलिने हो भने बेलायतमा भाइरसबाट २ लाख ५० हजारसम्म मानिस मर्न सक्छन् र एनएचएसले थेग्न सक्दैन । सरकारले अपनाइरहेको ‘हर्ड इम्युनिटी’ नीतिबाट भाइरसलाई परास्त गर्न सकिँदैन ।’
तैपनि सरकार एक सातासम्म लकडाउन घोषणा गर्न आनाकानी गरिरह्यो । मार्चको २३ तारिखमा मात्र लकडाउन घोषणा गरियो जबकि यतिबेलासम्म बेलायतमा भन्दा थोरै भाइरसका कारण मृत्यु भएका युरोपेली मुलुकहरुले लकडाउन शुरु गरिसकेका थिए ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डेभिड हन्टर भन्छन्, “सरकारले पछि फर्केर हेरे अवश्य थाहा पाउँछ कि लकडाउन धेरै ढिला आयो ।” उनी भन्छन्, “बेलायतले भाइरस नियन्त्रण गर्न अपनाएको मोडल कतै पनि लागू गर्न सकिँदैन । बेलायतमा भाइरसबाट धेरैको मृत्यु हुनुमा सरकारले अपनाएको नीति निश्चितरुपमा जिम्मेवार छ ।”
बेलायतका लागि पूर्व अष्ट्रेलियन हाइ कमिश्नर माइक रायन भन्छन्, “शुरुमा लापरबाही गरियो । लाजमर्दो मिश्रित सन्देश, कमजोर संगठन र इटालीमा जे भयो त्यहो यहाँ हुँदैन भन्ने आत्मरति थियो ।”
बेलायतका सबै विमानस्थलहरु खुला रहे । जहाँबाट लाखौँ मानिसहरु आइरहे । न उनीहरुको कुनै जाँच भयो । न त भाइरस प्रभावित देशहरुबाट आउने उडान रोकियो नै । गृहमन्त्री प्रीति पटेलले भाइरस प्रभावित मुलुकबाट युके आउने उडान रोक्न गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा अस्वीकृत भयो ।
सरकारको मार्च १२ को व्यापक टेष्ट नगर्ने नीतिको अर्थ हुन्थ्यो कसलाई भाइरस लागेको छ भन्ने सरकारले अनुमान मात्र गर्न सक्थ्यो । सरकारका विज्ञले त्यतिबेला करिब ५५ हजारलाई भाइरसले भेटिसकेको बताएका थिए । जबकि जाँचबाट २ हजारमा मात्र पोजिटिभ भेटिएको थियो । यस्तो अवस्थामा अस्पताल नभरिएसम्म समस्या कति छ भन्ने अनुमान मात्र हुन्थ्यो ।
टेष्टका लागि सरकार थोरै सरकारी प्रयोगशालामा भर परिरह्यो । नीजि क्षेत्र र विश्वविद्यालयलहरुले टेष्टका लागि आफ्ना प्रयोगशाला दिने बताउँदा पनि सरकारले कुनै रुचि देखाएन ।
नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सर पल नर्सले बीबीसीको क्वेश्चन टाइममा भनेका छन्, “टेष्टिङ अत्यन्तै महत्वपूर्ण थियो र यसलाई राम्रोसँग परिचालन गरिएन ।” अहिले टेष्ट दैनिक १ लाख पुर्याइएको भनिएको छ । जबकि यो पनि युरोपका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । उदाहरणका लागि टेष्ट दर इटलीमा प्रतिहजारमा ३२.७३ जना, आयरल्याण्डमा ३१ जना, जर्मनीमा ३०.४ जना छ भने बेलायतमा १०.१३ जना छ ।
अतिरिक्त टेष्टले केयर होममा मृत्यु भएको संख्या थाहा भयो । तीन हप्ता अघिसम्म कोरोनाको लक्षण देखिएका केयर होमका कर्मचारी र बासिन्दालाई टेष्ट गर्न दिइएको थिएन । धेरै हप्तासम्म अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका बिरामीहरुलाई कुनै जाँच नै नगरी केयर होममा पठाइयो । केयर होममा कोरोनाबाट बितेकाहरुको संख्या धेरै पछिसम्म पनि सार्वजनिक गरिएन र अझै कति बिते प्रष्ट छैन । मार्चको शुरुमा जोनसनले महामारीका कारण केयर होम शिल्ड गर्ने बताएका थिए तर उनी केयर होमका सुरक्षा गर्नमा असफल भए ।
ह्यानकक र जोनसन एनएचएसलाई ध्वस्त हुन नदिई कोरोना भाइरसको ‘पिक’ पार गरियो भनेर मख्ख छन् तर मानिसहरुमा भने सरकारले धेरै ढिलो काम गर्यो भन्ने अभिमत बढ्दो छ । आइएसओएस मोरीले गरेको सर्भेमा ६६ प्रतिशतले सरकारको पहलकदमी ढिलो भएको बताएका छन् ।

यो आलेख द सिडनी मर्निङ हेराल्डमा ३ मेमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद हो ।