भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आन्दोलनले मागेको के हो ?

१) पृष्ठभूमि

सन् १८१४-१८१६ को बेलायत -नेपाल युद्धमा नेपालले आफ्नो धेरै भूमि गुमायो । यसलाई पुन: आफ्नो अधीनमा ल्याउने कुरा सपना सरहनै होला । यो  युद्धमा ३००० गोर्खा सैनिकलाई बन्दी बनाएको ब्रिटिशले  वीर गोर्खाली सेनाको वीरताबाट लोभिएर बेलायतले गोर्खाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ति गर्ने परम्परा बसायो। यही परम्परालाई निरन्तरता दिंदै भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ  रहेका १० रेजिमेन्ट मध्ये १० वटा भारत र ४ वटा रेजिमेन्ट आफूसंग लैजानको लागि उनीहरु दुई रास्ट्रको बीचमा ७ नोभेम्बर १९४७ मा सहमति भएको थियो । जसमा नेपाल पूर्णत अनभिज्ञ थियो र आज सम्म पनि सैद्धान्तिक रुपमा ती दुईपक्षीय कुरोमा नेपाल अनभिज्ञ नै छ।

गोर्खाली सैनिकहरुको बहादुरिताबाट प्रभावित भएका यी दुई देशले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिन चाहँदा उनीहरुले ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपालसंग सम्झौता गरे । जसलाई गोर्खा भर्तीको त्रिपक्षीय सम्झौता (Tripartite Agreement (TPA) भनिन्छ। यो सम्झौता गरिएको ७२ वर्ष भैसक्यो तापनि यो विषयलाई लिएर नेपालले यी दुई देशसंग न थप सम्झौता गरेको छ न यसमा कुनै पुनरावलोकन नै।

२)  त्रिपक्षीय सन्धिका मुख्य प्रावधानहरु:

– गोर्खा सैनिकका सबै धार्मिक तथा सास्कृतिक संस्कार र विधिहरु हिन्दु धर्म मान्यताअनुसार गरिनेछ।

– गोर्खा सैनिकले बेलायती समकक्षीसरह समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन् तथापि रहन-सहन र बसोबासको प्रकृतिअनुसार भत्ता फरक पर्नेछ र सन्तोषजनक कर्तब्य पालना र व्यवहार भएसम्म सबै सैनिकले निवृत्तिभरण पाउने समयसम्म काम गर्न सक्नेछन् ।

-गोर्खा सेनाको भर्ना र भर्ती विश्वब्यापी सैनिक नियमअनुसार हुनेछ ।

-गोर्खा सेनाहरुलाई सबै सेवा सुविधाहरुमा विभेद नगरी आफ्नै सेनाको अभिन्न अंगको रुपमा लिइनेछ ।

-गोर्खा सैनिकलाई कुनैपनि परिस्थितिमा भाडाको सिपाहीं मानिने छैन ।

-बेलायत सरकारले आवस्यकता अनुसार ८ बटालियन सम्मको लागि गोर्खा भर्ती गर्न सक्नेछ ।

सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि आपसी समझदारीमा लम्ब्याउन सकिनेछ र एक पक्षले एक वर्षको भाका दिएर अन्त गर्न सकिनेछ ।

३) बदलिँदो परिवेश

तत्कालिन राणा शासकहरुले गरेको यो अदूरदर्शी सन्धिले नेपालीहरुलाई विदेशी सेनामा सामेल गराउने अनुचित प्रक्रियालाई वैधानिकता दियो तर यसलाई १९५0 को सन्धिले सफासंग त्यस अघिका सबै सन्धिहरु रद्द गरेको थियो । जसमा १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता पनि पर्ने नै भयो । यसको साथै बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले सन् २००८ मा यो त्रिपक्षीय सन्धि अनैतिक, अविवेकी र अन्यायपूर्ण छ भनेर आफैंले घोषणा गरिसकेको अवस्था पनि प्रस्ट छ। त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म र भावनालाई बेलायत सरकारले कहिल्यै पनि यसको अक्षरस पालना गरेन र गर्न नचाहेको पनि प्रष्ट देखिन्छ ।

बेलायतको अति भन्दा अति हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा २०१३ नोभेम्बरमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्स समितिका अभियन्ता ज्ञानराज राईले १५ दिनसम्म लन्डनमा आमरण अनसन बसे। सोको निराकरणको लागि तत्कालिन ब्रिटिश सरकारले सर्वदलीय संसदीय ग्रुप (All Party Parliamentary Group) गठन गर्यो।  सन् २०१४ को अन्तमा सरकारलाई संसदीय ग्रुपले आफ्नो सिफारिससहित बुझाएको प्रतिवेदनलाई १५ जनवरी २०१५ मा सरकारले १६ वटा बुँदा मध्ये खाली ४ वटालाई मात्र आङ्शिक रुपमा स्वीकार्यो। मुख्य माग पेन्सन र क्षतिपूर्तिको कुरोलाई त संसदीय ग्रुपले नै सिफारिस गरेन । ब्रिटिशको यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिले संघर्सरत गोर्खाहरुको रगत उम्लिनु स्वाभाविक थियो र यसैले २०१६ मा फेरि अर्को भयानक आमरण अनसनको तयारीमा सत्याग्रहमा समाहित सदस्यहरु तयारीमा जुट्न थाले। यसले गर्दा अलिक सचेत देखिएका तत्कालिन ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकास्टर आफैँ अग्रसर भएर समस्या समाधानको लागि एउटा त्रिपक्षीय प्राविधिक टिमको गठन गरे । जसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली राजदुतावास लण्डनको  प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र पीडित गोर्खा संगठनहरुको तर्फबाट सीमित प्रधिनिधिहरु थिए। करिब एक वर्ष लगाएर बनाएको संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन नेपाल र बेलायत सरकार दुवैलाई २२ मार्च २०१८ को दिन बुझाइयो। नेपालको प्रधानमन्त्री स्वयम् र ब्रिटिश रक्षा मन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्दै यथाशीघ्र यसको सम्बोधन हुने आस्वासन दिए तर  यो बुझाएको दुई वर्षभन्दा बढी भैसक्यो तर अहिलेसम्म यसको केही पनि सुनुवाइको मेलोमेसो समेत भएको छैन।

यसको अलावा नेपालको संसद्को अन्तर्रास्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १५ मार्च २०१९ मा नेपाल सरकारलाई दिएको लिखित निर्देशन, नोभेम्बर ४ र ५ मा भएको काठमाडौँ घोषणा पत्र साथै १२ फेब्रुअरी २०२० मा नेपालको पररास्ट्र मन्त्रालयले ब्रिटिश सरकारलाई पठाएको लिखित पत्रको जवाफ समेत ब्रिटिश सरकारले आजको मितिसम्म अवगत गराएको छैन।

गत जुन २०१९ मा नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी ओलीले आफ्नो समकक्षी तत्कालिन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री टेरेशा मेलाई  भेटेर ७२ वर्ष लामो त्रिपक्षीय सन्धिको औचित्य विविध कारणले समाप्त भएकोले यसलाई पुनरावलोकन गरेर संघर्षरत गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गरी नेपाल र बेलायतको बीचमा द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जसलाई ब्रिटिश सरकारले अस्वीकार गरेको बुझिन्छ। यसको केही महिनाअघि तत्कालिन ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क ल्याङकास्टर नेपाल आएर नेपालका रास्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परारास्ट्र मन्त्रीलाई भेटेर भूतपूर्व गोर्खाहरुको माग पूरा गरेरै छाड्ने र दुई पक्षीय सम्झौता बनाउने भनेर उसको कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरेर नेपाललाई ढुक्क हुने आस्वासन दिए । त्यो पनि आजको दिनसम्म आस्वासनमा मात्रै सीमित भयो।  ढाँटको खेतीभन्दा अरु केही भएन। यसबाट के बुझिन्छ भने ब्रिटिशको हेपाहा नीति नेपालको लागि अनन्तकालीन छ।

४)  आन्तरिक र अन्तर्रास्ट्रिय कानुनहरुको उल्लङ्घन

–  भारत र बेलायत बीच भएको को ७ नोभेम्बर १९४७ को दुई देश बिचको गोप्य सम्झौतालाई नेपालले न स्वीकार गरेको छ न अनुमोदन न दस्तखत नै गरेको छ ।  यस्ले के देखाउँछ भने बेलायतले भियना सन्धि १९६९ को परिच्छेद ३२ लाई उल्लङ्घन गरेको छ। जसमा उल्लेख भएको छ कि दुई राज्य बीचको सन्धिले तेस्रो राज्यको बाध्यता सिर्जना गर्ने तेस्रो मुलुकको सहमति हुनु आवस्यक छ।

– गोर्खालीहरु प्रतिको बेलायती व्यवहार मानव अधिकारको मुलभूत दस्तावेजहरु लगायत सामान्य नैतिकताको समेत प्रतिकूल रहेको छ। यो बेलायतको संविधान र रंगभेद नीति १९७६ को विरुद्धमा छ।

– नेपाल स्वतन्त्र राज्य हो, उसले बेलायत या भारत संगको सम्बन्धको मातहतमा बस्नु पर्ने बाध्यता छैन। भारतीय पे कोड (Indian Pay Code) लाद्ने बेलायती प्रक्रिया नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तामा ठाडो हस्तक्षेप हुन जान्छ।

– बेलायतले मानव अधिकार सम्बन्धी सबै महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ; यसले कसैलाई भेदभाव गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ।

– त्रिपक्षीय सम्झौताको धारा १ अनुसार गोर्खा सैनिकलाई भाडाको सैनिकको रुपमा नहेरिने र यदि अन्तिम चरणको सर्त तथा अवस्थाहरु नेपाल सरकारको स्वार्थ या मर्यादामा अहितकारी प्रमाणित हुन्छ भने मात्र नेपाल सरकार यी दुई सेना संगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन खुसी हुनेछ। अभाग्यवश यो पनि ठ्याक्कै विपरीत भएको छ ।

– त्रिपक्षीय सम्झौतालाई आजको मितिसम्म नेपाल र बेलायतको ब्यवस्थापिका संसदले समेत पारित नगरेको अवस्था छ ।

५) अबको बाटो

उल्लेखित कुराहरुले प्र्स्ट्सँग के झल्किन्छ भने ब्रिटिशले नेपाल र नेपाली गोर्खाहरूलाई ठगेको छ, दुर्ब्यवहार गरेको छ, अपहेलना गरेको छ, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ । यी कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो वर्षहरुमा कम्युनिस्टहरुले मात्र नभएर अन्य प्रजातान्त्रिक विचार समूहहरुले पनि आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा भर्तीलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन, यदि दिनु नै परे यो सन्धिको परिमार्जन र  पुनरावलोकनको विकल्प छैन, जुन सन्दर्भमा सन्धि भएको थियो त्यसलाई लागू गरिएन, जुन असाध्यै विभेदकारी छ भनेर प्रस्टसँग भनेका छन्, लेखेका छन् । यो सन्धिका कुराहरु, धाराहरु एकदमै असान्दर्भिक र आपत्तिजनक छ, जुन बदलिँदो सन्दर्भमा यो एउटा पाकिसकेको पिलो सरह भएको छ । यसैले गर्दा यसको पुनरावलोकन अत्यावस्यक छ । कम्युनिस्टहरुकै भाषामा भन्ने हो भने गोर्खा रेजिमेन्टहरु अंग्रेज साम्राज्यवाद्कालीन र नेपाली सामन्ती राणाकालीन सम्झौताको निरन्तरता भएकोले तत्कालिन समयमा पैसा र चाकडीको लागि युवाहरुलाई अर्काको देशको लागि लड्न पठाउने चलन २१औं सताब्दीमा पनि सार्वभौम नेपाल देशको लागि लज्जास्पद र अपाच्य भएकोले खारेज नै हुनु पर्दछ । पक्कै पनि पराधिनताको चुरोको रुपमा रहेको गोर्खा भर्ती सुगौली सन्धिले थोपरेको, २00 वर्षदेखि चलिआएको उपनिवेश कालको एउटा निरीह उदाहारणको रुपमा रहेको छ । पराधिनकै पनि पराकास्टामा पुगिसकेको छ । बेलायती सेनामा नेपाली जनजाति युवाहरुलाई भर्तीको नाममा पठाउने चलनको अन्त्य गर्नु नै नेपाली स्वाभिमानको विकाश गर्ने एउटा ठूलो अभिस्ट हो । विप्रेषण कै खाँचो टार्न छ भने  अन्य रोजगारीको लागि ठूला प्राविधिक क्षमता र आफ्नै बौद्धिक उन्नतिको साथ विदेशी जागिर खानसक्ने धेरै आयामहरू छन् । यो प्रस्ट छ कि रास्ट्रियता अवस्य नै रोजगारीभन्दा ठूलो कुरो हो । रोजगारीको नाममा रास्ट्रियताको बलि चढाउनु ठिक हुँदैन । बेलायत नेपालले गरेको पटक -पटकको अनुरोधलाई सुन्दैन या वेवास्ता गर्छ भने नेपालले एकतर्फी रुपमा भए पनि यो भर्ती प्रथा अन्त गर्ने समय ढिलो भैसकेको प्रस्ट छ । अर्को भुल्नै नहुने कुरो के छ भने  दिनानुदिन बृद्ध सैनिकरु अर्को लोकमा गएको गएकै छन् । त्यसकारण जसरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सिमानालाई आफ्नो देशको नक्सामा पुनर्स्थापित गरेर नेपालको इज्जत राख्ने काम सरकारले हालसालै गरेको छ त्यसरी नै नेपालको अहिलेको दुइ तिहाईको सरकारले गोर्खा भर्तीको समस्या निवारण गरेर देखाउने ऐतिहाँसिक अवसर प्राप्त भएको छ । यसलाई जतिसक्दो चांडो सम्बोधन गर्यो त्यति धेरै वर्तमान सरकारको लोकप्रियता बढ्नेमा कुनै सङ्का नै छैन । वर्तमान सरकारको रास्ट्रियता प्रतिको लगाव यस्ले अझ धेरै प्रस्ट पार्ने छ, नेपालीको सान र मानलाई उच्च शिखरमा पुनर्स्थापित गर्नेछ ।

 

लेखक भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्श समितिका सदस्य हुन् ।