कोभिड-१९ ले विकासोन्मुख देशहरुमा पार्न सक्ने संकट र निकासका उपाय

कोभिड-१९ महामारीले निम्ताएको ठूलो व्यापार घाटा, ब्यबसाय बन्द र बढ्दो बेरोजगारी समस्यासंग सामना गर्नको लागि विकसित देशहरुले आ-आफ्नो तरिकाले आर्थिक प्रतिक्रियाहरु दिइरहेका छन् । यी देशहरुले दिएको मुख्य आर्थिक प्रतिक्रियाहरु अन्तरगत खर्चमा व्यापक वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा उल्लेखनिय परिवर्तन पर्दछन् । तर, विकासोन्मुख देशहरुले अझै बढी उत्तेजनात्मक तरिकाले यो अवस्थासंग जुध्नको लागि प्रतिक्रियाहरु दिन प्रयासरत छन् । तर विकसित देशहरुमा जस्तो स्रोत र साधनहरु उनीहरुसंग नभएकोले यस्तो विकल्प उनीहरुसंग अधिक लामो समय नटिक्न सक्छ । त्यसैले अब विकासोन्मुख देशहरुले कसरी अन्तर्रास्ट्रिय संगठनहरुबाट सहयोग लिन सक्छन ? साथै यो संकटबाट बाहिर निस्कनको लागि के कस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे बिस्तारमा चर्चा गरौं ।

यो संकटबाट बाहिर निस्कनको लागि विकासोन्मुख देशहरुले यी ४ क्षेत्रहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेर एक राष्ट्रिय आर्थिक टाक्स फोर्स निर्माण गरी योजना तर्जुमा गर्नु अति आवश्यक छ । स्वास्थ्य, आवश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति तथा माग तथा स्थानीय मुद्रामा घरेलू वित्तीय सर्किट र यसको विदेशी मुद्रा बजार संगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बाहिरी ऋण। यस्तो योजना तर्जुमा गर्नको लागि केन्द्रिय संकट व्यवस्थापन समिति सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा अन्य सम्बन्धित नीजि तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रतिनिधि सहितको बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि यसले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकोस् ।

आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र माग

राज्यले सर्वप्रथम माग र आपूर्तिको कुशल व्यवस्थापन गरी अति आवश्यक वस्तुको कमी हुन नदिने र मूल्यमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम राज्यले खानेकुरा र औषधिको उपलब्धता सहज रुपमा गर्नुपर्छ । तर यसको सरलीकरणको लागि मुख्य कुरा भनेको यातायात, पिउने पानी, उर्जा र संचार व्यवस्थापनमा ध्यान दिन अति नै जरुरी हुन्छ । केन्द्रिय संकट व्यवस्थापन समितिले नीजि क्षेत्रसंग र अन्य कि (मुख्य) अपरेटरसँग समन्वय गरेर मुख्य वस्तु तथा सेवाहरुको सहजीकरण गर्नु पर्ने हुन्छ र यसको सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा अन्य मुख्य कामदारको रेखदेख गर्नु पर्ने हुन्छ । यो समितिले कालो बजारी, अनावश्यक मूल्य वृद्धि र कृतिम बजारको उदण्डतालाई कडा रुपमा रोक्नु पर्छ ।

माग व्यवस्थापनको लागि सरकारले व्यक्तिगत आय र रोजगारीमा सहयोग गर्ने, त्यसैगरी केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिमार्जन गरी परम्परागत मौद्रिक नीति भन्दा बिल्कुल बाहिर निस्किने जसले विभिन्न च्यानलहरूमार्फत तरलता प्रदान गरोस् । यसले अर्थतन्त्र चलायमानमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरी आर्थिक चहलपहलको सुरुवात गराउँछ ।

स्थानीय मुद्रामा घरेलू वित्तीय सर्किट
आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूको आपूर्ति र मागलाई सहयोग पुर्याउन छुट्टै कोषको विस्तार गर्न अति नै आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय बैंकहरूले दिने गरेको परम्परागत नारा जस्तो कि ‘राष्ट्र विकासका लागि केन्द्रीय बैंकहरू’ भन्ने नाराबाट अलिक बाहिर आएर त्यसको नामबाट प्रयोग हुने साधनहरूको खर्च हटाउनु पर्दछ । त्यो पैसा विस्तारित बिपत व्यवस्थापन कोषमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसको मतलब मौद्रिक हस्तक्षेपसंगै अझ बढी आर्थिक कदमहरू चाल्नु हो । जसले तत्कालको लागि केही समस्या सृजना गर्न सक्छ तर दिर्घकालिन फाइदा पुग्छ ।

यो कोषको आपूर्ति वृद्धिको मात्रात्मक सहजताको दृष्टिकोणले हेर्दा यो विस्तारित आपूर्ति अघिल्ला विकल्पहरूको तुलनामा विकसित र विकासोन्मुख दुवै देशहरूमा बढी सीमित भएको छ। वास्तवमा आधुनिक केन्द्रीय बैंकहरू निर्माण गर्ने प्रक्रिया मुख्यत : मौद्रिक उपकरणहरू प्रतिबन्धमा संलग्न हुन्छ । मुख्यतया विगतमा यसबाट अनुभवले यसको सदुपयोग र दुरुपयोगको कारण धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा मुद्रास्फीर्ति बढी हुन्छ । किनकि बैंकहरुले राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्नेहरुलाई पहिचान गर्न थाल्छन् र यसले वितरणमा प्रभाव पार्न सक्छ । पछिल्ला दुई प्रभावहरू कुनै पनि मौद्रिक संयन्त्रबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा परि नै रहेका हुन्छन् । अझै पनि केन्द्रीय बैंकहरूले नीजि क्षेत्र र सरकारलाई कर्जा दिनका लागि विकल्पहरू विस्तार गर्नुपर्दछ।

निजी क्षेत्रको सहयोगको एक हिस्सा छुट क्रेडिट लाइनहरुको माध्यमबाट बैंकहरुलाई प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । किनकि तिनीहरूले स-साना खेतबारीमा काम गर्ने किसानहरु, सामान्य रुपमा पारिवारिक कृषि व्यवसाय गरेका किसानहरु, विशेषगरी साना र मध्यम आकारका उद्योग ब्यबसाय कम्पनीहरुको कार्यशील पूंजीको लागी कोषको अभाव नहोस् । त्यसैगरी बैंक वा गैर बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरेर एकमुष्ट सहुलियतपूर्ण अनुदान गर्न सकेको अवस्थामा यी व्यवसायहरूले कम्तिमा पनि आफ्ना कामदारहरुलाई जागिरमा राखी रहनपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसको कारण बेरोजगारीको बढ्दो समस्या केही हदसम्म भए पनि कम हुन्छ । यस्तो खालको सहज कोष विशेष रूपमा खाद्यान्न प्रणालीहरूलाई (विशेष गरी किसानहरू), स्वास्थ्य क्षेत्र र अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूमा सहयोग पुर्याउन महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।

केन्द्रीय बैंकहरूले पनि खाद्य कार्यक्रम र सुरक्षा संयन्त्रलाई विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य प्रणालीको संचालनलाई सहयोग पुर्याउन, अन्य आधारभूत सेवाहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्ने र सार्वजनिक कार्यहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक क्षेत्रलाई सीधा वित्त प्रदान गर्न सक्दछन्। यी पहलहरूले निश्चित रूपमा पैसाको आपूर्तिलाई विस्तार गर्दछ। यसको फलस्वरूप एकतर्फी मात्र सम्पत्ति सिर्जनाको अन्य स्रोतहरू हटाउने वा घटाउनु पर्ने हुन्छ । माग र आपूर्तिलाई स्थानीय मुद्रामा स्वचालित गर्न कोसिस गर्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकेको खण्डमा मुद्रास्फीर्ति र यसले सिर्जना गर्ने खाडलबाट बचाउन निकै ठूलो मद्दत गर्छ ।

माथि उल्लेख गरिएको आधारभूत वस्तु र सेवाहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गरियो भने मुद्रास्फीर्तिको जोखिम कम हुनेछ। थप रूपमा, आर्थिक मन्दी वा महामारीको झट्काबाट देखिएको गिरावट र अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेको परिवार र व्यक्तिहरूको बढी बचत वा सावधानीको सन्तुलनको आवश्यकता भन्ने कुराले मुद्रास्फीर्तिले दिने झट्का विरूद्ध काम गर्दछ।

सरकारले बैंकहरुलाई यस्ता कार्य सुनिश्चित गर्नको लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहनु पर्छ। त्यसैगरी डेब्टर ढऋणी)हरुलाई लचिलोपनको आवश्यकता हुन्छ । त्यो कुरा सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । अन्य बैंकहरूको लागि पनि जब उनीहरूको कार्य मूल्यांकन वा अडिट गरिन्छ त्यतिबेला केन्द्रीय बैंक वा मूल्यांकन प्राधिकरणद्वारा केही खुकुलोको अनुभूति दिन आवश्यक हुन्छ ।

विदेशी मुद्राको आपूर्ति र माग
विस्तारित मुद्रा आपूर्तिबाट आन्तरिक मुद्रामा चलाउन नदिन सरकारहरूले सम्भवतः विनिमय लेनदेनमा नियन्त्रण स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले विदेशी संचयकर्ताको प्रवाहलाई ध्यानमा राखेर खाद्यान्न, औषधी, उर्जा र अन्य आधारभूत सामग्रीहरूको आयात गर्न आवश्यक नगद प्रवाहको हिसाबले विदेशी सञ्चयको प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ ।

एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नु पर्ने के छ भने विदेशी मुद्राको अनौपचारिक मूल्य निर्धारण गरेको खण्डमा आधिकारिक विनिमय दरलाई वेवास्ता गरी धेरै विकासोन्मुख देशहरूको निर्यातमा गिरावट आउँछ र रेमिट्यान्सलाई पनि असर गर्छ। यस्तो असरलाई सम्बोधन गर्न आधिकारिक विनिमय दर मूल्यमा असेसमेन्टको आवश्यकता छ । जसले महत्वपूर्ण आयात र अन्य बाह्य प्रवाहहरूको लागि आवश्यक निर्यातलाई निरुत्साहित गर्दैन। यसबाहेक विकासोन्मुख देशहरूले खाद्यान्न र अन्य आधारभूत उत्पादनहरूमा निर्यात प्रतिबन्ध बेवास्ता गर्दा महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूका लागि आयात कर घटाउन सक्दछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको भूमिका
विगतको इतिहासलाई नियाल्दा २००८/९ सालमा भएको संकटको बेला जी २० ले विश्वव्यापी मन्दीको सामना गर्न विभिन्न प्रकारका घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उपायहरूको सुझाव दिएको थियो । जस्तो कि स्थानीय रूपमा यसले मजबूत मौद्रिक र वित्तीय प्रोत्साहनको लागि आह्वान गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको पूंजी आधार र कार्यहरूको विस्तार गर्यो। अब विकसित देशहरूले अझ कडा र अधिक ‘अपराम्परागत मौद्रिक नीतिहरु’ अपनाइरहेका छन् । जी २० र संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख देशहरूको तर्फबाट कडा प्रतिक्रिया देखाउनु पर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विकासोन्मुख देशहरूमा वित्तीय प्रोत्साहनको साथ समन्वयात्मक ‘अपराम्परागत मौद्रिक नीति’ अर्को चरणको लागि आह्वान गर्नुपर्दछ । जसरी माथि छलफल गरे जस्तै उनीहरूले कसरी गर्ने भन्ने नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिनेछन् (धेरै देशहरूमा यसको मतलब सम्भवतः स्थानीयलाई र विदेशी विनिमय बजार अलग गर्नु )। उनीहरूले पनि विकासोन्मुख देशका नेताहरूलाई माथि उल्लिखित केन्द्रीय संकट व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। घरेलु प्रतिक्रियाहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघ र जी २० बाट अन्तर्राष्ट्रिय कार्यद्वारा समर्थन गरिनु पर्दछ ।

आईएमएफ र बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) को पुँजीमा वृद्धि गर्ने
यो काम गर्न समय लाग्ने छ । त्यसैले एमडीवीलाई यसको वित्तीय नीतिहरू समायोजन गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ । किनकि तिनीहरूको आफ्नै पनि ऋण हुन सक्छ। इक्विटी अनुपात बढाउने । यसको लागि जोखिम मूल्यांकन साथै उनीहरूको मापदण्ड समायोजन गर्न नियामक संयन्त्र र क्रेडिट रेटिंग एजेन्सीहरूसँग वार्ता गर्न आवश्यक पर्दछ । त्यसैले यी परिवर्तनहरूले एमडीबीको रेटिंगलाई डाउनग्रेड गर्दैन, अन्यथा उनीहरूको ऋण दिने क्षमतालाई मन्दीको बीचमा ठूलो असर पर्न सक्छ । एमडीबीमा थप क्षमताले मुख्यतया विकासोन्मुख देशहरूको स्वास्थ्य बजेटमा वृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सुरक्षा संजाल मजबूत बनाउने, खाद्य आपूर्ति र वितरण सुनिश्चित गर्ने, साना ब्यबसायहरुलाई वित्त व्यवस्थापन गर्ने ।

२००८ -२००९ सालको भन्दा बढी कर्जा प्रवाह अधिकार सुनिश्चित गर्ने

विकासोन्मुख देशहरुको लागि क्रेडिट रिसलुसनको मेकानिज्म स्थापना गर्ने जसले कम्तिमा अर्को दुई वर्षमा तिर्नु पर्ने ऋणमा केन्द्रित रहोस् । कम्तिमा एमडीबी र द्विपक्षीय वित्तीय एजेन्सीहरूको साथमा त्यस अवधिमा निजी डेब्ट रोलओभरको साथ तटस्थ पूँजी प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक धेरैजसो विकासोन्मुख देशहरूलाई थप समर्थनको आवश्यकता छ । किनभने उनीहरु ठूला व्यापार घाटाको साथै रेमिट्यान्स घटेको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

१. विभिन्न संयन्त्रहरू स्थापना गर्न निजी क्षेत्रका बैंकहरू र लगानीकर्ताहरूसँग सम्झौता गर्न एमडीबीलाई निर्देशन दिने ।
२. संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सीहरू र एमडीबीहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्र र त्यहाँको अर्थव्यवस्था क्षेत्रमा विशेष गरी खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण, ऊर्जा र आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूको विस्तार र विकासका लागि सल्लाह दिन सहयोग गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न निर्देशन दिने । विस्तारित तरलता स्वैप (२००८ २००९मा गरेजस्तै) प्रणाली केन्द्रीय बैंकहरूले ठूलो संख्यामा विभिन्न देशहरुमा गर्न सक्छन् ।

निष्कर्ष

अहिलेको अवस्था भनेको इतिहासकै एउटा यस्तो अवस्था हो जुन मानिसहरुको कल्पनाभन्दा पनि धेरै टाढा थियो। यस्तो अवस्थाको प्रतिक्रिया पनि निश्चितरुपमा सामान्य परिस्थितिको भन्दा भिन्न किसिमले दिनु पर्ने हुन्छ । विश्वमा धेरै देशहरू छन् जसले यस्तो अवस्थामा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिलाई दुरुपयोग गरेका छन् । जसले मुद्रास्फिर्ति, उच्च अवमूल्यन, भुक्तानी सन्तुलन र भ्रष्टाचारलाई निम्त्यायो। यद्यपि अब विवेकका साथ यी दृष्टिकोणहरूमा परिवर्तन ल्याई विशिष्ट सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि गरी नगद स्थानान्तरण र गरिब तथा असहाय व्यक्तिहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, केही सार्वजनिक लगानी र कृषि तथा औद्योगिक संचालन जारी राख्नको लागि उपयोग गर्न आवश्यक छ। जुनसुकै अवस्थाका बावजुद पनि मुद्रा अर्थका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा नै फर्किन्छ । चाहे गरिब होस् या धनी, कहीं न कतैबाट उनीहरु आर्थिक कारोबारमा संलग्न भइ नै रहेका हुन्छन् । त्यसैले अर्थतन्त्र संचालनको लागि नागरिकसंगको क्रय क्षमताको ठूलो हात हुन्छ । उदाहरणको रुपमा विकसित देशहरूमा हालै केही उद्धार प्याकेजहरूको घोषणा गरेका समाचारहरु हामीले सुनिरहेका छौँ । यहाँ सुझाव गरिएका माथि उल्लेखित केही सुझावहरुको प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा यसले अन्ततः विभिन्न च्यानलहरुको सिर्जना गर्दछ । जसको माध्यमबाट विस्तारित मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्थामा अधिक प्रजातान्त्रिक र फलदायिक हुन सक्छ । तर यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यहाँ उल्लेखित प्रतिक्रियाको अनुसरण गरेको हुनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्था एकदम जटिल छ र यो अवस्थाको पार लागि सके पछिको विश्व अहिलेको जस्तो हुने छैन। तर हामीले दूरदर्शिताका साथ योजना तर्जुमा गर्न सकेको अवस्थामा विश्वव्यापी क्षति सीमित गर्न र त्यसपछि अर्को बलियो अवस्थाको लागि जग स्थापना गर्न सकिन्छ ।

(डा. बास्तोला जोन्सन ग्रुप संयुक्त अधिराज्य बेलायतका आर्थिक परामर्शदाता हुन्)