प्रवासका राजनीतिक, सामाजिक संस्था र एनआरएनबीच सहकार्य किन ?

 

लामो समयदेखि नेपाल र भारत बीच बिद्यमान सीमा विवाद हाल जटिल मोडमा आइपुगेको परिस्थितिमा नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुसंग ऐक्यबद्धता जनाउँदै बि.स‌ं. २०७७ साल जेष्ठ ९ गते लन्डनस्थित भारतीय हाई कमिसनमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । प्रवासमा रहेको नेकपा सम्बद्ध प्रवासी नेपाली एकता मंच, नेपाली काङ्ग्रेस सम्बद्ध नेपाली जनसम्पर्क समिति, जनता समाजवादी सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सम्बद्ध प्रवासी नेपाली एकता समाजलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिंदै ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु । म यहाँ विदेशी भूमिमा विभिन्न रूपमा आ-आफ्ना समान उद्देश्यहरु पूरा गर्ने उद्देश्यले संगठित भएका संगठन र संघसंस्थाहरु को बारेमा केही विवेचना गर्न चाहन्छु ।

१. राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध संगठनहरु

विश्वभर भइरहेको द्रुत भौतिक विकासको गतिलाई सताब्दीयौँदेखि पछाडि परिरहेको नेपालले अनुसरण गर्न नसक्दा हाल ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरु विदेशी भूमिमा आफ्नो शारिरीक तथा बौद्धिक श्रम बेच्न बाध्य छन् । यसमध्ये कतिपय ब्यक्तिहरु विकास, न्याय र सुशासनको स्थापनाको लागि लामो समय राजनीतिक विचारका आधारमा आफ्ना जीवनका महत्वपूर्ण समयहरू ब्यतित गर्नेहरु पनि हुनुहुन्छ। यसैको प्रभावस्वरुप शुरुका केही समय विदेशमा आफू र आफ्नो परिवारको ब्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरेता पनि बिस्तारै विगतका राजनीतिक चेतनाको अनुभवलाई पुनः मातृभूमि नेपालको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने पवित्र उद्देश्यले एकतावद्ध हुनु सकारात्मक हो।

यसरी संगठित भएका राजनीतिक संगठनका ब्यक्तित्वहरुले लामो समय सबल प्रजातान्त्रिक र सुसाशन भएका मुलुकहरुबाट आर्जन गरेको ज्ञानलाई थोरै मात्रामा भएपनि नेपाली राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व समक्ष पुर्याउन सके फलदायी नै हुनेछ। यसको विपरित संगठनलाई नेतृत्व नजिक पुग्ने साधनको रूपमा उपयोग गरी आफ्नो तथा पारिवारिक स्वार्थमा लिप्त हुनु भनेको चेतनशील प्राणीको समूहबाट समेत आफूलाई तल झार्नु हो।

हामी विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरु जुनसुकै रूपमा एकतावद्ध भएको भएता पनि सर्वप्रथम गैरआवासीय नेपाली भएको हुनाले हालसम्म प्राप्त भएका कानूनी र संबैधानिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै कतिपय अस्पष्ट र अपुग अधिकारहरूको सम्बन्धमा एक ढिक्का हुनु अत्यावश्यक छ। विशेषत नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा थप स्पष्टता हुनु जरुरी छ । संबिधानले राजनीतिक अधिकार बाहेकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको ब्यबस्था गरेता पनि के सबै अधिकारहरू नेपाली नागरिकसरह नै उपभोग गर्न सकिन्छ ? यदि नेपाल सरकारले गैरआवासीय कानुन २०६४ लाई नै निरन्तरता दिंदै बन्देज लगाउने कोसिस गर्यो भने राजनीतिक संगठनहरूको भूमिका के हुन्छ ? तथा गैरआवासीय नेपालीहरुको हकहितको बारेमा संस्थागत रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघले मात्रै आवाज निकालेको पाइन्छ । के राजनीतिक संगठनहरूले पनि यस विषयलाई समेट्नु पर्ने होइन ?

२. संघ संस्थाहरु

जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, पेशागत तथा धार्मिक आधारमा गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा आ-आफ्नो समूहको हितको लागि विदेशी भूमिमा गठित यी संस्थाहरूले महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन्। नेपाली भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाली बालबालिकाहरूको लागि नेपाली कक्षा संचालन गर्नुदेखि हाम्रा ऐतिहासिक चाड पर्वहरुमा सामूहिक भोज तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफन्त र मातृभूमिको बिछोडको पिडामा केही राहत दिंदै आएका छन्। सबै संघ संस्थामा आवद्ध हुनु भएका गैरआवासीय नेपालीहरु हाम्रा विभिन्न कानुनी र संवैधानिक जटिलताहरुको समाधानको लागि नेपाल सरकारले आधिकारिकता प्रदान गरेको बिश्वब्यापी संस्था गैरआवासीय नेपाली संघमा आबद्ध हुनको कुनै विकल्प देखिंदैन। जति छिटो हामी एकताबद्ध हुंदै हाम्रो सामूहिक क्षमतालाई वृद्धि गर्छौं हाम्रा तमाम समस्याहरु समाधान हुंदै जानेछन् ।

३. गैरआवासीय नेपाली संघ

विश्वभर ८७ भन्दा बढी देशहरूमा आफ्नो संजाल स्थापना गरी गैरआवासीय नेपालीहरूको हक र हितमा काम गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली संघ हामी सबैको लागि महत्वपूर्ण संस्था हो। १७ वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो संघले गैरआवासीय नेपालीहरुका हक हितका लागि आवाज उठाउँदै केही सीमित उपलब्धीहरु हासिल गरेता पनि ५० लाख भन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली रहेकोमा केही सीमित ब्यक्तिहरुको मात्रै हालीमुहाली देखिनु र बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्न नसक्नु मुख्य कमजोरी देखिन्छ। स्थापना कालदेखि यस संस्थाको नेतृत्वमा रहनु भएका मुख्य नेतृत्वको ध्यान संस्थाको गरिमालाई उच्च बनाउनुमा भन्दा नेपाल सरकारसँग सामिप्यता बढाउँदै लाभ जुटाउन केन्द्रित भयो ।

आशा गरौं हाल कार्यरत नेतृत्वले विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिंदै यस संस्थालाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ। हाल विद्यमान नेपाल भारतको सीमा विवादको सम्बन्धमा स्वदेश तथा विदेशमा समेत सबै राजनीतिक दल तथा सामाजिक अभियन्ताहरु बिद्यमान आ-आफ्ना मतभिन्नतालाई पन्छाउँदै एकजुट भएको सन्दर्भमा किन यो संघ आफू एक्लै अगाडि बढिरहेको अनुभूति हुँदैछ। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी आवद्ध संगठनहरूका कार्यकारी सदस्यहरु यस संघको कुनै पनि पदमा योग्य हुने छैनन् भन्ने वैधानिक ब्यबस्था भएतापनि ब्यबहारमा लागू गर्न असमर्थ देखिएकोले यस ब्यवस्थालाई खारेज गरी सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विधानले तोकेको सर्त पूरा गरेमा कार्यकारी पदहरूको लागी योग्य हुन सक्ने ब्यवस्था गर्दा नै समयअनुकूल हुन्छ ।

संघको कुनै पनि कार्यकारी पद सम्हाल्ने अवसर पाएका ब्यक्तिहरुले आफ्नो तथा समूहको प्रतिष्ठा र हितभन्दा समग्रमा संघको प्रतिष्ठा र हितलाई केन्द्र भागमा राखेर काम गरेमा मात्र समग्र गैरआवासीय नेपाली र जनताको कल्याण हनेछ। यसर्थ विदेशमा बसोबास गरिरहेका हामी सबै नेपालीहरु सर्वप्रथम गैरआवासीय नेपाली भएको नाताले हाम्रा तमाम साझा हकहितको विषयमा एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। जब यो संघ ससक्त र प्रभावकारी हुन्छ हामीले प्राप्त गर्न खोजेका उपलब्धिहरु हासिल हुँदै जानेछन्।