यसरी सुधार गरौं एनआरएनएलाई

सन् १९९० मा प्रजातान्त्र पुनर्बहाली हुनु पूर्व विदेश प्रवेशको लागि चाहिने राहदानी प्राप्त गर्न समेत प्रहरीको सिफारिस चाहिने प्रावधान तथा प्रायः आम नेपालीहरु विश्वभर भइरहेको कृयाकलापहरुबाट टाढा रहेकाले उपल्लो वर्गका केही सीमित ब्यक्तिहरु मात्र हाल विकसित कहलिएका देशहरूमा गई अध्ययन वा ब्यवसाय गरी बसोबास गरिरहेका थिए ।

सन् १९९० को परिवर्तनपश्चात नेपालीहरु अध्ययन तथा विभिन्न पेशा र ब्यवसायको लागि विदेसी मुलुकहरूमा बसोबास गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावको कारण विभिन्न मुलुकहरुमा रोजगारीको लागि समेत ठूलो सख्यामा नेपालीहरु विदेशिने क्रम जारी छ । यसैक्रममा विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकतावद्ध गर्दै उनीहरुको हकहितको लागि काम गर्ने अभिप्रायले ११ अक्टोवर २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनए हाल ८४ देशहरूमा आफ्नो संजाल विस्तार गरी काम गर्दै आइरहेको छ।

यस १७ वर्षको अन्तरालमा एनआरएनएको अनवरत प्रयासस्वरुप गैरआवासीय नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकार बाहेकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने अधिकार पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन लागेको छ । तर पनि गैरआवासीय नेपालीहरु र मातृभूमि नेपालसंगको सम्बन्धलाई अझै प्रभावकारी र पुस्तौं पुस्तासम्म अटुट बनाउँदै गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्जन गरेको सीप, ज्ञान र आर्थिक क्षमतालाई नेपाल र नेपालीको हितमा अधिकतम उपयोग गर्नको लागि अझै धेरै उपलब्धिहरु हासिल गर्नुपर्ने छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनहरुमा एनआरएनएले कस्ता कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा केही विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

विभिन्न समयमा मातृभूमि नेपाललाई आइपरेको आपतकालिन स्थितिमा विशेषत एनआरएनएको नेतृत्वमा रहनु भएका केही पदाधिकारीहरुको अगुवाईमा केही सहयोग प्रदान गरिएको देखिन्छ । तर यस पुनित कार्यमा धेरैभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकताबद्ध गराउँदै आ-आफ्नो क्षमता र हैसियतअनुसार सहयोग गर्न सामेल गराउन नसक्नु एनआरएनएको कमजोरी देखिन्छ। हाल करिब ५० लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली रहेको र यो संख्या दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा जतिसक्दो गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आफ्नो विशाल छातामुनी गोलबन्द गर्न सक्यो त्यसै अनुपातमा सफलताहरु हासिल हुने कुरामा कसैको विमति होला जस्तो लाग्दैन।

हामी प्रायः सबै गैरआवासीय नेपालीहरु सबल प्रजातान्त्रिक सासन ब्यवस्था भएका देशहरूमा बसोबास गर्दै आइरहेकाले पनि उहाँहरूकै नेतृत्व शैलीबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ नकि नेपाली नेताहरुको शासक र रैतिको अवधारणा । संस्थाको नेतृत्वमा पुग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा समुदायलाई सेवा पुर्याउने विषयमा प्रतिस्पर्धा गरेमा मात्र बढीभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरूको हितमा हुनेछ। गैरआवासीय कानुन र विनियमहरूको निर्माण गर्दा समेत कस्ता प्रावधानहरू राख्दा बढीभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली हरुलाई एकतावद्ध गराउन सकिन्छ । त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ । संस्थाको नेतृत्व कसैको लागि पनि सधैँको लागि नहुने भएकाले संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठा उँचो हुँदा मात्रै सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरूले  गर्व महसुस गर्दै एकै छातामुनी गोलवन्द हुन लालयीत हुनेछन्।

लामो समयदेखि एनआरएनए आईसिसी तथा एनसिसीहरु बीच विभिन्न समयमा देखिएका नेतृत्व चयनदेखि आर्थिक हिनामिनाका विषयहरू सबैतिर छताछुल्ल हुनाले नै अत्यन्तै थोरै संख्यामा मात्रै गैरआवासीय नेपालीहरु एनआरएनएमा सामेल भएका हुन भन्दा अन्यथा नहोला। लगभग एक लाख ५० हजार गैरआवासीय नेपाली भएको युकेमा १४ हजार भन्दा कम मात्र एनआरएनएमा आवद्ध छन् । सम्पूर्ण एनसिसीहरु र आईसिसीहरुले आफ्ना कमिकमजोरीहरुको समीक्षा गर्दै कसरी सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन विश्लेषण गरी सोही अनुरुप आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाउन सुरु गरेमा एकदिन सबै गैरआवासीय नेपालीहरु एक ढिक्का हुनेछन्। जब यो संस्थामा अधिकतम गैरआवासीय नेपालीहरु आबद्ध हुन्छन् उनीहरुको साझा भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुरुप आफ्ना नीति र योजनाहरु बनाउँदै कार्यान्वय गर्न सकेमा सबै गैरआवासीय नेपालीहरु र मातृभूमि नेपाल समेत लाभान्वित हुनेछन्।

विदेशमा रहनु भएका सबै गैरआवासीय नेपालीहरु क्षेत्रीय, जातीय, पेशागत तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा समेत विभिन्न रुपमा आवद्ध हुँदै आएका देखिन्छन्। भिन्न भिन्न समूहहरुमा देखाएता पनि उहाँहरुको मूल उद्देश्य मातृभूमिसंगको अटुट सम्बन्धको रूपमा रहेको भाषा, धर्म, संस्कृति र नेपालीपनको संरक्षण गर्नु नै देखिन्छ। यसरी एकीकृत भएका संघ संस्थाहरुले नेपाल सरकारसंग संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई ब्यवस्था गरेको विभिन्न अधिकारहरूको बारेमा छलफल गर्ने कानुनी हैसियत नभएकोले नेपाल सरकारले आधिकारिकता प्रदान गरेको एनआरएनएले नै उहाँहरु सबैसंग विचार विमर्श र समन्वय गर्दै साझा समस्याहरुको पहिचान गरी नेतृत्व गर्न सकेमा सबैको हितमा हुनेछ।

कुनै पनि संस्था वा देशको विकास नेतृत्वकर्ताको क्षमतामा भर पर्ने भएकोले नेतृत्वमा पुग्ने प्रकृयाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। एनआरएनएले हालसम्म संस्थाको उम्मेदवारी बन्न समेत मोटो रकम सहयोग गर्नु पर्ने सर्त राख्दै आएकोमा यो सर्तको बारेमा खुलेर बहस गर्नु पर्ने देखिन्छ। यस्ता सर्तहरुले नेतृत्व क्षमतावान र योग्य ब्यक्तिमा जानुभन्दा मोटो रकमको बलमा असक्षम ब्यक्तिको हातमा संस्थाको नेतृत्व जांदा अन्त्यमा गैरआवासीय नेपालीहरूको मनोभावनामा नै चोट पुग्नेछ। सेवा नै धर्म हो भन्ने अभिप्रायले कसैले आफ्नो हैसियत अनुसार सामुदायिक काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पदमा नै आसिन हुनु पर्छ र एकतावद्ध गरिमामय एनआरएनएले मात्र तमाम गैरआवासीय नेपाली र नेपालको हितमा काम गर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई मनन् गरी यस संस्थाको केन्द्रीय नेतृत्वको समझदारीमा चयन हुन नसकी चुनाव गर्नु पर्ने भएमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावको लागि नेपाल सरकारको संवैधानिक निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउँन सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसको लागि एनआरएनएले समयानुकूल एनआरएनए ऐन २०६४ मा संसोधनको लागि नेपाल सरकारलाई मनाउनु पर्दछ।

यसरी निर्वाचन आयोगको सहयोगमा संस्थाको केन्द्रीय नेतृत्वको चयन भएपश्चात प्रजातान्त्रिक प्रकृयालाई सहजै स्वीकार गरी समस्त गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा समस्याहरुको समाधानको लागि हातेमालो गर्दै अगाडि बढेमा संस्थाको गरिमा अभिवृद्धि हुँदै जाने कुरामा शंका छैन। वैदेशिक रोजगारले धानिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा लाखौंको संख्यामा विदेसी मुलुकहरूमा स्थायी बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा कति सहयोग पुर्याउन सक्छन् भन्ने कुराको तथ्यगत रूपमा अवगत गराउन सफल हुनु आवश्यक छ। गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि विदेसी मुलुकहरूका रहनसहन र सँस्कृतिले आफ्ना हुर्किरहेका नयाँ पुस्ताहरुलाई प्रभाव पारिरहेता पनि हाम्रो मौलिक नेपाली भाषा, संस्कृति र मातृभूमि नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको ज्ञान समानान्तर रूपमा दिँदै जाने र समय समयमा आफूसँग लिएर गई नेपालमा रहेका मनोरम पर्यटकीय ठाउँहरूको भ्रमण गराउँन सकेमा पर्यटन ब्यवसायलाई पनि टेवा पुग्नेछ।

हाल सीमित मात्रमा केही गैरआवासीय नेपालीहरुले आफूले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप र पुंजीलाई नेपाल लगिरहेको परिस्थितिमा यसलाई अझै ससक्त रूपमा ब्यक्तिगत तथा सामुहिक तवरबाट ठूला ठूला परियोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ । यस्ता कामहरुको समन्वय एनआरएनएका आईसिसी र एनसिसीहरुले गर्न सकेमा अनेकौं परियोजनाहरू नेपाल भित्रिनेछन्। हाल विश्वलाई नै सताइरहेको कोभिड १९ को समस्यापश्चात संसारभर करोडौंको संख्यामा बेरोजगारी थपिने निश्चित छ ।

लाखौं नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा ब्यस्त रहिरहेको परिवेशमा कोभिड -१९ को असरले १०औं  लाख पौरखी युवायुवतीहरु छिट्टै स्वदेश फर्किनु पर्ने परिस्थितिको सृजना हुंदैछ। यस जटिल समस्याको समाधानको लागि यथाशीघ्र एनआरएनएले नेपाल सरकारसंग समन्वय गरी विदेशबाट नेपाल फर्किएका सबै युवाहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रहरुमा ब्यस्त बनाई नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको सुरु गर्न ढिलाई नगरौं ।