लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतले भारतद्वारा नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्दै सडक समेत निर्माणको विरोधमा लन्डनस्थित भारतीय हाइ कमिसनमा विरोधपत्र दिएको छ । कोरोनाका कारण बेलायत लकडाउनमा रहेकाले बेलायतको अल्डरसटबाट केन्द्रिकृत रुपमा हुलाक सेवा मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा लन्डनस्थित भारतीय हाइ कमिसनमा आधिकारीक विरोधपत्र दिइएको हो । सोमबार दिउँसो हुलाक मार्फत सो विरोध पत्र पठाइएको छ ।
अल्डरसटमा अध्यक्ष पुनम गुरुङ, उपाध्यक्ष प्रेम गहामगर, उपाध्यक्ष रोजीना राई प्रधान, महासचिव फडिन्द्र भट्टराई, पूर्वअध्यक्ष योग फगामीलगायतको उपस्थिति थियो । त्यस्तै, मिडल्याण्डमा सचिव कोस्लेश्वर (कृष्ण) ढकाल, वेल्स राज्यपरिषद अध्यक्ष कृष्ण भण्डारी, र उपाध्यक्ष रामचन्द्र पोखरेल, आयरल्याण्डमा राज्यपरिषद् अध्यक्ष छविलाल अर्याल र उपाध्यक्ष नारायण कंडेल निर्धारित समयमा उपस्थित भएर हुलाक मार्फत विरोध पत्र पठाइएको छ ।
उक्त कार्यक्रमको एनआरएनए सचिव जीत रानाभाटले ‘जुम’ मार्फत लाइभ प्रतिक्रिया लिएका थिए । अध्यक्ष गुरुङले अतिक्रमित भएको नेपालको जग्गा फिर्ता ल्याउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विरोध पत्र पठाएको बताइन । सामाजिक दुरी कायम गर्दै उक्त कार्य सम्पन्न गरेको महासचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।
चार र संघीय राज्य परिषद् मध्ये वेल्स, स्कटल्याण्ड, आयरल्याण्डले छुट्टै उपस्थिति देखाएका थिए । तर, इंग्ल्याण्ड राज्य परिषद्ले एनआरएनए यूकेसँग मिलेर कार्यअmम गरेको अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ बताए । यसअघि बेलायतस्थित नेपालका राजनीतिक दलहरुका भातृसंस्थाले सामूहिक रुपमा विरोध पत्र हुलाक मार्फत पठाएका थिए ।
स्कटल्याण्डबाट भूमि अतिक्रमणको विरोधमा ज्ञापन पत्र स्कटल्याण्ड।
यसैवीच,पत्रकार प्रकाश अर्यालका अनुसार नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोधमा स्कटल्याण्डका नेपालीहरुको तर्फ बाट भारतीय राजदूतावासलाई बिरोध ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको परिपत्र अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ युकेको उपाध्यक्ष मोहन कार्की, राज्य परिषद स्कटल्याण्ड अध्यक्ष छवि अर्याल लगायतको टोलीले पोष्ट अफिस मार्फत भारतीय राजदूतावासलाई बिरोध ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
बिरोध ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ राज्य परिषदका पदाधिकारीहरु, फोर्थ भ्याली नेपाली एसोसिएसन, फाइफ नेप्लिज कम्युनिटी लगायत नेपाली संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो। ज्ञापनपत्रमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भू भाग रहेको सुगौंली सन्धीमा पनि स्पष्ट उल्लेख रहेको हुँदा उक्त नेपाली भू भागहरुमा भएको अतिक्रमण निन्दनीय रहेको उल्लेख छ। नेपाल सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता गरि नेपाली भू भाग माथिको समस्याको समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बिरोध ज्ञापन पत्रमा आग्रह गरिएको छ।
